२८.१२°C काठमाडौं
स्थानीयको अवरोधले आठ वर्षदेखि बन्न सकेन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन
काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध देखिएको छ । विद्युत् पोल गाड्न र लाइन तान्न स्थानीयले अवरोध गरेका कारण आयोजना सुरु भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण नसकिएको हो ।
प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन गरिनुपर्ने भन्दै आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन र ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
स्थानीयको अवरोध हटाउन बारम्बार प्रयास गर्दा पनि समस्या नहटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंक आफैंले सहजकर्तासमेत नियुक्त गरेको छ । तर पनि स्थानीयले विरोध गर्न छाडेका छैनन् ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ जोड्ने यो प्रसारणलाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ । रणनीतिक महत्त्वको प्रसारणलाइन निर्माण नसकिँदा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ ।
पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरको निर्माण हुन सकेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ र १७ स्थित हटिया क्षेत्रका बासिन्दाले अवरोध गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसले निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण कार्य अवरुद्ध छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।
निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्नसमेत माग गरिरहेका छन् । प्रसारणलाइन मानवबस्तीबाट नभई जंगलबाट लैजानुपर्ने उनीहरुको माग छ । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताउने गरेको छ ।
प्राधिकरणले अवरोध हटाउन वाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवम् हेटौंडा नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवसहितको टोली गत शनिबार आयोजनास्थल पुगेको थियो ।
‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने र उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ,’ घिसिङले भने, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं, विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुंग्याउनतर्फ लागौं ।’
मानव बस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं । तर प्रसारणलाइनको अहिलको रुट व्यावहारिक छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ । बाँकी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’
स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्राय: समानान्तर छ ।
आयोजनाले ५ सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । प्रसारणलाइन बनाउँदा ४ सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र १ सय ७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् ।
