बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल
काठमाडौँ — आयातित स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा भएको हेरफेरका कारण सिर्जित विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
विधेयकमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेटमा भन्सारदर यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, फलामको पत्रु (स्क्राप) को भन्सार दरमा पूर्ण रूपमा छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । फलाम र स्टिलजन्य वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क बढेपछि फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको बजार मूल्य अकासिएको थियो ।
सरकारको यो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ । केही व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयको पक्षमा छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन् । विदेशबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारको नीतिले फाइदा गरेको छ भने कच्चा पदार्थका रूपमा विदेशबाट बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरूले आफूहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसेको बताउँदै आएका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीहरूसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अहिलेको विवादबारे सरकारले निर्णय दिने बताए । कार्यदललाई दुवैथरी स्टिल उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयहरूमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुमा आफ्नो असल नियत रहेको ठोकुवासमेत मन्त्री शर्माले गरे । आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ शर्माले व्यवसायीहरूसँग भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कका दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीहरूले भने आ–आफ्ना अडान दोहोर्याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयका कारण २४ वटा उद्योग धरापमा परेको दाबी गरिरहेका छन् । स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०७:५४
