तलब रोकिएपछि निगममा ट्रेड युनियनकर्मीले निर्देशकलाई थुनेर हस्ताक्षर गराए  

निगममा ट्रेड युनियनको ८३ दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनका कारण निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छैन । निगम १३ सय बढी कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँ हाराहारी तलब भत्तामा खर्च गर्छ ।

‘जुनियर, भाडामा बस्ने कर्मचारीलाई ग्राहो भएपछि उच्च तहका निर्देशक र उपनिर्देशकलाई २ बजे बैठकका लागि डाकेका थियौं,’ आन्दोलनरत कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनका ती नेता कर्मचारीले भने, ‘तर उहाँहरुकै ढिलाईका कारण ४ बजे बसेको बैठक ९ बजे सकियो । थुनेर निर्णय गरेका होइनौं । तर दबाब चै दिएका हौं ।’

ट्रेड युनियनले हस्ताक्षर गराएको भोलिपल्ट बिहीबार निगमको अर्थ विभाग प्रमुख, नायब महाप्रवन्धकलगायतका निर्देशकहरु फोन अफ गरेर बिदामा बसे । निर्देशकहरुलाई हस्ताक्षर गराए पनि बजेट पास नगरी तलब खुवाउँदा कानुनी जटिलता छ ।

आन्दोलनका कारण संचालक समिति बैठक बस्न नसक्ने भएकाले भविष्यमा कुनै कानुनी जटिलता उठेमा सामूहिक रुपमा जवाफ दिन निर्देशकहरुलाई सामूहिक हस्ताक्षर गराइएको एमाले निकट संगठनका उपाध्यक्ष पर्शुराम ज्ञवालीले बताए ।

‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ मा समेत हालको परिस्थितीसँग मेल खाने कुनै प्रावधान नभएकोल भविष्यमा कहींकतैबाट बेरुजु उठेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुबाटे सोधभर्ना हुने गरी अर्थ विभागबाट साउन र भदौको पाकिसकेको तबल भत्ता ०७८ असारलाई आधार मानी निकासा गर्न उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यकारी समिति तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका तर्फबाट तीनवटा ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरी तलब भत्ता दिने निर्णय गरियो,’ ट्रेड युनियनको पहलमा गरिएको हस्ताक्षर पत्रमा लेखिएको छ ।

ट्रेड युनियनले निषेध गरेका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर दैनिक प्रशासन चलाउँदै आएका छन् । ट्रेड युनियनले न्यूरोडमा रहेको निगमको कार्यालयमा कार्यरत एक दर्जन बढी निर्देशक तथा उपनिर्देशकलाई दबाब दिई सामूहिक हस्ताक्षर गराएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियन गरेको दबाबलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भनेका छन् ।

‘निगमका निर्देशक, उपनिर्देशक लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कोठामा थुनी बन्धक बनाई निगमको कोष अनाधिकृत खर्च गर्न जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएकोमा निगमको संगठनात्मक पद्धति, अनुशासन र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ महाप्रबन्धकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले ट्रेड युनियनको आन्दोलनका कारण आफूले बजेट पारित गर्न नपाएको जनाउँदै दसैं अघि तलब खुवाउन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको जनाएका छन् ।

कांग्रेस निकट संघका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पुनले संचालक समितिले असार १८ गतेदेखि सुरु आन्दोलनपछि निगमको आर्थिक विनियमावलीमा टेकेर प्रस्तावित बजेटको २५ प्रतिशत पुरक बजेट ल्याएको तर चलाखी पूर्ण शैलीमा संचालक समितिले तलब छुटाएकाले दबाब दिनुपरेको बताए । निगममा ८४ दिनदेखि आन्दोलन भइरहँदा, तलब लगायतका महत्वपूर्ण काम रोकिँदा पनि पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला मौन छन् । उनले आन्दोलनलाई समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको निगम व्यवस्थापनले भनेको छ ।