के हुन्छन् १४ सय सडक आयोजना ?

अब ती आयोजना कसरी अघि बढ्छन् त ? सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘पुराना आयोजनाको दायित्व फरफारक गरेर खारेज वा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १४ सय आयोजनामध्ये १ हजार पुराना छन् । त्यसमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको काम रोक्न भएन । केहीले भुक्तानी लिइसकेका पनि छन् । केहीमा काम भइसकेर पनि भुक्तानी लिन बाँकी छ ।’ सबै ठेक्का फरफारक गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने र तिनलाई रोक्न नहुने उनले बताए ।

विधेयकमा उल्लेख यी आयोजनाको विषयबारे अझै स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा चार सय आयोजना थपेका थिए । ती आयोजना भने कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भइसकेका १ हजार आयोजनालाई भने स्थगन गर्न नसकिने सडक विभागले प्रस्ट्याइसकेको छ । यसबारे विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजनाहरूको विवरण पठाइसकिएको नेपालले जानकारी दिए ।

१४ सय आयोजनामध्ये केहीलाई सांसद एवं मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयकै सहमति लिएर बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको बताइएको छ । यसले पनि आयोजना रोक्दा समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि ठेक्का भएर काम थालेका ठेकदारलाई भुक्तानी रोकिदिँदा पनि अर्को समस्या आइपर्ने उनले बताए । पुराना आयोजनालाई टुंग्याउन रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

‘सबै खारेजी हुँदा त्यसको बाँकी रहेको दायित्व के गर्ने भन्ने हामीलाई पनि सरोकारको विषय बनेको छ,’ नेपालले भने, ‘औचित्यका आधारमा होइन, कि सबै खारेज हुनुपर्‍यो, कि सबै चल्नुपर्‍यो ।’ सडक आवश्यक भए पनि सानातिना सडक संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्दा अनावश्यक स्रोत छरिएको, राम्रो काम हुन सक्ने सम्भावना कम हुने, सडक विभागका कर्मचारीलाई अनावश्यक धेरै तनाव हुने आदि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले यस्ता सडक बजेटमा संघअन्तर्गत राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यी सानासाना सडक हुन्, संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता प्रकृतिका सडक स्थानीय निकाय वा प्रदेशले बनाउनुपर्ने हो,’ नेपालले भने । यसअघिको सरकारले १४ सय सडक आयोजना प्रत्येकमा २४ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको थियो ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले भने सडक विभागले केन्द्रीय सडक मात्र हेर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘हरेक वर्ष बजेटमा सानातिना योजना आएर समस्या भएको छ । मुख्य रूपमा सडक विभागले हेर्ने ८० वटा राजमार्ग मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘अरू विभिन्न निकायको जिम्माका सडक हुन् ।’ तर प्रत्येक वर्षको बजेटले साना आयोजनाको पनि जिम्मा दिएपछि तिनलाई पनि अघि बढाउनुपरेको उनले बताए । यस्ता आयोजना विभागलाई नदिएकै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । तिनले विभागको आधाभन्दा धेरै समय र जनशक्ति खर्चिएको उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग मर्मत, पुल निर्माण, राजमार्ग निर्माणजस्ता कममा लगाउनुपर्ने जनशक्ति साना आयोजनामा पनि बाँडिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै आयोजना जुध्दा कसले कति काम गर्ने भन्ने अन्योल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कार्य क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’