स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी दिन बल्ल छलफल
काठमाडौँ — नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्द्धन पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा पर्यो । तर यसबारेको चर्चा दशकअघि नै सुरु भएको हो । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भन्दै त्यसयताका हरेक बजेटमा यो कार्यक्रम अटाएको छ । तर कार्यविधि नबन्दा लागू हुनु त परको कुरा बल्ल कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल थालिएको छ ।
चालु आव ०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । बजेटमा परेको यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाएर साउन १ बाटै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । तर कार्यविधि अझै बनिसकेको छैन ।
गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न भन्दै मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत छन् । कार्यदलले ‘नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ को मस्यौदा गत साउनमै मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
तर पारित भएर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । जेठ २४ मा गठित कार्यदलले असारसम्ममा मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई साउनबाटै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी अहिलेसम्म मस्यौदामै अल्झिरहेको छ । शुक्रबार सोही कार्यविधिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्जा पाउने प्रक्रिया सरल र पहुँचयोग्य हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । कार्यविधि सरल र छरितो बनाउनसमेत मन्त्रालयका अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिए । बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भन्दै उनले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं,’ उनले भने ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । अघिल्लो आव ०७६/७७ को वार्षिक बजेट तथा गत आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’ का रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण उक्त रकम फ्रिज भयो । अघिल्लो आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत माग गरेको थियो । स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ९९ जनाले निवेदनसमेत दिएका थिए । तर कसैले पनि कर्जा वा बीउ पुँजी पाएनन् ।
भट्टराई संयोजकत्वको कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलले वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका स्टार्टअपले मात्र १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यस्तै, स्टार्टअप कर्जा ३ वर्षका लागि २ किस्तामा उपलब्ध गराउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । कर्जा पाउन परियोजना धितो अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा उनीहरूले लिन पाउने सेवासुविधा पनि मस्यौदामा खुलाइएको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउनेछन् । प्रशासनिक शुल्कका रूपमा एक पटकका लागि ५ सय रुपैयाँसम्म र किस्ताको साँवामा १ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्ने (एजेन्सी मोडल) कम्पनीले यो सुविधा पाउने छैनन् । त्यस्तै, विदेशमा दर्ता भएका, स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएका र एउटा कम्पनीबाट टुक्रिएर बनेको अर्को कम्पनीले पनि यस्तो कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । सरकारबाटकुनै अतिरिक्त सुविधा लिएका र कालोसूचीमा परेका कम्पनी पनि कर्जाका लागि योग्य हुने छैनन् । स्थापनाको १ वर्ष पूरा भएको तर ७ वर्ष नकटेको कम्पनीलाई कर्जा पाउन योग्य मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०७:०१
