बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल

दुवैथरी स्टिल उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आयातित स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा भएको हेरफेरका कारण सिर्जित विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

विधेयकमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेटमा भन्सारदर यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, फलामको पत्रु (स्क्राप) को भन्सार दरमा पूर्ण रूपमा छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । फलाम र स्टिलजन्य वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क बढेपछि फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको बजार मूल्य अकासिएको थियो ।

सरकारको यो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ । केही व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयको पक्षमा छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन् । विदेशबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारको नीतिले फाइदा गरेको छ भने कच्चा पदार्थका रूपमा विदेशबाट बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरूले आफूहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसेको बताउँदै आएका छन् ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीहरूसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अहिलेको विवादबारे सरकारले निर्णय दिने बताए । कार्यदललाई दुवैथरी स्टिल उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयहरूमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुमा आफ्नो असल नियत रहेको ठोकुवासमेत मन्त्री शर्माले गरे । आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ शर्माले व्यवसायीहरूसँग भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कका दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीहरूले भने आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयका कारण २४ वटा उद्योग धरापमा परेको दाबी गरिरहेका छन् । स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मोबिल आक्रमण

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — नेत्रविक्रम चन्द समूहले चन्दा नदिएको आरोपमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीमाथि मोबिल आक्रमण गरेका छन् ।

सुवेदीमाथि आइतबार मध्याह्न उनकै कार्यकक्षमा आएका ५ जना चन्दका कार्यकर्तामध्ये एकले गाडीमा प्रयोग भएको मोबिल छ्यापेका हुन् । घटनाका बेला सुवेदी केही जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीसँग कुराकानी गरिरहेका थिए । उक्त समूहले फालेको मोबिल सुवेदीको शरीर तथा टेबल, भित्ता र भुइँमा छरिएको थियो । ‘केही जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीसँग कामको विषयमा छलफल चल्दै थियो, एक्कासि आएको समूहका एक जनाले प्लास्टिकबाट केही झिकेर फाल्यो, म कोल्टे परेकाले आँखामा पर्नबाट जोगिएँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने, ‘प्रतिबन्धित समयदेखि नै पटक–पटक मलाई चन्दा मागेका थिए । मैले संस्थागत तोकिएको रकम दिन सक्दिनँ, व्यक्तिगत रूपमा धेरथोर दिन्छु भनेको थिएँ । चन्दा माग भएको विषयबारे मैले नगर कार्यपालिका बैठकमा जानकारी पनि राखेको थिएँ ।’ आफूले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन नगरेको उनको दाबी छ ।

मोबिल छ्यापेर भाग्ने क्रममा मुगुको खत्याड गाउँपालिका–४ घर बताउने विजय विकलाई सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ढोकामा समात्न भ्याएका थिए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विकले बोकेको झोलाबाट २ लाख ५३ हजार चन्दा संकलन गरिएको ‘युवा संगठन नेपाल, केन्द्रीय समिति’ लेखेको ‘विशेष सहयोग रसिद’ को एक ठेली, मोबाइल सेट, लेडिज घडी र राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरौं लेखिएको पर्चा बरामद गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘सबै कार्यालय र धेरै हाई प्रोफाइलसँग तोकिएर चन्दा माग्ने गरेको सुनिएको छ । तर कसैले पनि हामीलाई जानकारी गराउँदैन,’ उनले भने । सुरक्षा स्रोतले विप्लव समूहले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, निर्माण व्यवसायीलगायतसँग चन्दा मागेको जनाएको छ ।

घटनापछि बसेको नगर कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ । बैठकले पटक–पटक नगरपालिकासँग ठूलो आर्थिक सहयोग मागिएको र कानुनी रूपमा दिन असमर्थ रहेको जनाएपछि आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेको छ । ‘यसअघि भूमिगत रहँदादेखि नै पटक–पटक सहयोग मागिएको थियो । कानुनी रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने ठाउँ पनि थिएन । नगर कार्यपालिका बैठकले सहयोग गर्न नसकिने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गरिएको निकृष्ट व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्दै घटनाको भर्त्सना गर्दछौं,’ नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘संलग्नलाई तत्काल कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलको पर्चा र सहयोग रसिद बोकेका कार्यकर्ताले गर्दै आएका अराजनीतिक गतिविधि सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×