सरकारी खर्च नहुँदा तरलता अभाव

तरलता अभावकै कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाइसकेका छन् । असोजदेखि भने सबैले बढाउने तयारी गरेको एक बैंकरको भनाइ छ । ‘असोजमा प्रकाशन हुने ब्याजदरमा सबैको बढेर आउँछ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसका लागि अपवादबाहेक सबै बैंकले आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन् ।’ केही बैंकले यही भदौदेखि नै ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याजदर बढेको पत्र ग्राहकलाई पठाएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । पछिल्ला दिनमा बैंकबाट पत्र आउने क्रम बढ्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । तर गत बिहीबार नै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलमार्फत १३ अर्ब २५ करोड र त्यसअघि रिपो (ट्रेजरी बिल्सको धितोमा दिइने सापटी) मार्फत थप रकम अल्पकालीन सापटी लिएका छन् । गत बिहीबारको कुल तरलतामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी घटाउँदा यथार्थमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति नगण्य रहेको बैंकहरू बताउँछन् । ‘कैयौं दिन त बजारमा वास्तविक तरलता ऋणात्मक बनेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसपालि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता चापमा पर्ने देखियो । यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्छ ।’

यथाशीघ्र सरकारी खर्च नबढेको अवस्थामा आगामी महिनादेखि ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए ब्याजदर सहज होला, नभए अर्को महिनादेखि बढ्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउन नदिन सरकारी खर्च बढाउन मैले अर्थसचिव र गभर्नरलाई आग्रह गरिरहेको छु ।’ बजारको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । यहीकारण बैंकहरूमा तरलता स्थिति कसिलो (टाइट) छ । ‘रिपोको रेट पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अन्तरबैंक सापटी ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी तथ्यले तरलता अवस्था सहज नभएको स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् ।’ गत जेठयता बैंकहरूले नियमित रूपमै एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा त्यति बेला (गत जेठमा) बैंकहरूले रणनीतिक रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरे । तरलता कम भएपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक र एसएलएफमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरे । असार लागेपछि सरकारी खर्ब बढ्यो । बजारमा पैसा आयो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्यो । तर त्यो अवस्था लामो समय टिकेन । निक्षेप निरन्तर घटिरह्यो । आयातसँगै कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढिरह्यो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो । सरकार परिवर्तनसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार प्रतिस्थापन बजेटको तयारीमा छ । यही कारण सरकारी खर्च हुन सकेन । यो नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साउन मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थन्किएको छ । यसअनुसार गत असारमा सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात थियो ।

मुलुकको आयात र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह सामान्य अवस्थामा जस्तै बढिरहेको र सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेकाले तरलता अभाव देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्विकारे । ‘यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको ब्याजदर अलिअलि त बढ्छ,’ उनले भने, ‘कति बढ्छ भन्ने सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ ।’ नयाँ आर्थिक वर्षको डेढ महिनामै राजस्व लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत संकलन भए पनि खर्च करिब २ प्रतिशत मात्र भएकाले तरलता कम भएको उनले बताए । ‘आयात बढिरहेको छ, गत साउनमा पनि रेमिट्यान्स घटेको संकेत छ,’ उनले थपे, ‘यी कारणले ब्याजदरमा पनि गत वर्ष जस्तो सहज अवस्था हुँदैन ।’

तरलता व्यवस्थापनका लागि गत शुक्रबार रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले २० अर्बका लागि रिपो आह्वान गरेकोमा बैंकहरूबाट करिब सोढे ६४ अर्ब रुपैयाँको माग आएको थियो । गत शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च ३० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको करिब २ प्रतिशत मात्र हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारको तुलनामा साउनमा रेमिट्यान्स धेरै घटेको छ । असारमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।