दसैं बजारले व्यवसायी दंग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दसैं बजारले व्यवसायी दंग

चाडबाड नजिकिएपछि बढ्यो व्यापार
चिनियाँ नाकामा रोकिएका दसैंका सामान भने अड्किए
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — – काठमाडौंको न्युरोडस्थित कोहिनूर जेन्ट्स कलेक्सनका सञ्चालक प्रताप बानियाँ लामो समयपछि पसलमा बढेको चहलपहलले खुसी छन् । ‘लामो समयपछि पसल खोल्न पाइएको छ । सायद अब फेरि लकडाउन नहोला,’ उनले भने, ‘चाडबाडका बेला व्यापार राम्रै हुन्छ ।’ अहिले दिनहुँ १२–१५ हजार रुपैयाँसम्मका ‘जेन्ट्स’ कपडा बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । दसैंको घटस्थापनादेखि अझ राम्रो कारोबार हुने उनले बताए । 

काठमाडौंको न्युरोडमा बिहीबार दसैंका कपडा छान्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : नुमा/कान्तिपुर

– न्युरोडकै कपडा व्यवसायी अमृतबहादुर तुलाधरले दैनिक २० हजार रुपैयाँसम्म ‘लेडिज’ कपडा बेचिरहेका छन् । यो बिक्रीदेखि उनी सन्तुष्ट पनि छन् । ‘ठीकै चलिरहेको छ, पोहोर साल बन्द थियो, अहिले व्यापार बढेको छ,’ न्युरोडस्थित रेणुज फेसनका सञ्चालक उनले भने, ‘बन्द हुनुभन्दा थोरै भए पनि कपडा बिक्री गर्नु राम्रो । त्यसैले म खुसी नै छु ।’ दसैंका लागि भनेर उनले लेडिज कुर्ता सुरुवालमा १५ प्रतिशत छुटको अफरसमेत राखेका छन् । अफरले गर्दा समेत व्यापार राम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘चाडबाडका बेलामा अरू समयभन्दा राम्रो व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडअघिको तुलनामा यसपालिको व्यापार कम नै हो । तर बजार खुला छ, अब भने बढ्ला ।’

कोभिडका कारण गत वर्ष चाडबाडका बेला ठप्प बजार यसपालि बन्द छैन । बीचमा लकडाउन र निषेधाज्ञाले ठप्प बनेको व्यापार, व्यवसायमा दसैं नजिकिएसँगै यति बेला चहलपहल बढेको देखिन्छ । त्यसैले तिहार एवं छठसम्म व्यापार राम्रो हुने व्यवसायी बताउँछन् । चाडबाडमा कारोबार राम्रो हुने भए पनि कपडाको भाउ महँगिएको व्यवसायीको भनाइ छ । गत वर्ष दुई हजार हाराहारीमा पाइने कपडा यस पटक २५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने न्युरोडकै अर्का व्यवसायी दीपु खड्काको भनाइ छ । ‘केही कपडाको मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै सामान आइनपुगेकाले पनि कपडाको मूल्य बढेको हो ।’

बजार सहज भए पनि दसैंका लागि आउनुपर्ने कतिपय सामान चिनियाँको नाकामा अड्किएका छन् । व्यापारीले आफैं चीन गएर सामान अर्डर गर्न पनि पाएका छैनन् । त्यहाँकै उद्योगबाट सामान मगाउँदा भने ५–७ प्रतिशत महँगो मूल्य पर्ने गरेको रञ्जना व्यापार संघका उपाध्यक्ष विनय अग्रवालले बताए । यसले यहाँ पनि मूल्य वृद्धिमा सघाएको उनको भनाइ छ । तर मूल्य बढे पनि बजारमा माग उत्तिकै रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘चिनियाँ नाकाबाट ढुवानीमा समस्या आएकाले सामान समयमै बजार पुर्‍याउन सकेका छैनौं । हामी थोक व्यापारीसँग पर्याप्त सामान छैनन् । माग छ तर आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं,’ अग्रवालले भने, ‘जाडोका सामान गर्मीमा आउने र गर्मीको सामान जाडोमा आउने भइरहेको छ । यसको मारमा थोक र खुद्रा व्यापारी छौं ।’ दिनमा ३०–४० वटा गाडी चिनियाँ नाकाबाट भित्रिनुपर्नेमा मुस्किलले चार/पाँचवटा गाडी मात्र आइरहेको उनले गुनासो गरे ।

‘मेरै ७०–८० लाख रुपैयाँको सामान चिनियाँ नाकामा अड्किएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘उक्त सामान दसैंअघि आइपुगेन भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । दसैंका सामान समयमै आएन भने पछि बिक्री गर्न समस्या हुन्छ ।’ वर्षको सबैभन्दा धेरै कारोबार दसैं र तिहारका बेला हुन्छ । त्यसपछि जाडोका सामान पनि उत्तिकै बिक्री हुन्छन् । ‘यो तीन महिनामा वर्षभरिको ८० प्रतिशत कारोबार हुन्छ,’ उनले थपे ।

दसैंका लागि आउनुपर्ने सामान नाकामा अड्किएकाले केही कपडाको मूल्य महँगिएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । ‘व्यवसायी आफैंले बढाएका होइनन्,’ उनले भने, ‘ढुवानी खर्च र भन्सारको लागतले मूल्य वृद्धिमा चाप परेको हो ।’ कपडाहरूको मूल्य बढे पनि बजार सामान्य चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘खुद्रामा घटस्थापनादेखि राम्रो कारोबार हुन सुरु हुन्छ । राम्रो खुद्रा पसलेले नै दसैंमा दिनकै एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्छन्,’ उनले भने, ‘होलसेलरहरूले आफूसँग भएका सामान बजार पठाइरहेका छन् । उनीहरूले पनि दिनमा २–३ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्छन् ।’


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिमान्ड शुल्क बढ्दा उद्योग धराशायी हुन्छन् : निजी क्षेत्र

माग बढाउन शुल्क परिमार्जन गर्नुपरेको प्राधिकरणको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् महसुल संशोधन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरेको नयाँ महसुल दरमा औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएकोमा निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको हो ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै प्रस्तावित महशुल दरमाथि विभिन्न क्षेत्रका रायसुझाव लिएको छ । सुनुवाइका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क बढाउने प्राधिकरको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्राधिकरणबाट प्रस्तावित महसुल दरमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने र अफ पिक (राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म) समयको इनर्जी शुल्क घटाउने उल्लेख छ । ६६ केभी औद्योगिक करिडोरमा डिमान्ड शुल्क २ सय ४० रुपैयाँबाट ३ सय ४० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका हुन् । अफ पिक समयमा प्रयोग गरेको विद्युत्मा यस्ता ग्राहकले प्रतियुनिट ७० पैसासम्म छुट पाउने भनिए पनि धेरैजसो उद्योग रातमा नचल्ने भएकाले कुनै फाइदा लिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

डिमान्ड शुल्क बढ्दा औद्योगिक क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द सांघाईले पनि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । यसमा आयोगले पुनर्विचार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ क्षेत्रलाई सहुलियत दिइए पनि औद्योगिक ग्राहकलाई सहुलियतको साटो महँगो शुल्क तिर्नेपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । परिसंघअन्तर्गत ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि रातको समयमा औद्योगिक ग्राहकलाई छुट दिएको देखाएर डिमान्ड शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखे ।

डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावको निजी क्षेत्रले यसरी विरोध गरिरहँदा प्राधिकरणले भने उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ महसुल दरले ठूलो असर नपार्ने जनाएको छ । न्यून विद्युत् खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क बढी देखिए पनि ठूलो परिमाणमा खपत गर्दा त्यसले औद्योगिक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उद्योगीहरूले रातको समयमा विद्युत् उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दा झन् सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढेको तर माग नबढ्दा खेर जाने स्थिति आएकाले खपत बढाउन डिमान्ड शुल्क बढी प्रस्ताव गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।

‘विगतको तुलनामा माग र आपूर्तिको अवस्था फेरिएको छ । त्यसलाई कसरी म्याचिङ गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौती हो,’ घिसिङले भने, ‘माग बढाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरण र सरकार लागेको छ । अहिलेको महसुल दर विद्युत् माग बढाउने हाम्रो रणनीतिअनुसार आएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ औद्योगिक ग्राहकलाई उच्च क्षमताको प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेकोसमेत उनले बताए । ‘१३२ केभीका हाइभोल्टेल प्रसारणलाइनबाट सीधै विद्युत् दिन सकिन्छ । चाहे जति लोड दिन्छौं । तर हाम्रो लाइन र सबस्टेसन एकातिर तर उद्योग संरचना अर्कोतिर भयो भने हामीलाई केही समय लाग्छ,’ उनले भने । नवलपरासी, भैरहवा, वीरगन्जलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा तत्काल हाई भोल्टेज लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित महसुल दर आगामी १ वर्षसम्मका लागि मात्रै भएको र महसुल योभन्दा माथि नबढ्ने घिसिङको दाबी छ । सोलार ऊर्जाको महसुल पनि अब नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×