सिडी रेसियोको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकलाई उद्योग संगठन मोरङको सुझाव
काठमाडौँ — उद्योग संगठन मोरङले सिडी रेसियो हटाएर हालका लागि पुरानै सिसिडी रेसियोमा नियमनको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
सिडी रेसियोकै कारण पछिल्लो समय बैंकहरुले व्याजदर बढाएको संगठनको ठहर छ।
बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको व्याजदरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा नबढ्नेगरी निर्धारण गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ।
संगठनले तरलता बृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव:
- अहिलेको व्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीतिले बैंक बित्तीय संस्थाको तरल पुाजीलाई निष्कृय पारेर डिपोजिटको ९० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने गरी सिडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुादासम्म साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुादासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सिसिडी रेसियो कायम गरी लगानीयोग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाइनुपर्दछ।
- सरकारले गर्ने पुाजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्दछ।
- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउादै उप्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ।
- त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ।
