हेटौंडा — कोरोना कहरको मौकामा मकवानपुरको दुर्गम बस्तीहरुमा गाँजा खेती बढ्दै गएको छ । गाउँका व्यापारी एवं तस्करहरुको उक्साहट र लगानीमा जिल्लाका पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका अधिकांश भागमा गाँजा रोप्ने क्रम एक सातादेखि तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । यो वर्ष असारमा व्यापक रुपमा गाँजाको ब्याड राख्ने काम गरिएको थियो । गाँजाको ब्याड कसैले नदेख्ने गरी कुनाकानी र चारैतिर मकैको बोटले छेक्ने गरी राखिएको थियो । ‘यो वर्ष गाउँमा व्यापक रुपमा गाँजा खेती गरिँदैछ’, कैलाश गाउँपालिकास्थित भवानी माविका एक शिक्षकले भने,‘उन्नत जातका गाँजाको बिरुवा कोदो रोपेको जसरी गाउँमा रोप्न थालेका छन् ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नो पदावधि सकिन लागेकाले पनि उनीहरु गाँजा खेती नियन्त्रण गर्नेतर्फ उदासिन देखिएका छन् । त्यत्तिमात्र होइन, गाँजा खेतीलाई अब वैध बनाउनु पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । राक्सिराङ गापाका एक जनप्रतिनिधिले भने ‘गत वर्षमात्र ५० जना गाउँका युवाहरु गाँजा बोकेको आरोपमा जेल गए, यो क्रम रोकिनेवाला छैन ।’ साउनदेखि असोजको पहिलो सातासम्म राक्सिराङ र कैलाश गापामा २५ जना लागूऔषध ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन् । गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनु पर्छ र बनाउनु हुँदैन भन्ने स्थानीयदेखि संसद्सम्मको विवादले पनि गाँजा खेती मौलाएको कैलाश गापास्थित कालिका माविका एक शिक्षकले भने,‘गाँजा खेतीलाई सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त प्रयासमा मकवानपुरमा गाँजा खेतीलाई न्युनिकरण गर्दै लगेको थियो । विशेषगरी कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पालिकालाई गाँजामुक्त क्षेत्र बनाउन विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका काम र गाँजा खेती नगर्नका लागि दबाबमूलक अभियान पनि चलाएका थिए । स्थानीय प्रशासनले गाँजा र अफिमका बोटहरु फाँड्नका लागि पटक-पटक प्रहरी परिचालन पनि गरेको थियो । जस कारण विगतमा वर्षमा गाँजा र अफिम खेती गर्ने र गर्न लगाउनेहरु निरुत्साहित भएका थिए । तर कोरोनाका कारणले सबै खाले मानिसहरु घर/घरमा थन्किनुको साथै आर्यआर्जन अवरुद्ध भएकाले आम्दानीको निम्ति गाँजा खेती गर्न थालेको राक्सिराङ गाउँपालिक—७ का स्थानीय एक अगुवाले भने,‘बाँच्ने आधार केही नभएकाले फेरि गाँजा खेती गर्न थालेको हो ।’
विगत २ वर्षदेखि उनले गाँजा खेती गर्न छाडेका थिए । अरुलाई पनि यो अवैध खेती गर्न हुन्न भनेर तरकारी खेती गर्न लगाएका थिए । उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउन कठिनाई भएकाले उनले अहिले १० कठ्ठा जमिनमा गाँजाको बिरुवा रोपिसकेका छन् । उनले मात्र होइन उक्त क्षेत्रका अधिकांश कृसानले गाँजा रोपिरहेका छन् । लगानीको कारणले गाँजा खेती गर्न नसक्नेहरुको जग्गा स्थानीय व्यापारी एवं तस्करहरुले जग्गा भाडामा लिएर गाँजा खेती गरिरहेका छन् ।
कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकाका अत्यन्त विकट क्षेत्रका कृषकहरुले रासायनिक मल हाल्न नपाएर पहेँलो भएको मकै र कोदोको बोट नष्ट गरेर गाँजा खेती गरिरहेका छन् । ‘खेती गर्न बेलामा मल किन्न नपाउने र उत्पादित तरकारी बजार लैजान पनि नसक्ने अवस्था भएपछि कृषकहरु बाध्य भएर गाँजा खेती गर्न थालेका हुन् कैलाश गाउँपालिका—३ का हरेराम नेगीले भने,‘गाँजा खेती नगर्ने हो भने के गरेर वाँच्ने हो सरकारले देखाइदिनु पर्यो ।’विगतमा वर्षहरुमा कुनाकाप्चामा र कसैको आँखा नपुग्ने जमिनमा गाँजा खेती गरिन्थ्यो तर अहिले कच्ची सडक छेउको जमिनमा मात्र होइन, स्थानीय प्रहरी चौकी नजिकै गाँजा रोपिएको छ । प्रहरीले त्यस्लाई रोक्न सकेको छैन । देखेको नदेखेझैं गरेका छन् । प्रहरीले मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि अहिले कृषकहरुलाई गाँजा खेती गर्न निर्धक्कसँग छोडिदिएका छन् ।
विगतका वर्षहरुका गाँजा खेती गर्ने जोकोहीलाई पनि गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवासुविधाहरुबाट बन्चित गर्ने नीति बनाएका थिए । तर, यो वर्ष गाउँपालिकाले गाँजा र अफिम खेतीको विरुद्धमा कुनै पनि नीति नियम बनाएको छैन । ‘गाउँपालिकालाई गाँजा र अफिम खेतीबाट मुक्त गर्नका लागि प्रयत्नहरु गरियो तर सफल हुन सकिएन’,राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने,‘खेती गर्ने बेलामा मल अभाव, उत्पादित तरकारी कोरोनाका कारणले बजार पुर्याउन नसकेको र सबै किसिमका रोजगारीहरु गुमेर जीवन धान्न ठूलो कठिनाई भोगिरहेका मानिसहरुले बाँच्न सकिन्छ कि भनेर गाँजा खेती गरिरहेका छन् ।’ राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको सबै वडामा गाँजा खेती भइरहेका छन् । अधिकांशले गाँजाको बिरुवा रोपिसकेका छन् भने केहीले ब्याडमा भएको गाँजाको बिरुवा उखेलेर रोप्ने काम भइरहेको छ । कैलाश गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन सुगम क्षेत्रमा पर्ने नामटार र कालिकाटारका उर्वरा जमिनहरुमा पनि गाँजा खेती गरिएको छ । ‘बुझेका सचेत र गाउँका अगुवाहरुले पनि यो वर्ष गाँजा खेती गरिरहेका छन्’, गापाका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले भने,‘कमाई सबै गुमेर घरमा कोचिएर बसेको अवस्था २,४ पैसा आम्दानी भइहाल्छ कि भनेर गाँजा खेती गर्न थालेका छन् ।
गाँजा खरिद गर्न व्यापारीहरु रातारात गरेर घरमा नै आइपुग्छन् । संघीय संसद् र वाग्मती प्रदेशसभामा पनि गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्ने माग उठिरहेको कारणले गाँजा खेती गर्न गाउँका अगुवाहरु पनि गाँजा खेती गर्न उत्साहित भएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र वाग्मती प्रदेशसभामा गाँजालाई वैधानिकतासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गराएका थिए । गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा बोल्ने पहिलो व्यक्ति मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडा हुन् । मकवानपुरको गाँजा उर्वर क्षेत्र अर्थात् राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका पनि सांसद खतिवडाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । ‘सांसद खतिवडाले गाँजा खेतीलाई सरकारले वैधानिकता दिनु पर्छ भनेर संसद्मा बोलेको कारणले केहीलाई गाँजा खेती गर्न मनोवल बढेको पनि हुन सक्छ’, कैलाश गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘गाँजा खेती वैध भन्ने कानुन नबनेसम्म यो खेती अवैध हुन्छ यो सबैले बुझ्नु पर्छ ।’
विगतका वर्षहरुमा स्थानीय प्रशासनले गाँजाको ब्याड नै नष्ट गर्ने गरी राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको थियो । कोरोनाका कारणले गरिएको लकडाउनले प्रहरीहरु पनि हेटौंडामा नै खुम्चिए । सबैको ध्यान कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र बचाउने रह्यो यही अवसर छोपेर तस्कर र व्यापारीहरुको उक्साहट र लगानी जिल्लाको दुर्गम दुई पालिकामा गाँजा खेती व्यापक रुपमा विस्तार हुँदैछ ।‘उक्त अवैध गाँजा खेतीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले योजना बनाइरहेको छ,’प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले भने,‘कोरोना संक्रमणको कारणले गाँजाको ब्याड नष्ट गर्न प्रहरी परिचालन गर्न सकिएन, अब गाँजाको बोट नै नष्ट गर्न प्रहरी टोली खटाउँदै छौं, जसको जमिनमा गाँजा खेती गरिएको छ उसलाई पनि कारबाही गर्न नियन्त्रण लिने छौं ।’वर्षेनी गाउँलेले गाँजा खेती गर्ने प्रहरीले फाड्ने यो क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।
मकवानपुरमा गत वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले ५ सय ६३ बिघा जमिनमा लगाएको गाँजाको बोट नष्ट गरेको थियो । ८९ विघा जमिनमा लगाएको अफिमको बोट फाडेको थियो । आव ०७६/०७७ मा प्रहरीले १ हजार ४ सय २० केजी गाँजा र ४७ केजी चरेश बरामद गरेको थियो । यही अवधिमा गाँजा र चरेश ओसारपसार गरेका आरोपमा १ सय ७७ जना पक्राउ गरेको थियो ।
गाँजाको अध्ययन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्युवेद विभागले ‘गाँजा सेवन असर अध्ययन समिति’गठन गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र वाग्मती प्रदेशसभामा गाँजालाई वैधानिकता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि विभागले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र ज्ञवालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको विभागले जनाएको छ । समितिमा आर्युवेद डा प्रेरक रेग्मी, कक्षप श्रेष्ठ, पतञ्जली मेडिकल कलेजका लेक्चरल डा मदन थापा, मेडिकल डा सरोज लामिछानेलगायत छन् । समितिलाई गाँजा सेवनले मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ । गाँजा खेती अवैधानिक भएपछि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो घाटा बेहोरेको गाँजा खेतीका पक्षधर अभियन्ताहरुको तर्क छ ।
नेपाललाई गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिका, क्यानडालगायत पश्चिमा मुलुकहरुले दबाब दिएको र अहिले ती देशहरुले नै वैधानिक बनाएर गाँजा खेती सुरु गरेको भन्दै अभियन्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘गाँजा खेतीलाई बन्द गरेपछि नेपाललाई ठूलो क्षति भएको छ । यसको मूल्यांकन गरी राष्ट्रसंघसँग क्षतिपूर्ति माग्ने प्रावधान गाँजा विधेयकमा समेटिनुपर्छ,’ आर्युवेद चिकित्सक सम्मोद आचार्यले भने ।
गाँजालाई कडा खालको लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गर्ने सम्बन्धी सन्धि ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले सन् १९६१ मार्चमा पास गरेको थियो । उक्त सन्धिमा सन्धि पक्षधर सदस्य राष्ट्रहरुले गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो ।
यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न अमेरिका, क्यानडा लगायतका पश्चिमा देशहरुले निरन्तर दबाब दिएपछि नेपालले २०३३ सालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन जारी गरेर ‘गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद–बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न’ प्रतिबन्ध लगाएको बताउँछन् आर्युवेद विज्ञ डा ऋषिराम कोइराला ।‘नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने देशहरुले नै प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालले पनि गाँजा खुला गर्नुपर्छ,’ भन्ने तर्क उठिरहेको छ ।
गाँजा हरेक मानव सभ्यताको इतिहासमा उच्च महत्व दिएको वनस्पति हो । तर यो निर्दोष औषधीय वनस्पति विश्व राजनीतिको भुमरीमा परेर पीडित बन्न पुग्यो । कुनै समय गाँजा प्रतिबन्ध गर्न भूमिका खेलेको अमेरिका अहिले बल्ल गाँजा प्रवर्द्धनमा लागेको छ । गाँजामा नसा लगाउने र औषधिको रूपमा उपयोग हुने दुई प्रमुख तत्व हुन्छन् । गाँजामा हुने ८० रसायनमध्ये फूलमा हुने क्यान्ना बिडियोल (सीबीडी) र टेट्रा हाइड्रो क्यान्नाबिनोल (टीएचसी) को मात्राको आधारमा अमेरिकामा २ वर्गमा छुट्याइएको छ । गाँजामा टीएचसी ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी भए म्यारुवाना र सोभन्दा कम भए हेम्प भनिन्छ । टीएचसीमा औषधीय गुण भए तापनि यसले नसा लगाउने कार्य गर्छ । मदिराले जस्तो गाँजाको नसाले मानिसलाई झै-झगडा गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।
हार्वड विश्वविद्यालयमा मेडिकल विषयका प्रोफेसर पिटर ग्रिन्सपोन भन्छन्, ‘क्यान्नाबिसमा हुने रसायन सीबीडीले दुखाइ (पेन), चिन्ता (एन्जाइटी), अनिन्द्रा (इन्सोमेनिया), मिर्गी (इपिलेप्सी), मनोविकृत (साइकोसिस), अटिजमजस्ता सबै मानसिक रोगमा सबैभन्दा प्रभावकारी औषधिको काम गर्छ ।’
अमेरिकामा सन् २०१४ मा गाँजाबारे रिसर्च गर्न विश्वविद्यालय र राज्यहरूलाई खुला गरियो । सन् २०१८ मा किसानहरूले राज्य सरकारमा दर्ता भएर मापदण्ड पूरा गरेर सिफारिस गरिएका गाँजाका प्रजाति खेती गर्न खुला गरियो । गाँजा खेती ४६ वटा राज्यले खुला गरिसकेका छन् भने ४ वटा राज्यले खुला गर्न मापदण्ड तर्जुमा गरिसकेका छैनन् । धान, मकै, तरकारीजस्तो खेती गर्न र बिक्री–वितरण गर्न भने खुला गरिएको होइन ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपालको गाँजा विश्वमा लोकप्रिय थियो । त्यतिखेर नेपाली किसानको मुख्य नगदेबाली गाँजा थियो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा परम्परागत धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीलाई नमान्ने युवा अभियान ‘हिप्पी संस्कृति’ विस्तार भएको थियो । हिप्पीहरू लामो कपाल पाल्ने, फरक लुगा लगाउने, गाँजाको धुवाा उडाउने र आनन्द लिने गर्थे । नेपालमा सस्तो गाँजा पाइने हुँदा उनीहरू काठमाडौं आएर लामो समय बिताउथे ।
नेपाल सरकारले सन् १९६१ मा विदेशीलाई गाँजा बेच्न काठमाडौंमा ३० वटा पसललाई लाइसेन्स दिएको थियो । यसबाट सरकारले ठूलो राजस्व प्राप्त गरेको थियो । अमेरिकामा नेपालबाट गाँजा तस्करी भएको भन्दै अमेरिकाले गाँजा नियन्त्रण गर्न दबाब दियो । सरकारले सन् १९७३ मा पसलहरूको लाइसेन्स रद्द गर्यो । सन् १९७६ अर्थात् २०३३ सालको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ २०:०७
