सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी

सुपरिवेक्षणपछि बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफए) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अनुसन्धान थालेको बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै ‘युनिट’ खडा गरेर स्थलगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुसन्धान भइरहेको हो । हाल वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो प्रकारको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि सुपरिवेक्षणको तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुपरिवेक्षण थालेको हो ।

‘सुपरिवेक्षण टोलीले हरेक बैंकमा कम्तीमा एक सातासम्म स्थलगत रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएका सबै मापदण्डसँगै जोखिमको स्तर पनि हेरिएको छ ।’ टोलीले खासगरी सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ऐन, नीति, निर्देशन पालना गरे–नगरेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको, रिक्स प्रोफाइल बनाए–नबनाएको, राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राख्नुपर्ने विवरण राखे–नराखेको, ग्राहक पहिचान फारम (केवाईसी) भर्नुपर्ने नियम पालना भए–नभएको लगायत विवरण सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो ।

‘बैंकहरूले एएमएलसीएफटी सम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो भयो–भएन भन्ने विषयसम्म पनि हेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नमुनाका रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्था छनोट गरी तिनका विषयमा बैंकले के–कस्तो विवरण राख्नुपर्थ्यो ? त्यो राखिएको छ–छैन भन्नेसम्म पनि तुलना गरिएको छ ।’ टोलीले हरेक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकलाई पनि दिइनेछ । ‘अहिलेसम्मको सुपरिवेक्षणमा बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा धेरै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै विषय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण थालेपछि नै पूरा गरेको देखियो ।’

यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिनेछ । सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले एफएटीएफए र एपीजीले गर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि सहयोग हुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिका वर्षहरूमा पनि यो विषयमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको थियो । ती सुपरिवेक्षणमा सबै क्षेत्र हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि समेटिन्थ्यो । यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘हालसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण भइसकेको छ । बाँकी बैंकहरूमा पनि अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको ५ र १९ नम्बर निर्देशनमा आधारित रहेर सुपरिवेक्षण भइरहेको हो । निर्देशिकाको ५ नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापन र १९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुपरिवेक्षणमा मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेरिए पनि सो कारणले उत्पन्न हुने जोखिमको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणमा आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

एफएटीएफए र एपीजीले सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीलाई देखाएर मूल्यांकन पर सारिदिन अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधपछि स्न २०२१–२३ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिने निर्णय एफएटीएफए र एपीजीले गरेका छन् । ‘मूल्यांकनका लागि टोली आउने मिति तय भएको कम्तीमा ६ महिनाअघिबाट नेपालले सूचना दिँदै जानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म केही सूचना मागिएको छैन । तर अरू फोरमहरूमा कुरा उठ्दा यही आर्थिक वर्षभित्रै आउने कुरा सुनिएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना : लगानी र निर्माणको नयाँ ढाँचा खोजिँदै

हेमन्त जोशी

काठमाडौं — राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसहित १५ जनाको टोली प्रस्तावित क्षेत्र पुगेर फर्किएको हो ।

आयोजनाको बहुपक्षीय अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय टोली डोटी पुगेर फर्किएको भट्टले बताए । ‘आयोजना विकासको ढाँचा, भौगोलिक अवस्था, आधारभूत पूर्वाधार, प्रसारण लाइनजस्ता संरचना निर्माणको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय टोली त्यहाँ गएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म आयोजना बन्न नसक्नुमा हिजो समस्या के थियो, त्यसको पहिचान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य थियो । आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयलगायत पक्षमा जानकारी लिन स्थलगत अवलोकन गरेका हौं ।’

आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको एक उच्चस्तरीय कार्यदलले पश्चिम सेती र सेती रिभर–६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । गत असारमा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । गत भदौ २९ मा बसेको समितिको पहिलो बैठकले स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका हुन् ।

आयोजना जलाशययुक्त वा अर्धजलायशयुक्त बनाउने, पश्चिम सेती र एसआर–६ लाई माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कास्केड प्रोजेक्ट) का रूपमा अघि बढाउने वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नेलगायत सम्भावनाबारे आयोजना स्थलमै पुगेर हेरिएको भट्टले जानकारी दिए । पश्चिम सेती आयोजनालाई सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखे पनि लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषय भने विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय पछिल्लो तीन दशकदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तीन वर्षअघि तोडेको थियो । यसपछि सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा यो आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो । कास्केड प्रोजेक्टका रूपमा यी दुई आयोजनालाई अघि बढाउन खोजे पनि लगानीकर्ता भेटिएका छैनन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा पश्चिम सेतीलाई अघि बढाउन विकास र लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ । तर आयोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने वा आन्तरिक लगानी खोज्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । पौडेल संयोजकत्वको समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा नयाँ खोजी भइरहेकाले यसअघिका सबै प्रक्रिया शून्य मानिनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् । ‘लगानी र विकासको ढाँचा कस्तो हुने भनेर अब शून्यबाट काम सुरु गर्ने हो । सम्भावित बाटा पहिल्याउन विभिन्न तवरले काम भइरहेको छ । त्यसैमध्येको एक स्थलगत अवलोकन हो,’ उनले भने । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत यसअघिका प्रगति काम लाग्ने भए पनि आयोजना विकास र लगानीका लागि नयाँ मोडालिटी तय गर्ने सरकारको योजना छ ।

लगानी सम्मेलनमा ५ कम्पनीले यो आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत आएको लगानी प्रतिबद्धतामा कतारको कम्पनी नेब्रास पावर, जापानको फुजी इलेक्ट्रोनिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक र अस्ट्रेलियाको वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक थिए । तर यी कम्पनीलाई लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) गरेर ल्याउन भनेको थियो । जेभीए टुंगो लगाउन नसकेपछि ती कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनालाई जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखाएकामा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×