काठमाडौँ — पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नियुक्त पदाधिकारीलाई सरकारले मन्त्रालयमै बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन भन्दै सात वर्षअघि गठित प्राधिकरणमा भारतले पछिल्लो तीन वर्षयता कर्मचारी पठाएको थिएन ।
अहिले नेपालतर्फका कर्मचारीले पनि केन्द्रमै बसेर काम गर्ने भएपछि कञ्चनपुरस्थित प्राधिकरण कार्यालय खाली भएको हो । आयोजनास्थलमा राखिएको प्राधिकरणको मुख्यालयमा अहिले करारमा खटिएका कार्यालय सहयोगी, सुरक्षागार्डलगायत कर्मचारी मात्रै बस्ने गरेका छन् ।
नेपाल र भारतको द्विदेशीय स्वतन्त्र स्वायत्त निकायका रूपमा सन् २०१४ अगस्टमा प्राधिकरण गठन भएको थियो । तीन वर्षे कार्यकाल रहने गरी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दुवै देशले आलोपालो नेतृत्व गर्छन् । सँगसँगै समान तीन जना उच्च तहका कर्मचारी पनि प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण गठन भएपछिको पहिलो तीनवर्षे कार्यकालका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित थिए । तर भारतले सन् २०१७ यता कर्मचारी पठाएन । सीईओको जिम्मेवारीसमेत भारततर्फकै कर्मचारीले पाए पनि उनीहरू प्राधिकरणमा हाजिर लगाउन आएनन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल गत जुन १० मा सकिएको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि दुवै देशले नयाँ पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरिसकेका छन् । अहिले प्राधिकरणको सीईओका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जिम्मेवारी पाएका छन् । सरकारले भदौ तेस्रो साता भेटुवालसहित चार जना पदाधिकारीलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो । तर ती सबै कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै बसेर प्राधिकरणको कामसमेत हेर्न भनिएको छ । उनीहरूलाई प्राधिकरणको काम अतिरिक्त जिम्मेवारीका रूपमा दिइएको छ । ‘प्राधिकरणमा मेरो अतिरिक्त जिम्मेवारी हो । मन्त्रालयमै बसेर मैले त्यहाँको पनि काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छु,’ भेटुवालले भने, ‘प्राधिकरणको कामलाई सहायक काममा रूपमा राख्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
पछिल्लो तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत राखेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा परियोजनामा ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने विषयलाई पञ्चेश्वरमा अहिले देखिएको सबैभन्दा जटिल समस्या ठानिएको छ । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतको ऊर्जा आयोगका सचिव रहने विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) ले पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा पाएको छ । तर सन् २०१९ फेब्रुअरीयता विज्ञ समूहको बैठक बस्न सकेको छैन । डीपीआर टुंग्याउन अघिल्लो पटक दिइएको समयसीमा गुजारेपछि विज्ञ समूहलाई थप एक वर्ष समय दिइएको थियो । २०१९ नोभेम्बर २९ मा भारतमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ बडी’ ले समयावधि लम्ब्याएर २०२० नोभेम्बरसम्म बनाए पनि यसबीचमा एउटा पनि बैठक बसेन ।
यसैबीच, गत वर्ष मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगलाले पञ्चेश्वरको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनकै निमन्त्रणापछि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गए । भारतबाट फर्किएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पञ्चेश्वरमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको र २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए । तर त्यसपछि पनि विज्ञ समूहले डीपीआरमा थप केही काम गरेको देखिँदैन । घिमिरेको उक्त भ्रमणका क्रममा महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी दिने सहमति भएको जनाइएको थियो । त्यसका लागि शारदा ब्यारेजको मुख्य नहरसँग जोडिने गरी डेढ किलोमिटर सहायक सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यो कामसमेत सुरु भएको छैन । त्यस्तै आयोजनाको माथिल्लो भूभागका बासिन्दालाई महाकालीको अधिकतम ५ प्रतिशत वा २९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छुट्याउने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
अहिले पञ्चेश्वरका विषयमा नेपाल र भारतबीच १२६ वटा बुँदामा विमति रहेको भेटुवालले जानकारी दिए । यीमध्ये धेरैलाई डीपीआरमार्फत विज्ञ समूहले टुंगाउने भएकाले प्राधिकरणमा अरू कर्मचारीको थप कामसमेत नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि प्राधिकरणको ‘एडिसनल सीईओ’ (प्राधिकरणमा एक देशले सीईओ पद पाउँदा अर्को देशले एडिसनल सीईओ पाउँछ) रहेका चिरञ्जीवी चटौत पनि डीपीआर नटुंगिएसम्म आयोजनामा थप कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘डीपीआर तयार भयो भने त्यहीअनुसारका कामलाई गति दिन सकिन्छ । अहिले त प्राधिकरणले गर्न सक्ने केही काम नै छैन,’ चटौतले भने ।
प्राधिकरणको वार्षिक लेखापरीक्षणको विषय पनि विवादित छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राधिकरणको लेखापरीक्षण भएको छैन । दुवै देशका लेखापरीक्षकहरूबाट संयुक्त रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तयारी रहे पनि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको चटौतको भनाइ छ । ‘लेखापरीक्षणबारे रहेको विपत्ति हामीले सुल्झाइसकेका थियौं । दुवै देशका लेखापरीक्षकले संयुक्त रुपमा गर्ने र त्यसका लागि व्यक्ति तोक्नेसम्मको काम भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘गत वैशाखमा महामारी फेरि बढ्यो । लेखापरीक्षणको काम पनि रोकियो ।’
प्राधिकरणको प्रमुखमा दुई देशका पदाधिकारीलाई आलोपालो नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो तीन वर्ष नेपाल त्यसपछिको तीन वर्ष भारत र अहिले फेरि नेपालले जिम्मा पाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी, वातावरण महाशाखा प्रमुख रामगोपाल खर्बुजा र कानुन महशाखाका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगले गिरीशकुमार अग्रवाललाई एडिसनल सीईओ तथा समीरकुमार शुक्ला, हरिहर सिंह सेंगर र सुयश कमल सिन्हालाई प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
दुवै देशका नवनियुक्त पदाधिकारी भेटघाट गर्ने तयारी भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । असोज तेस्रो साता दुवै देशका पदाधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै बैठक बोलाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ ०७:०९
