केन्द्रमा सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीको बैठक : पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिको आधारमा किसानलाई राहत
काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षापछिको बाढीबाट पीडित किसानलाई सरकारले पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिको आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने भएको छ । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादबको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीको बैठकले मापदण्ड बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश कृषि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गरी एक हप्ताभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले भने, ‘बाढी पहिरोबाट पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सामान्य क्षति पुगेको क्षेत्रफलका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ।’
क्षतिको प्रति इकाइ क्षेत्रफल निश्चित गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । आगामी सिजनका लागि किसानलाई मल, बीउबिजन तथा सिचाई सामग्रीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने, किसानको वर्गीकरणको आधारमा ऋण तथा व्याज मिनाहा/छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । किसानलाई भएको क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहतका लागि आवश्यक बजेटको अनुमान तयार गरी बजेट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ ।
वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरण अनुसार ७ वटा प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा असर परेको छ । जसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । धानबाली बाहेक पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ । थप विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाटै ७ वटा टोली पठाइसकेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजनाका सचिव सदस्य छन् ।
