सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रोकेको इप्पानको आरोप

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा बाधा पुग्ने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा बीमा शुल्क र दावी भुक्तानी गर्न पाउने समय बढाइएकोप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले यी निर्णयहरुको पुनरावलोकन नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले भने जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नरोकेको जनाएको छ । आवेदन दिएकामध्ये पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा अनुमतिपत्र दिइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्ने समय बढाउने बीमा समितिको निर्देशनप्रति पनि इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ । समितिले असोज ६ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि (मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेससम्वन्धी) निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्क (प्रिमियम रेट) तीन गुणासम्म बढाएको र क्षति भएका आयोजनामा बीमा रकम दाबी भुक्तानी गर्न पाउने समय समेत बढाएको इप्पानको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परेर समितिले गुपचुप रुपमा निर्देशन जारी गरेको आरोप समेत इप्पानले लगाएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले जलविद्युत् कम्पनीहरुसँग कुनै छलफल र सोधपुछ नै नगरी एकपछि अर्को निर्णय गरेर सरकार नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको बताए । ‘लाइसेन्स रोकेको भनेर सरकारले औपचारिक रुपमा भनेको छैन । तर अनुमतिपत्रका लागि दिएका आवदेन रोकिएका छन्,’ आचार्यले भने ।

विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाउने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समावेश गरेर खुल्ला व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न इप्पानले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रसारणलाइन बिस्तार गरी छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउन पनि उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।