विदेशी लगानी ६५ प्रतिशत घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी लगानी ६५ प्रतिशत घट्यो

कोभिडलाई कारण मानिए पनि नेपालको संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोध नै मुख्य दोषी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) मै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) साढे ६५ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा घटेको विदेशी लगानीमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै उच्च दरले कमी आएको हो ।

कोभिड संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेकाले विदेशी लगानी घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘गत साउनमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६५.५ प्रतिशत घटेर ४८ करोड ६ लाख कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो ।’ गत आर्थिक वर्षको १० महिना विदेशी लगानी घट्यो भने २ महिना बढ्यो । २०७७ भदौमा २३.३ प्रतिशत र गत असारमा ०.२ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानीमा सुधार आएको थियो । बाँकी सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा विदेशी लगानीको घट्ने दरमा भने कमी आएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी ०.२ प्रतिशत मात्र बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । विदेशी लगानीको प्रवृत्तिलाई विश्लेषकहरूले कोभिडको प्रभावसँग जोडेर हेरिएको छ । कोभिडको असरका कारण विदेशी लगानी पनि प्रभावित बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिडको अवस्थामा यति लगानी आउनुलाई पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । यसअघि लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिए पनि अवस्था सामान्य नभएकाले लगानी नआएको उनको दाबी छ ।

पछिल्ला महिनामा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तत्कालका लागि विदेशी लगानी घट्नुको कारण कोभिड देखिए पनि नेपालको संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधकै मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि अझै पनि धेरै प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखिएको उनीहरूको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का सबै महिनामा विदेशी लगानी उच्च दरले बढेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । यसअनुसार २०७७ साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । असोजदेखि गत जेठसम्म घटिरहेको विदेशी लगानी अन्तिम महिनामा झिनो सुधार भएको हो ।

यसअनुसार गत असोजमा विदेशी लगानी २६.८, कात्तिकमा २४, मंसिरमा साढे ३१, पुसमा ३७.२, माघमा ३७.३, फागुनमा ३४.८, चैतमा २५, वैशाखमा १९.२, जेठमा १३.४ र असारमा ०.२ प्रतिशत घटेको थियो । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको देखिन्छ । ‘नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ ।’ भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको देखिन्छ । यो कुल लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणेशमान सिंह र आजको कांग्रेस

पार्टी सत्तामा जानु मात्र उपलब्धि होइन, त्यससँग जनताको विश्वासलाई जोड्न सक्नुपर्छ ।
कृष्ण खनाल

यतिखेर नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चरणमा छ । गणेशमान सिंहको निधन भएको २४ वर्ष भइसकेको छ । निधन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि नै उनले कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका थिए । यहाँ गणेशमान सिंहको सन्दर्भ जोड्नुको के अर्थ छ भन्ने पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ । न गणेशमान छन्, न उनले चाहेको कांग्रेस नै । त्यतिखेर उनको चरम विकर्षणका पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्, तर कांग्रेस सुध्रिएको छैन ।

पार्टी त किसुनजीले पनि छाडेका हुन् । किसुनजीले छाड्नु र गणेशमान सिंहले छाड्नुमा ठूलो अन्तर छ । किसुनजीलाई गणतन्त्र स्वीकार्य भएन, तर गणेशमानको कदम कांग्रेसमा आन्तरिक सुधारकेन्द्रित थियो, पुन:स्थापित प्रजातन्त्रको अभ्यासमा अपेक्षित नेतृत्वको खोजी थियो । पार्टी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नुको सट्टा सत्ता र सुविधाको अस्त्र मात्र भयो भन्ने थियो । पार्टीभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध अन्तिम साससम्म गणेशमान सिंहको संघर्ष जारी रह्यो, तर पार्टी हाँक्नेको प्रवृत्ति आज पनि त्यही छ ।

कांग्रेसले न त्यसबाट पाठ सिक्यो, न गणेशमान सिंहलाई छाड्न सक्यो । छाड्न सक्ने कुरा पनि होइन । गणेशमान सिंहको नाम झिक्दा कांग्रेसको इतिहास नै बन्दैन । कांग्रेस विधानको प्रस्तावनामा बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंहको योगदानको स्मरण पनि गरिएको छ । कांग्रेसको हरेक कार्यक्रम बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका फोटामा माल्यार्पण गरेर प्रारम्भ हुने गर्छ । राजनीतिक दलहरूमा आफ्ना संस्थापक एवं शीर्ष नेताहरूको विचार र योगदानलाई उनीहरूको नाम र फोटामा अनुसरण गर्नु विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । पार्टीको पहिचान र प्रचारको सबैभन्दा चर्चित साधन पनि ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मैले दुई कारणले यो प्रसंग यहाँ उठाउन खोजेको हुँ । पहिलो, गणेशमान सिंह कहिल्यै कांग्रेसको सभापति भएनन् तर कांग्रेसमा उनको भूमिका र स्थान कुनै पनि सभापतिको भन्दा विशिष्ट र उच्च रह्यो । पार्टीमा गणेशमान सिंहको कुनै गुट थिएन, सायद त्यसैले होला सभापति भएनन् । बिनापद, बिनागुट पनि पार्टीमा शीर्ष स्थान पाउन र सर्वमान्य नेता बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्— गणेशमान सिंह । चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्व र पदाधिकारीका प्रत्याशीहरूको होडबाजी तीव्र हुँदै छ । सभापति र महामन्त्रीे पदका लागि कांग्रेसजनबीच चर्को हानथाप छ । आफ्नो पक्षको विजय सुनिश्चित गर्न कांग्रेसभित्रको प्रत्येक गुट–उपगुटको मुख्य ध्यान सदस्यता वितरणमा हुने गर्छ । यसको गठजोडमै कसले नेतृत्व हात पार्ने भन्ने निर्भर गर्छ । नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन ।

गणेशमान सिंहको निधनपछि राजनीतिमा पनि धेरै उथलपुथल भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यप्रणालीका महत्त्वपूर्ण तत्त्व बनेका छन् । बीपी कोइरालाजस्तै गणेशमान सिंहले पनि राजासँग चरम विवादको बावजुद कहिल्यै गणतन्त्रको परिकल्पना गरेनन् । तर मुलुकको राजनीतिक हविगत भने, जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा उनी जति असन्तुष्ट र उदास थिए, अहिले पनि त्यस्तै छ; अझ खराब भएको छ । परिवर्तनका वाहक शक्तिहरूले बाटो बिराएका छन् । सत्ताको लेनदेन, आफ्नै वरिपरि पद र सुविधाको बाँडफाँट नै राजनीतिको पर्याय बनेको छ । जनतामा सन्तोष दिने र उत्साह भर्ने काम राजनीतिले गर्न सकेको छैन । जो आए वा गए पनि स्थिति उस्तै हो भन्ने छ । मलाई लाग्छ, गणेशमान सिंह बाँचिराखेका भए पक्कै विद्रोहकै पक्षमा हुने थिए । राजनीति उनका लागि सत्ताको भर्‍याङ थिएन; स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि निरन्तर सचेतनाको धुकधुकी थियो । राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायत फाल्नु मात्र थिएन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सोअनुकूल शासन पनि जनताले अनुभूति गर्न पाऊन् भन्ने थियो ।

नजिकबाट चिनेका धेरैले भन्छन्, गणेशमान सिंह नेपालको इतिहासमा ‘अद्भुत मान्छे’ हुन् । तर उनमा विद्यमान त्यो अद्भुत पक्षलाई थोरैले खोतलेका छन् । वास्तवमा उनको योगदान र बहुआयामिक व्यक्तित्वका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन । घनेन्द्रपुरुष ढकालले आफ्नो पछिल्लो पुस्तकमा त्यो प्रयत्न गरेका छन् । ‘लौहपुरुष’ शीर्षक दिएर लेखकले गणेशमान सिंहको विश्लेषणात्मक जीवनगाथा प्रस्तुत गरेका छन् । जीवनको पछिल्लो चरणमा लेखक अध्यात्म चिन्तनमा बढी केन्द्रित हुन थालेकाले होला, गीताको सन्दर्भ दिँदै गणेशमानमा पनि ‘विराट् रूप’ को तुलना गरेका छन्; उनको कर्मका विविध पक्षलाई उजागर गरेका छन्, तर एउटा मान्छेका रूपमा । ‘सुपर ह्युमन’ भने पनि गणेशमानलाई उनले देवत्वकरण गरेका छैनन् । चेतनाको पहिलो अनुभूतिदेखि निरंकुश सत्तासँग अथक र अविचलित संघर्ष एवं सामाजिक रूपान्तरणका विविध पक्षलाई लेखकले समेटेका छन् ।

घनेन्द्रपुरुषले गणेशमान सिंहसँग कलिलो विद्यार्थी जीवनमै भारतमा निर्वासित भएदेखि नजिकबाट संगत गर्न पाएका हुन् । त्यसपछि उनको जीवनपर्यन्त निकट संवादमा पनि रहे जसले पुस्तकमा अभिव्यक्त धारणा र विश्लेषणलाई आधिकारिकता दिएको छ । त्यसैले यो पुस्तक अनुसन्धानका प्राविधिकताभन्दा पनि लेखको निजी अनुभूति, अवलोकन र विश्लेषणले युक्त छ । यो पछिको पुस्तासम्म गणेशमान सिंहलाई चिनाउने एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको स्रोत साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गणेशमान सिंह बीपी कोइरालाजस्तो विचारमा वाचाल होइनन् । बीपीसँग राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विचारको बहसलाई अग्रता दिने क्षमता थियो । गणेशमानको चिनारी त्यो होइन । त्यसैले होला, आफूपछि गणेशमानले कांग्रेसको एकल नेतृत्व सम्हाल्छन् भन्नेमा बीपी विश्वस्त भएनन् । किसुनजीले मात्रै सक्छन् भन्ने पनि विश्वास भएन । त्यसैले गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाको संयुक्त नेतृत्वलाई जोड दिए । यो प्रयोग २०४८ सालको आमचुनावसम्म कुनै रूपमा कायम रह्यो । तर चुनावपछि राजनीति गणेशमानले चाहेजसरी अघि बढ्न सकेन । किसुनजीको पराजय र गिरिजाको नेतृत्वप्रति सुरुआती दिनदेखि नै उनको असहमति बढ्न थाल्यो । यसबारे एउटा भनाइ बढी प्रचार भयो— आफ्नो भतिजो दुर्गेशमानलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष नबनाएकामा गणेशमान गिरिजासँग चिढिएका हुन् । तर त्यसका पछाडि केवल सत्ताकेन्द्री कुरा थिएन ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन सफल भएपछि गणेशमानले ‘आर्थिक क्रान्ति’ को कुरा गर्न थालेको हामी सबैले सुनेकै हौं । त्यसका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको एउटा सोच र कार्यक्रमको खाका पनि रहेछ, जुन सार्वजनिक चर्चामा त्यति आएको थिएन । त्यसको लिखित दस्तावेज चुनावको पूर्वसन्ध्यामा घोषणापत्रमा परोस् भनेर दिइएको रहेछ । हाल उपलब्ध नभए पनि घनेन्द्रपुरुषले सम्झनाका आधारमा आन्दोलनपछि, गणेशमान के चाहन्थे भनेर त्यसलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्् । यसले आन्दोलनपछि गणेशमानको आर्थिक–सामाजिक विचारलाई उजागर गर्छ । उनीसँगको निकट संवादमा त्यसको केही झल्को पाइए पनि यसबारे अहिलेसम्म खासै चर्चा भएको थिएन । ढिलै भए पनि त्यो अहिले चर्चामा आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासको चर्चा गर्दा हामी प्राय: बीपी कोइरालाको विचार र संघर्षकै वरिपरि सीमित हुने गर्छौं । यसले गणेशमानको व्यक्तित्व र योगदानलाई पनि ओझेल पार्ने गरेको छ । वास्तवमा गणेशमानको व्यक्तित्व कांग्रेस भएर बनेको होइन, कांग्रेसको स्थापनाभन्दा पहिले प्रजापरिषद् काण्डदेखि नै क्रान्तिकारी पहिचान बनिसकेको थियो । त्यसमाथि राणा सरकारको जेल तोडेर निस्केपछि त उनको त्यो छवि अझ चुलिएको थियो । बीपीका लागि पनि आफूले निर्माण गर्न खोजेको राजनीतिक संगठन र क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न गणेशमानको साथ अपरिहार्य थियो । १९९७ सालको प्रजापरिषद् काण्डदेखि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन र त्यसपछि जनजागरण अभियानसम्म हेर्दा गणेशमानको स्थान नेपालको राजनीतिक संघर्षको यात्रामा विशिष्ट र अद्वितीय छ । जुन प्रजातन्त्र पुन:स्थापना सुवर्ण र बीपीबाट सम्भव भएन, त्यो गणेशमानबाट सम्भव भयो । उनका बारेमा अध्ययन गर्दा यो पाटो विशेष महत्त्वको छ ।

नेपालमा व्यापक स्तरको निर्णायक जनविद्रोह वा आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बीपी कोइरालामा धेरै ठूलो विश्वास देखिँदैन । त्यसैले उनमा आन्दोलन वा क्रान्तिलाई दबाबको अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न र आवश्यक पर्दा शासकलाई आफ्ना तर्क र विश्लेषणले परिवर्तनका पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो र त्यसका लागि प्रयत्न गर्थे । क्रान्तिको मैदानमा छँदा पनि बीपीले वार्ताको सम्भावनालाई कहिल्यै छाडेनन् । उनले यो रणनीति पद्मशमशेरदेखि राजा वीरेन्द्रसम्म उपयोग गरेको पाइन्छ । तर गणेशमान सधैं ‘वार कि पार’ का पक्षमा रहे । निरंकुश शासक र तानाशाहले वार्ताको भाषा बुझ्दैन भन्ने उनको निचोड थियो । २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनले पनि सिद्ध गरे— नेपालमा व्यापक तर शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सम्भव रहेछ ।

बीपीको निधनपछि गणेशमान निर्दलीय पञ्चायतको आवरणमा चलिरहेको राजाको निरंकुश शासनमाथि निर्णायक प्रहार गर्न उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा थिए । यसका लागि कम्युनिस्टहरूसँग पनि एकता गर्नु आवश्यक थियो । राजनीतिक असहमतिको सम्मान गर्ने उच्च संस्कृति भए पनि बीपी कम्युनिस्टहरूसँग पार्टीगत सहकार्य गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । बरु नेपालमा कम्युनिस्ट कब्जाको जोखिम देखाएर प्रजातन्त्रका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन चाहन्थे । कम्युनिस्टसँग हात मिलाउँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के पर्छ भन्नेमा बीपी चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशील देखिन्छन् । गणेशमानलाई यसको त्यति परबाह थिएन, २०४६ सालमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि बदलिएको थियो । सोभियत संघको विघटन र नेपालमै पनि तत्कालीन मालेलगायतका कम्युनिस्ट घटकहरूले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको अवस्था थियो । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ सबैको एउटा साझा राजनीतिक चौतारी बनेको थियो । सम्झौताका लागि राजा तयार नभएका भए २०४६ सालकै आन्दोलन गणतन्त्रका पक्षमा प्रवेश गर्ने निश्चित थियो ।

गणेशमान सिंह सहिदको रगतप्रति सर्वाधिक निष्ठावान् राजनेता हुन् । ‘हाम्रो रगत नबिर्सनुहोला’ भन्ने सहिद गंगालालको सन्देश सधैंभरि उनको धुकधुकीमा बस्यो । २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापछि मात्र सहिदको वचन पूरा गरेर आफू ‘उऋण’ भएकामा उनले सन्तोषको लामो सास फेरे । संघर्षको कुरा गर्दा गणेशमानलाई दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलासँग तुलना गर्न सकिन्छ । दुवै समकालीन पनि हुन् । दुवैले आफ्नो संघर्षलाई लक्षित उद्देश्यमा पुर्‍याए । मन्डेला एक कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिबाट अलग भए, सामाजिक अभियानमा लागे; गणेशमान आफ्नै पार्टीमा मौलाउन थालेको गलत प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा ।

आन्दोलनको सफलतापछि गणेशमानले प्रधानमन्त्रीको पद स्विकारेनन्, किसुनजीलाई अघि बढाए । जीवनभर राजनीतिक संघर्षमा लागेको व्यक्तिले आफैंले नेतृत्व गरेको आन्दोलन सफल भएपछि सरकारको नेतृत्व नगर्नु धेरैलाई अप्रत्याशित लाग्छ । चर्चामा दुई कारण बढी आउँछन्— शौचालयमा घण्टौं बिताउनुपर्ने, आफैं सरकारमा गएपछि सत्ताकेन्द्री विवादका कारण आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न समय दिन नसक्ने भएकाले बाहिर बसेर राजनीतिक संक्रमणलाई अपेक्षित रूपमा छिटो टुंग्याउने । गणेशमान आफैंले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । तर यी तर्कहरू त्यति चित्तबुझ्दाछैनन् । घनेन्द्रपुरुषले यसको अन्तर्य थप खोतल्ने प्रयत्न गरेका छन्— कतै गान्धी बन्ने मनसाय त होइन ?

महात्मा गान्धीको प्रभाव गणेशमानमा गहिरोसँग परेको थियो । गान्धीसँग आफूलाई तुलना गर्ने अहंकार उनमा थिएन । तर नजानिँदो ढंगले राज्यसत्ता र पदीय वीतराग गान्धीकै प्रभाव हो भन्नु अन्यथा हुँदैन । वास्तवमा आन्दोलनपछि गणेशमान पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्न चाहेको देखिन्छ । गान्धीले त स्वतन्त्रतापछि भारतीय कांग्रेस विघटन गरेर ग्रामीण स्वराजमा जानुपर्छ भनेर सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । स्वतन्त्रतापछि प्रधानमन्त्री भएका जवाहरलाल नेहरूसँग उनको मतभेद बढिरहेको थियो । उनको असामयिक हत्या नभएको भए त्यो मतभेदले के रूप लिन्थ्यो, अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीगत घेराभन्दा माथि उठेको राजनेताको अवाज कुनै पनि शासकलाई अप्रिय हुन्छ, अव्यावहारिक लाग्छ ।

२०४८ सालको चुनावपछि गणेशमान र नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । उनको असन्तुष्टि र विवाद गिरिजासँग मात्र थिएन, पार्टी सभापति किसुनजीसँग पनि थियो । त्यो विवादको अन्तर्यलाई केलाउन नसक्ता नेपालको संसदीय प्रणालीको विकास अवरुद्ध भयो, राजनीति दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यसको निरन्तरता आज पनि कायम छ । राजनीतिसँग जनताको भरोसा समाप्त भएको अवस्था छ । पार्टी सत्तामा जानु मात्र उपलब्धि होइन, त्यससँग जनताको विश्वासलाई जोड्न सक्नुपर्छ । अधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले जनतामा राजनीतिक उत्साह जगाउन सके मात्र अधिवेशनको औचित्य सिद्ध हुन्छ, कांग्रेसको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ २२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×