नेटवर्किङको ठगी धन्दा : क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि पुँजी नपुग्ने भन्दै पीडितका उजुरी गुपचुप

‘सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो र ठगी मुद्दा परेपछि विभागले २०७०/७१ सालतिर ठगीको प्रमाणसहित सूचना निकालिएको थियो । त्यसपछि हजारौं सर्वसाधारणले ठगीको उजुरी दर्ता पनि गराए । दर्ता नगराउने पनि उत्तिकै संख्यामा थिए । तर पुँजीभन्दा दाबी रकम बढी भएको भन्दै विभागले कम्पनीहरूबाट जफत गरेको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणलाई दिएन । सर्वसाधारणले करिब ५ करोड क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेको विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप सुवेदीले जानकारी दिए । तर चार कम्पनीले २५ लाखको दरमा मात्रै धरौटी राखेका थिए । ‘कम्पनीहरूले राखेको धरौटी रकमभन्दा माग दाबी बढी देखियो, जसले गर्दा वितरण गर्न सकिएन, रकम सरकारले जफत गरे पनि पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएनन्,’ उनले भने । सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीलाई बुझाएका थिए । बिडारी भने मुद्दा चले पनि त्यसपछि के–के भएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । बिडारीपछि विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला थिए । त्यसपछि विभागमा गोकुल धिताल, कुमार दाहाल र योगेन्द्र्र गौचन आए । त्यस अवधिमा पनि नेटवर्किङबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।

गौचन सेवानिवृत्त भएपछि विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी भए । सुवेदीका पालामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत दिइएको छ । विभागले प्रत्यक्ष बिक्री दाबी गरे पनि इजाजत पाएका कम्पनीहरू विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा संलग्न थिए । अहिले पनि उनीहरूले सोही प्रकृतिको काम गरिरहेका छन् । विगतको पृष्ठभूमि छानबिन नगरी इजाजत दिएर सर्वसाधारण ठग्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू आरोप लगाउँछन् । ‘विगतमा सर्वसाधारण ठगिएका घटना सबैसामु छर्लङ्ग छ । तर आफ्नो स्वार्थका लागि विगतका पृष्ठभूमि अध्ययन गरिएन, विभाग स्वयंले बनाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप पारिनु गैरजिम्मेवारपन हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले भने, ‘निर्देशिका बन्नुअघि नै चलखेल गरेर इजाजत दिइयो । अहिले नेटवर्किङ धन्दा छ्यापछ्याप्ती भएको छ । ठगी धन्दालाई प्रश्रय गर्नेमाथि कडाइसाथ छानबिन गर्नुपर्छ ।’

विगतका ठगी धन्दामा सक्रिय व्यक्ति नै नयाँ कम्पनीमा संलग्न छन् । इजाजत पाउनुअघि नेटवर्किङको काम गरेको पुष्टि भइसक्दासमेत सम्बद्ध निकाय मौन रहेको तिमिल्सिनाको आरोप छ । विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका रूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् । हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । अहिले तिनैमध्येका केहीले नेचर हर्ब्सका नाममा इजाजत पाएका छन् ।

विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डका नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दंगालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन् । दंगाललाई गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले ५ वर्षअघि पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीका नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पनि विगतदेखि नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । उनले डीएक्सएन ब्रान्डका सामान बिक्री गर्दै आएका थिए । उनीमाथि नेपाली पैसा विदेशमा लगाएको आरोप पनि छ । उनी ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, यूटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि विगतमा अवैध नेटवर्किङ कारोबार गरेका व्यवसायी हुन् । यी विषयमा संसदीय समितिले पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै प्रक्रिया बढेको छैन । ‘विगतका प्रतिवेदन खोजी गर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, उक्त प्रतिवेदन खोज्न चासो दिइएन ।’

इजाजत लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गत भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली, २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव सिफारिस गरेको थियो । तर, कुनै कार्यान्वयन हुन सकेन ।

गत साउनमा विभागका तत्कालीन अनुगमन शाखा निर्देशक निर्देशक सागर मिश्रले ठगिएका कम्पनीका सञ्चालकका नाम पत्ता लगाउने र फाइल खोज्ने बताएका थिए । तर, हालसम्म खोजी भएको देखिन्न । हाल मिश्र सरुवा भएर वीर अस्पतालमा छन् । अनुगमन शाखाको जिम्मा निर्देशक शिवराज सेढाईंले सम्हालेका छन् ।

यसअघि सेढाईं विभागमा वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख थिए । सोही शाखाबाट इजाजत अनुमति दिइएको हो ।विभागका प्रवक्तासमेत रहेका सेढाईंले पुरानो फाइलका विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पुराना कर्मचारी छैनन् । कहींकतैबाट फइल खोजी भए जस्तो लाग्दैन,’ निर्देशक सेढाईंले भने, ‘अहिले यस विषयमा जानकारी भएन ।’ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा २२ को ‘क’ मा पनि ‘निरीक्षण अधिकृतले वस्तुका विक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कामकारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो कामकारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने’ भनिएको छ । तर, विभागले अनुसन्धान गर्न निरीक्षण अधिकृत नतोकी इजाजत दिएको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले असार १६ देखि इजाजत बाँड्न थालेको हो । तर, निरीक्षण अधिकृत भने असार २५ गते मात्रै तोकिएको छ । हाल विभागका महानिर्देशकमा प्रकाश पौडेल छन् । प्रहरीसँग समन्वय गरी नेटवर्किङबारे अनुसन्धान गरिरहेको पौडेलले बताए । विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाको नेतृत्व भेषबहादुर कुँवरले सम्हालेका छन् । उनले पनि इजाजत पाएका कम्पनीमाथि अनुगमन भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘इजाजत पाएकामध्ये चार वटा कम्पनीमा अनुगमन गरेका छौं, ती कम्पनीबाट केही कागजात/नमुना ल्याएका छौं । खरिदबिक्री खाता ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’ पछिल्लो समय बजारमा नेटवर्किङ व्यवसायी सलबलाएका छन् । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत विदेशी तथा स्वदेशी व्यक्ति/फर्म, कम्पनीहरूले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनलाइन माध्यम प्रयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको छ । विभाग स्वयंले नेटवर्किङ भइरहेको स्वीकारिसकेको छ । तर, ती व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले पनि सरकारकै लापरबाहीका कारण नेटवर्किङ कारोबार सलबलाएको आरोप लगाए । ‘अहिले जुन किसिमले बजारमा देखिएको छ, त्यसका पछाडि मन्त्री, सासद् नै सहयोगी छन् । सुरुमा सांसदले नै विरोध गरेजस्तो गरे पनि नेटवर्किङ कारोबार बढाउनमा उनीहरूकै ठूलो हात छ,’ बानियाँले भने ।