लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग

रासस

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । 


विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पुग्ने आशय व्यक्त गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा सो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती, अनुगमन छैन

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री बढेको पाइएको छ । बजार अनुगमन नहुँदा पनि अखाद्य वस्तुको बिक्री बढ्नुमा टेवा पुगेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसै साता महेन्द्रनगर बजारमा २ दिन गरेको बजार अनुगमनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

प्रशासनले ५ किराना पसल र ५ होटलहरुमा अनुगमन गरेकोमा सबैजसोमा म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तु भेटिएको थियो । ‘किराना पसलमा जंक फुड र पेय पदार्थ बढी मात्रामा म्याद नाघेका र प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा भेटिएका छन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक भण्डारीले भने, ‘होटलमा पनि अखाद्य वस्तु भेटिएको छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना पनि गरिएको पाइएन ।’

कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका सबैजसो होटल, पसल खुलेका छन् तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको छैन । संक्रमण जोखिम कायमै रहे पनि मापदण्ड नअपनाउनु जोखिमपूर्ण देखिन्छ । व्यवसायी र सर्वसाधारणले मापदण्ड पालना नगर्ने त छँदै छ, त्यसको नियमनमा पनि सरोकारवालाले चासो दिएका छन् । स्थानीय बजारको नियमित अनुगमन गर्ने जिल्मा स्थानीय तहको हो । हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर त्यस्ता समितिहरुले बजार अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् ।

‘अहिले बजारको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको हो,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भने, ‘तर स्थानीय तहले यसतर्फ चासो नै दिएका छैनन् ।’ बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण प्रशासनले खुलेर नियमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भीमदत्त नगर उपप्रमुख सुशिला सिंह चन्द भने बजारमा सहजै अनुगमन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । उनले अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताइन् । ‘हामीले एक/डेढ महिनाअघि बजार अनुगमन गरेका थियौं, त्यसपछि अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वका बेला म्याद नाघेका, अखाद्य वस्तु र मूल्य वृद्धिलगायतका गतिविधि बढन सक्छन्, छिट्टै अनुगमन गर्छाैं ।’ भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएका चिसो पेय पदार्थ र जंक फुड पनि जताततै भेटिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×