के हुन्छन् १४ सय सडक आयोजना ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

के हुन्छन् १४ सय सडक आयोजना ?

पुराना आयोजनाको दायित्व मात्र १० अर्ब रूपैयाँ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा १४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णयसँगै ठेक्का भइसकेका पुराना आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल थपिएको छ । विधेयकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी ती आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।


अब ती आयोजना कसरी अघि बढ्छन् त ? सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘पुराना आयोजनाको दायित्व फरफारक गरेर खारेज वा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १४ सय आयोजनामध्ये १ हजार पुराना छन् । त्यसमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको काम रोक्न भएन । केहीले भुक्तानी लिइसकेका पनि छन् । केहीमा काम भइसकेर पनि भुक्तानी लिन बाँकी छ ।’ सबै ठेक्का फरफारक गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने र तिनलाई रोक्न नहुने उनले बताए ।

विधेयकमा उल्लेख यी आयोजनाको विषयबारे अझै स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा चार सय आयोजना थपेका थिए । ती आयोजना भने कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भइसकेका १ हजार आयोजनालाई भने स्थगन गर्न नसकिने सडक विभागले प्रस्ट्याइसकेको छ । यसबारे विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजनाहरूको विवरण पठाइसकिएको नेपालले जानकारी दिए ।

१४ सय आयोजनामध्ये केहीलाई सांसद एवं मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयकै सहमति लिएर बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको बताइएको छ । यसले पनि आयोजना रोक्दा समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि ठेक्का भएर काम थालेका ठेकदारलाई भुक्तानी रोकिदिँदा पनि अर्को समस्या आइपर्ने उनले बताए । पुराना आयोजनालाई टुंग्याउन रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

‘सबै खारेजी हुँदा त्यसको बाँकी रहेको दायित्व के गर्ने भन्ने हामीलाई पनि सरोकारको विषय बनेको छ,’ नेपालले भने, ‘औचित्यका आधारमा होइन, कि सबै खारेज हुनुपर्‍यो, कि सबै चल्नुपर्‍यो ।’ सडक आवश्यक भए पनि सानातिना सडक संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्दा अनावश्यक स्रोत छरिएको, राम्रो काम हुन सक्ने सम्भावना कम हुने, सडक विभागका कर्मचारीलाई अनावश्यक धेरै तनाव हुने आदि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले यस्ता सडक बजेटमा संघअन्तर्गत राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यी सानासाना सडक हुन्, संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता प्रकृतिका सडक स्थानीय निकाय वा प्रदेशले बनाउनुपर्ने हो,’ नेपालले भने । यसअघिको सरकारले १४ सय सडक आयोजना प्रत्येकमा २४ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको थियो ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले भने सडक विभागले केन्द्रीय सडक मात्र हेर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘हरेक वर्ष बजेटमा सानातिना योजना आएर समस्या भएको छ । मुख्य रूपमा सडक विभागले हेर्ने ८० वटा राजमार्ग मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘अरू विभिन्न निकायको जिम्माका सडक हुन् ।’ तर प्रत्येक वर्षको बजेटले साना आयोजनाको पनि जिम्मा दिएपछि तिनलाई पनि अघि बढाउनुपरेको उनले बताए । यस्ता आयोजना विभागलाई नदिएकै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । तिनले विभागको आधाभन्दा धेरै समय र जनशक्ति खर्चिएको उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग मर्मत, पुल निर्माण, राजमार्ग निर्माणजस्ता कममा लगाउनुपर्ने जनशक्ति साना आयोजनामा पनि बाँडिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै आयोजना जुध्दा कसले कति काम गर्ने भन्ने अन्योल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कार्य क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै बनेन निपा संक्रमित उपचार केन्द्र

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — निपा भाइरस संक्रमितको सहज उपचारका लागि हेपा फिल्टरसहितको अत्याधुनिक आइसोलेसन सेन्टर आवश्यक पर्छ । विज्ञहरूले तीन वर्षअघि नै निपा भाइरसजस्ता अत्यन्त घातक संक्रमणको उपचारका लागि आवश्यक संरचना नभएको भन्दै हेपा फिल्टरसहितको अत्याधुनिक आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता औंल्याएका थिए । 

भारतीय राज्य केरलको कोझिकोड जिल्लामा गत आइतबार निपा संक्रमणका कारण १२ वर्षीय बालकको ज्यान गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरका १ सय १८ स्वास्थ्य निकायलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा भाइरसका शंकास्पद लक्षण देखिएका व्यक्तिमा थप परीक्षण गर्न सतर्क गराएपछि हेपा फिल्टरसहितको आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकताबारे बहस सुरु भएको हो ।

सन् २०१८ को जुनमा केरलकै कोझिकोड र मलप्पुर जिल्लामा निपा भाइरसको संक्रमणका कारण १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला नै विज्ञहरूले नेपालमा पनि निपा संक्रमणको केस पहिचान भएको तर अत्याधुनिक आइसोलेसन वार्ड नहुँदा उपचार कठिन भएको बताएका थिए । ‘निपाको केस पहिचान भइहालेको खण्डमा पनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न हामीसँग क्षमता छैन,’ डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीले त्यतिबेला नै बताएका थिए । डा.सेन्चुरीले अत्याधुनिक आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता औंल्याएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

भारतमा देखियो निपा भाइरस, कति जोखिममा नेपाल ?

ईडीसीडीका निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेल भने नेपालमा भाइरसको जोखिम रहेको भए पनि उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गर्छन् । ‘उपचारका लागि छुट्टै बेड छैन, तर आवश्यक परे व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भने । भाइरसको उपचारका लागि भने हेपा फिल्टरसहितको आइसोलेसन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संक्रमण फैलन सक्ने निपा, सार्स, कोभिड वा अन्य कुनै प्रकारका सरुवा रोग उपचारका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशमा बन्न लागेका संक्रामक अस्पतालको पूर्वाधार संक्रामक रोग लक्षित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सिलिगुडीमा दुई दशकअघि देखिएको निपा संक्रमणको मृत्यु दर ६८ प्रतिशत थियो । भाइरसविरुद्ध हालसम्म कुनै खोप विकास हुन सकेको छैन ।

के हो निपा भाइरस ?

निपा भाइरस जनावरबाट मानिस फैलिने संक्रमण हो । फलफूल खाने चमेरो भाइरसको प्राकृतिक वाहक मानिन्छ । फलफूलमा बस्ने त्यस्तो चमेरो नेपालका तराई क्षेत्रमा पाइने डा. पौडेल बताउँछन् । डब्लूएचओका अनुसार यो भाइरस दूषित भोजनको माध्यमले वा सीधै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फैलिन्छ । डब्लूएचओका अनुसार सन् १९९८ मा मलेसियाको काम्पुंग सुगइमा पहिलोपटक निपा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला यो रोग संक्रमित सुँगरको कारण किसानमा फैलिएको जनाइएको थियो ।

निपा संक्रमितमा सुरुमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वान्ता हुने, मांसपेसी दुख्ने तथा घाँटी दुख्नेलगायतका लक्षण देखिन्छ । डब्लूएचओका अनुसार त्यसपछि चक्कर आउने, स्मरण शक्तिमा समस्या हुने र इन्सेफलाइटिसको संकेत गर्ने स्नायुसम्बन्धी समस्याहरू देखिन थाल्छन् । केही संक्रमितमा असामान्य निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्यासमेत हुन सक्छ 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×