खाद्यका खसीबोका प्रतिकिलो ६४० रुपैयाँ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खाद्यका खसीबोका प्रतिकिलो ६४० रुपैयाँ

आजबाट बिक्री सुरू, गत वर्षको भन्दा ९० रूपैयाँ महँगो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत आज (शनिबार) बाट खसीबोका बिक्री सुरु हुँदै छ । चाडबाडको मुखमा खसीबोका बिक्रीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने सरकारी घोषणाअनुसार बिक्रीमूल्य प्रतिकिलो ६ सय ४० रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

‘खसीबोकाको निर्धारित मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ५० रुपैयाँ हो । प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री मूल्य ६ सय ४० रुपैयाँ तोकेका छौं,’ खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘शुक्रबारसम्म करिब ७ सय ३० खसीबोका ल्याइसकेका छौं । शनिबार थापाथली गोदामबाट बिक्री सुरु गर्छौं ।’ उनका अनुसार खसीबोका तुलसीपुर र मकवानपुरबाट भित्र्याइएको हो । खाद्य कम्पनीले दाङ क्षेत्रबाट २५ किलोदेखि माथिका खसी प्रतिकिलो ५ सय ६५ रुपैयाँ, २० देखि २५ किलोका खसी प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँ र बोका प्रतिकिलो ५ सय ४५ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । उक्त खरिद मूल्यमा प्रतिकिलो झन्डै सय रुपैयाँ जोडेर बिक्री मूल्य तय भएको छ ।

खाद्य कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालका अनुसार खसीबोका खरिद गर्नका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति हुन्छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास कार्यालय र किसानसहितका सदस्य रहन्छन् । समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि सरकारले खरिद गर्छ । त्यसपछि प्रशासनिक र ढुवानी खर्च जोडेर खाद्यले बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ । उक्त मूल्यमा सरकारले प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिएको हो । गत वर्ष खाद्यले दसैंमा प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँमा खसी बिक्री गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा खसीबोका किन्ने उपभोक्तालाई अहिले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ ।

यस वर्ष खरिद मूल्यमै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म बढेकाले बिक्री मूल्य पनि बढेको खनालको भनाइ छ । गत वर्ष धेरै छुट हुँदा दुरुपयोग पनि भएको उनले सुनाए । ‘बजारभाउभन्दा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ सस्तो हुँदा दुरुपयोग पनि भयो । धेरै सर्वसाधरणले खरिद गर्न पाएनन्, कर्मचारीहरूले धेरै दुःख पाए,’ उनले भने ।

खाद्य कम्पनीले गत वर्ष खसीबोका र च्याङ्ग्रा गरी करिब ३ हजार वटा खरिद/बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर १ हजार ५ सय १ वटा खसीबोका मात्रै किनबेच गरेको थियो । यसपालि पनि २ हजार खसीबोका र १ हजार च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कम्पनीले च्याङ्ग्रा खरिद गर्न नसक्ने जनाएको छ । ‘अब च्याङ्ग्राको सट्टा १ हजार खसीबोका खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ खनालले भने । व्यवसायीका अनुसार कलंकीमा प्रतिकिलो ६ सय ३० रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्ममा छानीछानी खसीबोका किन्न सकिन्छ । तर सरकारले छुटका नाममा बजारभाउसरह नै मूल्य तोकेको छ ।

‘दसैंका लागि कलंकीमा आइतबारदेखि खसीबोका बिक्री सुरु हुन्छ,’ काठमाडौं चौपाया खरिद–बिक्री प्रालिका अध्यक्ष जनक खड्काले भने, ‘प्रतिकिलो ६ सय ३० देखि ७ सय रुपैयाँसम्म रोजेरै किन्न पाइन्छ ।’ सरकारले पर्याप्त उत्पादन रहेको दाबी गरे पनि विगतको तुलनामा यो वर्ष भारतबाट खसीबोका आयातको क्रम बढेको उनको भनाइ छ । कलंकीमा स्वदेशी उत्पादनले ६० र भारतबाट ल्याइनेले ४० प्रतिशत मात्रै माग थेग्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी दिन बल्ल छलफल

स्टार्टअपलाई सरकारले बीउ पुँजी जुटाइदिने चर्चा चलेको दशक बित्यो । ७ वर्षयता वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम पर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बन्न सकेको छैन ।
दुर्गमका युवाले समेत सजिलै कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाऔं– जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्द्धन पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा पर्‍यो । तर यसबारेको चर्चा दशकअघि नै सुरु भएको हो । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भन्दै त्यसयताका हरेक बजेटमा यो कार्यक्रम अटाएको छ । तर कार्यविधि नबन्दा लागू हुनु त परको कुरा बल्ल कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल थालिएको छ ।

चालु आव ०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । बजेटमा परेको यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाएर साउन १ बाटै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । तर कार्यविधि अझै बनिसकेको छैन ।

गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न भन्दै मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत छन् । कार्यदलले ‘नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ को मस्यौदा गत साउनमै मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

तर पारित भएर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । जेठ २४ मा गठित कार्यदलले असारसम्ममा मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई साउनबाटै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी अहिलेसम्म मस्यौदामै अल्झिरहेको छ । शुक्रबार सोही कार्यविधिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्जा पाउने प्रक्रिया सरल र पहुँचयोग्य हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । कार्यविधि सरल र छरितो बनाउनसमेत मन्त्रालयका अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिए । बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भन्दै उनले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं,’ उनले भने ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । अघिल्लो आव ०७६/७७ को वार्षिक बजेट तथा गत आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’ का रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण उक्त रकम फ्रिज भयो । अघिल्लो आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत माग गरेको थियो । स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ९९ जनाले निवेदनसमेत दिएका थिए । तर कसैले पनि कर्जा वा बीउ पुँजी पाएनन् ।

भट्टराई संयोजकत्वको कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलले वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका स्टार्टअपले मात्र १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यस्तै, स्टार्टअप कर्जा ३ वर्षका लागि २ किस्तामा उपलब्ध गराउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । कर्जा पाउन परियोजना धितो अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा उनीहरूले लिन पाउने सेवासुविधा पनि मस्यौदामा खुलाइएको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउनेछन् । प्रशासनिक शुल्कका रूपमा एक पटकका लागि ५ सय रुपैयाँसम्म र किस्ताको साँवामा १ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्ने (एजेन्सी मोडल) कम्पनीले यो सुविधा पाउने छैनन् । त्यस्तै, विदेशमा दर्ता भएका, स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएका र एउटा कम्पनीबाट टुक्रिएर बनेको अर्को कम्पनीले पनि यस्तो कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । सरकारबाटकुनै अतिरिक्त सुविधा लिएका र कालोसूचीमा परेका कम्पनी पनि कर्जाका लागि योग्य हुने छैनन् । स्थापनाको १ वर्ष पूरा भएको तर ७ वर्ष नकटेको कम्पनीलाई कर्जा पाउन योग्य मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×