सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रोकेको इप्पानको आरोप- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रोकेको इप्पानको आरोप

बीमासम्बन्धी निर्देशन खारेज नभए आन्दोलनको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति रोक्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै प्रवर्द्धकहरुले विरोध गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा बाधा पुग्ने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा बीमा शुल्क र दावी भुक्तानी गर्न पाउने समय बढाइएकोप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले यी निर्णयहरुको पुनरावलोकन नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले भने जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नरोकेको जनाएको छ । आवेदन दिएकामध्ये पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा अनुमतिपत्र दिइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्ने समय बढाउने बीमा समितिको निर्देशनप्रति पनि इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ । समितिले असोज ६ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि (मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेससम्वन्धी) निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्क (प्रिमियम रेट) तीन गुणासम्म बढाएको र क्षति भएका आयोजनामा बीमा रकम दाबी भुक्तानी गर्न पाउने समय समेत बढाएको इप्पानको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परेर समितिले गुपचुप रुपमा निर्देशन जारी गरेको आरोप समेत इप्पानले लगाएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले जलविद्युत् कम्पनीहरुसँग कुनै छलफल र सोधपुछ नै नगरी एकपछि अर्को निर्णय गरेर सरकार नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको बताए । ‘लाइसेन्स रोकेको भनेर सरकारले औपचारिक रुपमा भनेको छैन । तर अनुमतिपत्रका लागि दिएका आवदेन रोकिएका छन्,’ आचार्यले भने ।

विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाउने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समावेश गरेर खुल्ला व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न इप्पानले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रसारणलाइन बिस्तार गरी छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउन पनि उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘द्वन्द्वपीडित’ परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेका द्वन्द्वपीडितले त्यही परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने भएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र आयोगका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचयपत्र वाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति बनेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सदस्यहरू विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिल रंजन सिंह र सरिता थापा तथा सचिव श्यामकुमार भट्टराई आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम र अब गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्नेबारे छलफल गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्री खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले तत्कालका लागि आयोगले परिचयपत्र प्रदान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई त्यही पास देखाएर सिंहदबार छिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आयोगको आग्रहबमोजिमद्वन्द्वपीडित परिचयपत्र भएकाहरूलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आयोगले परिचय पत्र दिएका व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

आयोगले अहिलेसम्म ७४४ परिवारका एक हजार तीन सय ७८ जनालाई परिचय पत्र प्रदान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार दुई सय ४३ ले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भनेर उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये आयोगले दुई हजार चार सय ९७ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×