विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

विभागले सोमबार र मंगलबार बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौखिक रूपमा यस्तो निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । तर विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छैन । आवश्यक परेका व्यक्तिले मात्र विदेशी मुद्रा पाउन् र त्यसको अपचलन नहोस् भन्नका लागि बैंकहरूसँग छलफल भएको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ ।

हाल कायम व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति बढीमा २ सय अमेरिकी डलर र घुम्न (पर्यटक भिसामा) जानेले प्रतिव्यक्ति बढीमा १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर सटही गर्न पाउँछन् । खासगरी कोरोना संक्रमणको जोखिम घट्दै गएपछि बैंकहरूबाट पर्यटक भिसाका लागि धेरै विदेशी मुद्रा सटही भएको भेटिएपछि कडाइ गर्न राष्ट्र बैंक तातेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गर्दा पर्यटक भिसामा जानेले धेरै मुद्रा सटही गरेको भेटाएको थियो । यसकारण औचित्य पुष्टि हुने गरी सीमित नगद र बाँकी कार्डमार्फत सटही सुविधा दिन बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘हामीले विद्युतीय कार्डको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरिएको छैन,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीको प्रभाव घट्दै गएपछि यूएईलगायत मुलुकले कामदार भिसा जारी गर्न थालेका छैनन् तर पर्यटक भिसा लिई जाने र काम खोज्ने क्रम बढेको छ । यसमा धेरै एजेन्ट (दलाल) र केही म्यानपावर कम्पनीको पनि संलग्नता भेटिएको स्रोतको दाबी छ । यसरी पर्यटक भिसामा जाने कामदारबाटै धेरै विदेशी मुद्रा सटही भएकाले उक्त मुद्रा अपचलन भएको हुन सक्ने आंशका राष्ट्र बैंकको छ । पर्यटक भिसामा उड्ने कामदारमार्फत एजेन्टले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने र पछि फिर्ता लिने गरेको पाइएको स्रोत बताउँछ ।

पर्यटन भिसामा विदेश जाँदा विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागमा ५ सयदेखि १ हजार अमेरिकी डलरसम्म देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । विभागका अनुसार खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि धेरै कामदार पर्यटक भिसामा गएका छन् । ‘ती कामदारको नाममा सटही गरेको सबैजसो विदेशी मुद्रा सम्भव भए नेपालकै विमानस्थलमा (जाँच सकिएपछि) र नभए गन्तव्य मुलुकका विमानस्थलमा पुगेपछि एजेन्टमार्फत फिर्ता लिइँदो रहेछ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तो गतिविधि रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्ने आन्तरिक निर्णय गरेको हो । यो विषय राष्ट्र बैंकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, विदेशी विनिमय विभाग हुँदै बैंकिङ विभागसम्म आइपुगेको छ । उक्त निर्णयअनुसार नै विभागले बैंकहरूलाई डाकेर विदेशी मुद्रा सटहीमा संयमित हुन निर्देशन दिएको हो ।

आयात निरन्तर बढिरहेको, रेमिट्यान्स घटेको, पर्यटन गतिविधि सुस्ताएको लगायत कारण यो आवमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर दबाबमा पर्ने निश्चित छ । यसको सुरुवात गत जेठदेखि नै भइसकेको छ । यद्यपि गत असारमा रेमिट्यान्स केही बढेपछि शोधनान्तर स्थिति सामान्य बचतमा देखिएको थियो । जुन १ अर्ब २३ करोड अमेरिकी डलर थियो । तर त्यो अवस्था साउनसम्म पनि टिकेन । जसका कारण साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घाटामा गयो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि पर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । उक्त सञ्चितिले ११.२ महिनाको वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर एक महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.२ प्रतिशतले कमी आयो । जसअनुसार गत साउनमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । ‘गत साउनको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.३ महिनाको वस्तु आयात र ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्नुको प्रमुख कारण बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप पनि प्रमुख रहेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात बढ्ने दर नरोकिएकाले बाह्य क्षेत्रमा अझै चाप पर्ने निश्चित छ । यो सुरुवाती अवस्था हो । धेरै नै दबाब पर्न थालेपछि नीतिगत रूपमै सटही दरमा कमी ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ ।

विगतमा जस्तै अनावश्यक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंककै सुझावअनुसार सरकारले सुपारी, केराउ, मरिचलगायत वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । जुन व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । अब थप के कस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा मुलुकमा अभाव पनि नहुने र विदेशी मुद्रा पनि कम बाहिरिने हुन्छ, त्यसबारे अध्ययन सुरु भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

‘हामीसँग आयातमा कडाइ गर्ने अधिकार छैन । सरकारलाई सुझाव दिने मात्र हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहन थाले पनि त्यो न्यूनीकरणका लागि सम्भावित उपाय खोजी गर्ने काम सुरु भएको छ ।’ भदौमा आयातको अवस्था र त्यसले शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पार्ने असरका आधारमा आयात प्रतिबन्ध, विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने ती अधिकारी बताउँछन् ।