सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अनुसन्धान थालेको बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै ‘युनिट’ खडा गरेर स्थलगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुसन्धान भइरहेको हो । हाल वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो प्रकारको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि सुपरिवेक्षणको तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुपरिवेक्षण थालेको हो ।

‘सुपरिवेक्षण टोलीले हरेक बैंकमा कम्तीमा एक सातासम्म स्थलगत रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएका सबै मापदण्डसँगै जोखिमको स्तर पनि हेरिएको छ ।’ टोलीले खासगरी सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ऐन, नीति, निर्देशन पालना गरे–नगरेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको, रिक्स प्रोफाइल बनाए–नबनाएको, राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राख्नुपर्ने विवरण राखे–नराखेको, ग्राहक पहिचान फारम (केवाईसी) भर्नुपर्ने नियम पालना भए–नभएको लगायत विवरण सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो ।

‘बैंकहरूले एएमएलसीएफटी सम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो भयो–भएन भन्ने विषयसम्म पनि हेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नमुनाका रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्था छनोट गरी तिनका विषयमा बैंकले के–कस्तो विवरण राख्नुपर्थ्यो ? त्यो राखिएको छ–छैन भन्नेसम्म पनि तुलना गरिएको छ ।’ टोलीले हरेक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकलाई पनि दिइनेछ । ‘अहिलेसम्मको सुपरिवेक्षणमा बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा धेरै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै विषय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण थालेपछि नै पूरा गरेको देखियो ।’

यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिनेछ । सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले एफएटीएफए र एपीजीले गर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि सहयोग हुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिका वर्षहरूमा पनि यो विषयमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको थियो । ती सुपरिवेक्षणमा सबै क्षेत्र हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि समेटिन्थ्यो । यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘हालसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण भइसकेको छ । बाँकी बैंकहरूमा पनि अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको ५ र १९ नम्बर निर्देशनमा आधारित रहेर सुपरिवेक्षण भइरहेको हो । निर्देशिकाको ५ नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापन र १९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुपरिवेक्षणमा मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेरिए पनि सो कारणले उत्पन्न हुने जोखिमको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणमा आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

एफएटीएफए र एपीजीले सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीलाई देखाएर मूल्यांकन पर सारिदिन अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधपछि स्न २०२१–२३ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिने निर्णय एफएटीएफए र एपीजीले गरेका छन् । ‘मूल्यांकनका लागि टोली आउने मिति तय भएको कम्तीमा ६ महिनाअघिबाट नेपालले सूचना दिँदै जानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म केही सूचना मागिएको छैन । तर अरू फोरमहरूमा कुरा उठ्दा यही आर्थिक वर्षभित्रै आउने कुरा सुनिएको छ ।’