काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्कामा वञ्चित गर्न खोजियो : निर्माण व्यवसायी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्कामा वञ्चित गर्न खोजियो : निर्माण व्यवसायी

जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने सेनाको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) को नयाँ ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताएको छ । आयोजनाले निकालेको नयाँ ठेक्का प्रावधानअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग हुँदै नभएको अनुभव माग गरिएको महासंघले जनाएको हो ।

तराई–मधेस द्रुतमार्गमा निर्माणकोकाम गरिँदै। तस्बिर सौजन्य : नेपाली सेन

महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार आयोजनाले निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको मापदण्डअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग दुई लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गरेको अनुभव छैन । ‘फास्ट–ट्र्याकमा यसअघि ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले गरे, अपग्रेडिङसम्मको काम पनि उनीहरूबाटै भयो,’ महासचिव दाहालले भने, ‘प्राविधिक हिसाबले विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गर्न नसकिएला तर सडक कालोपत्र गर्न विदेशी निर्माण व्यवसायी नै किन चाहियो ?, हामीसँग नभएको अनुभव राखेर किन ठेक्का निकालियो ?’

उनका अनुसार विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग जोइन्ट भेन्चरमा जान नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । ‘२० मिटर चौडाइको सडकमा ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुने कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने छ,’ दाहालले भने, ‘द्रुतमार्गमा काम गरेको पनि अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।’ यो मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता नपुग्ने उनको दाबी छ । ‘आयोजनाले जति मापदण्ड राखेको छ, त्यसअनुसार हामी सहभागि हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनालाई पत्र पठाएर मापदण्ड हेरफेर गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

सेनाका अनुसार अहिले तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ७२.५ किलोमिटर सडकमध्ये निजगढदेखि राजदमारसम्म २२.५ किमिको पूरै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो । पहिलो दुई खण्डको गत साउन ३१ र बाकी एक खण्डको असोज १ गते ठेक्का आह्वान गरिएको हो । ठेक्काअनुसार साधारण र विशेष प्रकृतिका पुल तथा तोकिएको दूरीअनुसार द्रुतमार्गको कालोपत्रलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न नखोजिएको दाबी गरे । ‘आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको नियमअनुसार नै यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जोइन्ट भेन्चरमा सबै नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउनेछन् । जोइन्ट भेन्चरमा आउन मिल्ने गरी प्रावधान बनाउन भनिएपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा ती प्रावधान राखिएको छ ।’ दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भन्दै म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

फास्ट–ट्र्याकको कुल लम्बाइमध्ये १०.५९६ किमि पुल र ६.३८५ किमि सुरुङ हुनेछ । बाँकी ५५.५१९ किमि सडक निर्माण गरिनेछ, जसलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये दुईवटा क्लस्टरमा सुरुङ छ । ९ वटा क्लस्टरमा पुल र सडकलाई राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सुझावका आधारमा ठेक्का आह्वान गरिएको सेनाले जनाएको छ । ‘एउटाले पुल बनाउने र अर्कोले सडक बनाउने भन्ने मात्र भएन,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘अरु बेला सडक कालोपत्र गरेजस्तो द्रुतमार्ग निर्माणमा सजिलो हुने छैन, कति सडक पुल निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ, प्याकेजिङका लागि यस्तो ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।’ ती अधिकृतका अनुसार द्रुतमार्ग र साधारण सडक निर्माणको मापदण्ड एउटै हुने छैन । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीले भने सुरुङको ठेक्का पाएका चाइनिज निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड राख्दै ठेक्का आह्वान गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

फास्ट–ट्र्याकमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ । जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड छ । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३.०३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । जुन खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड छ । २०८०/८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरुङको ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यस्तै फास्ट–ट्र्याकको पूरै खण्डमा १६ वटा विशेष प्रकृति र ७१ वटा साना तथा मझौला पुल निर्माण गरिनेछ । २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको हो । आयोजनाको संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण सम्पन्नको समय नजिकिँदै भौतिक प्रगति भने १६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति २०७८/७९ : सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउन सस्तो कर्जा

२५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन बनाउन बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसको ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

सवारीसाधन खरिदका लागि कायम कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले यथावत् गरेको छ । अहिले विद्युतीय सवारी किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘ऋणी स्वयं रोजगार हुने’ उद्देश्यसहित सवारीसाधन किन्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिडबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको हो ।

कोभिड महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समय एक वर्ष थपिएको छ । कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कोभिडका कारण नगद प्रवाह रोकिएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने जनाइएको छ ।

पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘हिजो पनि यो क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखिएको थियो, कार्यविधिमा गएर बिगारियो । त्यसैले कार्यविधि र कार्यान्वयन पक्षलाई हेरिनेछ । कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ ।’

कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । यसअनुसार लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएकाले त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी सुविधा दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×