दलीय द्वन्द्वले रोकिएको सरकारी खर्च सातापछि खुला- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दलीय द्वन्द्वले रोकिएको सरकारी खर्च सातापछि खुला

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक–२०७८ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएसँगै एक साताको ‘बजेट सर्टडाउन’ अन्त्य
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्‌मा प्रमुख राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्वका कारण ‘बजेट सटडाउन’ भएर एक सातादेखि रोकिएको सरकारी खर्च गर्न बाटो खुला भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले बिहीबार मात्रै विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । लगत्तै राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि सिंहदरबार पुगेर सभामुखले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । सभामुखले पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जारी गरेका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै सरकारको काममा सहजता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘योजनाको कार्यान्वयनमा बजेटलगायत कारणले ढिला भएको थियो । अब तीव्रता दिन्छौं । अब हामी परिणामबाट सरकारका कामको पुष्टि गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भएअनुसार समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्छौं ।’

बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक भने पारित हुन बाँकी नै छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका छन् । ती विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार ११ बजे बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका दुवै विधेयक सन्देशसहित टेबुल गर्ने र त्यसपछि दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझावका लागि सांसदलाई वितरण गर्ने तयारी छ । दुवै विधेयक असोज ११ मा पारित गर्ने र प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाउने गरी राष्ट्रिय सभा अगाडि बढेको छ । सोही दिन २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

दलीय द्वन्द्वका कारण छलफलबिनै पारित

केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा जेठ १५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक भदौ २५ मा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । मर्यादापालकहरूसँग एमालेका सांसदहरूको घम्साघम्सीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो । त्यसरी पेस भएको १३ औं दिनमा संसद्मा बिनाछलफल विधेयक पारित भएको हो ।

माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित एमाले भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा जेठ १५ मा पेस भएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा झन्डै महिना दिन सांसदले छलफल गर्थे । सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजनमा उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेकले छलफलमा भाग लिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा एउटा सांसदले पनि सुझाव दिएनन् । सबै मन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री शर्माले नै विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको केही मिनेटमै जवाफ दिए । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सांसदले बजेटमाथि छलफल गर्न नपाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । ‘एमालेका कारण एमालेका सांसदले मात्रै होइन, हामी कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने । बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित हुँदै गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विषय प्रश्न र मत राख्न नपाएको, टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘गतवर्ष आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयकमा मैले मात्र १ दर्जन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । मैले र अरू माननीयले राखेका विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो,’ उनले भने । संसद्‌मा उठेका विषयले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भए पनि यस पटक कुनै पनि सांसदले प्रश्न गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

एमालेको अवरोधले बजेटमाथिको छलफलमा तात्त्विक असर नपरेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । छलफल चाहेको भए सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् लाइभ : अनि ओलीले भने ‘पेल्नु पेले’

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक पारित र त्यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक सुरू भयो । बैठकको कारबाही सुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू रोष्ट्रमतिर कुदे भने उनीहरूलाई छेक्न मर्यादापालकले हाते साङ्लो बनाए । 

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‍मा पेस गर्नेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन’, ‘पदीय मर्यादा कायम गर’देखि ‘मुर्दावाद’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षबाट नारा लागिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने अतिरिक्त जिम्मेवारी थियो ।

विगतका वर्षहरूमा प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट, योजनामाथि सांसदहरूले झन्डै महिनादिन छलफल गर्थे । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिन्थे । यसपटक भने २२ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट र छनोट भएका योजनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी मन्त्री शर्माकै थियो । त्यसो त संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने सांसद एकजना मात्रै थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ।

संसद् प्रतिपक्षको भनिन्छ । त्यसैले गर्दा कता कति बजेट कटौती भयो र विकासका कुन योजनामा किन बजेट कम भयो भन्दै आफ्ना धारणा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्तारुढ दलका कम प्रभावशाली नेता (सांसद)का लागि पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे कुरा राख्ने सार्वभौम थलो संसद् हो । तर, यसपटक प्रतिपक्ष वेलमा थियो भने सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव नराख्न र छलफलमा भाग नलिई पारित गर्नका लागि टेबुल बजाउन मात्रै भनिएको थियो । प्रतिपक्ष वेलमा भएको बेला सत्तापक्षका बोल्न चाहने सांसदहरूलाई पनि ‘चुप लाग्न’ भनिएको थियो ।

प्रश्न नआउने भएपछि अर्थमन्त्रीलाई भने हाइसञ्चो भएको थियो । उनलाई अवरोधका बीच रोष्ट्रममा कसरी पुग्ने भन्ने चाहिँ चिन्ता देखियो । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा भदौ २५ गते दौडिएर रोष्ट्रममा पुगेका मन्त्री शर्माले जवाफ दिनेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न रोष्ट्रममा पुग्नका लागि भने अलि फरक तरिका अपनाए ।

सांसद सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न १२ मिनेटको समय पाए । उनी मध्यतिर पुगेपछि मन्त्री शर्माको कानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही भने । त्यसलगत्तै मन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा हलको पछाडिबाट बाहिरिए । उनी करिब ८ मिनेटजति बाहिरै बसे । सुवाल बोलिसकेपछि सभामुखले जवाफ दिन बोलाएपछि शर्मा रोष्ट्रम छेउको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर रोष्ट्रममा पुगे । त्यसपछि पनि पटक–पटक छलफलमा सांसद सुवाल सहभागी भए र त्यसको जवाफ दिनको लागि मन्त्री शर्मा नै थिए । सुवाल बोल्ने बेलासम्म मन्त्री शर्मा रोष्ट्रमको छेउमा बस्थे र आफूलाई बोलाएपछि सकेसम्म छोटो समयमा जवाफ दिएर फेरि छेलिन्थे ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव र छलफलमा सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि रोष्ट्रममा गएका मन्त्री शर्मा विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि प्रस्तुत भएका आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भइ पछिल्लो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर मात्रै तल झरे ।

मन्त्री शर्मा र सांसद सुवालबीच सवाल–जवाफ भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बैठक हलमा आएका थिए । त्यसको केही बेरपछि आफ्नो च्याम्बरबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बैठक कक्षमा आएका थिए । ओलीले दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका साथै सांसदहरू विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग अधिकांश समय कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नो सिटमा बसेर त्यहाँ भइरहेका नाराबाजी र मन्त्रीले विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेको हेरिरहेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले अवरोधकाबीच बजेट पास गर्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि शर्माको प्रतिक्रिया थियो, ‘बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ ।’ सरकार भदौ ३१ गतेदेखि बेखर्ची भएर मुलुक ‘बजेट सटडाउन’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो । एमालेसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै जारी संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

एमालेले ल्याएका योजनामा कुनै कटौती नगरेको पनि मन्त्री शर्माको प्रष्टोक्ति थियो । ‘कुनैपनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन । पूर्वाग्रही हामी छैनौं । पूर्वाग्रही छन् कि भनेर उहाँहरूलाई शंका लागेको होला, सबै योजना देखेपछि होइन रहेछ भन्नुहुन्छ होला,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री कार्कीले संसद्‌मा अवरोध हटाउनका लागि पछिल्लो समय मात्रै ओली निवास बालकोटमा दुई पटक गएको जानकारी दिए । ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु । आज संसद् सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिलेपनि आशावादी छु,’ उनले भने, ‘संसद् सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ । संसद्लाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको हो । एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं ।’ ओलीको पालामा संसद्‌मा आएका महत्त्वपूर्ण विधेयक रोक्नका लागि एमाले नै लागेकोमा भने उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावका कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएका कार्यसूची भन्दा पनि हामी सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रति गरेको विभेदको कारणले संसद्‍मा आन्दोलनमा छौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । एक सांसदले पनि उभिएर विरोध जनाए संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने संसदीय अभ्यासको खिलाफमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा पुगेको बेला निरन्तर कारबाही अगाडि बढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

माधवकुमार नेपालसहित एमालेबाट निर्वाचित १४ सांसदलाई एमालेले वैशाख २७ गते ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीबाट कारबाही गरेर भदौ १ गते संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । उक्त जानकारीअनुसार सभामुखले तत्काल सूचना टाँसेर उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भने संसद्‌बाट निकास सभामुख र सत्तापक्षले दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसको निकास सभामुखले नै दिनुपर्छ । सत्तापक्षले दिनुपर्छ । कसरी निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । सभामुखले सूचना टाँस्नैपर्छ अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ,’ १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो । सत्तापक्षले भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै संसद् अवरोधको निकास खोज्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको सुरुदेखि नै एमालेले अवरोध गरेको छ । सुरुका दुई बैठकमा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी गरेको र रोष्ट्रममा चढ्न खोजेका एमाले सांसदहरू पछिल्ला बैठकमा वेलमा मात्रै नाराबाजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा बिरलै संसद् भवनमा देखिने ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएयता नियमितजसो संसद् बैठकमा आइरहेका छन् ।

अवरोधकाबीच संसद् कति दिन चलाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ओलीजीलाई सोध्नुहोला । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २८ गते सभामुख सापकोटाले संसद् अवरोध हटाउन उपायको खोजीमा सबै दलहरूलाई बोलाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आफू पनि उपस्थित भएनन् र प्रतिनिधि पनि पठाएनन् ।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ २९ गतेका दुईवटा बैठक पनि एमालेका कारण अवरुद्ध भए । सरकारले ती बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाएन र भदौ ३१ गतेदेखि मुलुकमा बजेट सटडाउन भयो । सरकार बेखर्ची भएपछि भने सोमबारको बैठकमा अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक पास भएको छ ।

यसरी प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईंहरूलाई पेलेरै बजेट पास भयो नि ? भनेर प्रतिक्रिया लिन खोजे । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए– ‘पेल्नु पेले ! पेल्नु पेले, अब हेर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २१:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×