कोरोना बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै

कोरोना बिमाबापत करिब सवा ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । ‘कोरोना बिमा महामारीको बिमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असारसम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ३४ ले बिमा गरेको र कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख बिमा प्रिमियम संकलन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बिमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको छ । प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेस भएको छ । यसमध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या र त्यसबापत कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम बिमा समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा कम छ ।

गत चैतयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘संसारमा कहीं पनि महामारीको बिमा हुँदैन । खै यहाँ कसरी बिमालेख जारी भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो हावादारी निर्णयलाई अघिल्लो सरकारले कसरी समर्थन दियो ?’ यस विषयमा अघिल्लो सरकारले गल्ती गरेकाले सल्टाउने जिम्मेवारी पनि उसकै भएको ती अधिकारीको दाबी छ । यसबाट पनि सरकारले सजिलै बिमा रकम दिने सम्भावना देखिँदैन । बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारबाट पैसा नआएसम्म दाबी भुक्तानी दिन नसकिने अडान छाडेका छैनन् । यी विविध कारणले बिमितले बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ । नियामक निकाय बिमा समितिले हचुवामा कोरोना बिमालेख जारी गर्न लगाएकाले यस्तो अवस्था आएको बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।

‘यस विषयमा बिमा समितिले अपराध नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयलाई त्यतिबेला सरकारले सच्याउनुपर्थ्यो । आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न हुन्नथ्यो । यहाँनिर सरकार पनि चुक्यो,’ कोरोना बिमाकै कारण नागरिकमा बिमाप्रतिको विश्वास गुम्ने सम्भावना रहेकाले जसरी पनि बिमितले रकम पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब यो वा त्यो सरकारले गल्ती गर्‍यो भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउने अधिकार उनीहरूको हो । यसमा सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनी सबै जिम्मेवार छन् ।’

बिमा मापदण्डअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सरकारले बहन गर्ने सम्झौता भएकाले बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रकम माग गर्दै मौखिम रूपमा पटकपटक र लिखित रूपमा तीनवटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । तर आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ सरकारले रकम दिन्नँ नभनेकाले ढिलो–चाँडो बिमितले रकम पाउने उनले बताए ।

रकम माग गर्दै बिमक संघले शुक्रबार पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेको थियो । भेटमा शर्माले बिमा समिति र कम्पनीहरूसँग छलफल गरेर मात्र यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीले पैसा दिने, नदिने केही भन्नुभएन,’ बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले भने, ‘सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिने ? यसबारे नियामक निकाय र कम्पनीहरूसँग छलफल गरौं भन्नुभएको छ ।’

सरकारबाट पैसा नआएकाले कम्पनीले भुक्तानी रोकेको उनले जानकारी दिए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने । बिमितहरू भने आक्रामक भएर कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको उनले बताए । कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा शुक्रबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

गत असारसम्म कोरोना बिमाबापत १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय ८० वटा दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाखवटा दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेको समितिले जनाएको छ ।

भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । अब ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो कुल दाबीको करिब साढे ६३ प्रतिशत हो । कम्पनीका अनुसार यो सबै रकम सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व हो ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, दुई अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।