ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी

यही असोज १ देखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि लागत बढेको भन्दै उनीहरूले धमाधम कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका थिए । ब्याजदर वृद्धिमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले एक/दुई महिना यता ब्याजदरमा परिवर्तन भएको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन बैंकहरूलाई पत्र काटेको थियो । निर्धारित समयमा विवरण प्राप्त भएको र यही क्रममा केहीले निर्देशन उल्लंघन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार नयाँ पुराना सबै ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी र बैंकबीचको सहमतिमा तय भएको प्रिमियम (आधार दरमा कति प्रतिशत जोडेर ब्याज तय गर्ने भन्ने विषय) विशेष अवस्थामा बाहेक परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन ।’ अहिले केही बैंकले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियम पनि बढाएको र छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन गरेको भेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर बढाउन वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा छ । यही व्यवस्थाविपरीत बैंकहरूले सम्झौता अवधि बीचमै प्रिमियन बढाएका हुन् । ‘तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य सर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा तोकिएबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै, ऋणीले लिने थप कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू हुने प्रावधान एकीकृत निर्देशनमा छ । यो निर्देशन पनि बैंकहरूले उल्लंघन गरेको पाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘ब्याजदरसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनको ८ नम्बर बुँदामा खेलेर बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको भन्ने आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्दै छौं ।’

ब्याजदर बढाएको विषयमा गुनासो आउन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप सिर्जना गरेको, एक पटक प्रकाशित ब्याजदर पुनः प्रकाशित गरेको, कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने प्रिमियम दर परिमार्जन गरेकोलगायत विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा अनियमितता भए/नभएको बारे सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको होला ।’

प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जसका कारण बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ । यही कारण पछिल्लो एक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ । असोजमा पनि अपेक्षित रूपमा ब्याजदर नबढेपछि कात्तिकदेखि बैंकहरूले फेरि बढाउने तयारी गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गए बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर धेरै माथि जान पाएको थिएन । यो वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने संकेत देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने वा नघट्ने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’ शोधानान्तर घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनको तर्क थियो । ‘आउँदो कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्छ, त्यतिबेलासम्म पनि यही तवरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिना (साउन र भदौ) मा आयात वृद्धि उच्च रहेकाले सञ्चितिमा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उक्त अवधिमा मुलुकको आयात क्षमता असारको तुलनामा साउनमा करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ ।