न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन : एक अर्ब लगानी गर्न स्वीकृति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन : एक अर्ब लगानी गर्न स्वीकृति

एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा–आधा लगानीमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । २०७६ असोज २६ र २७ मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवहरूको संयुक्त कार्यदल बैठकले नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाली पक्षले गर्ने र भारततर्फ पर्ने एक सय किमि प्रसारण लाइन दुवै देशको आधा–आधा लगानीमा बनाउने सहमति गरेको थियो ।

६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा संयुक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त छ ।

अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । एमसीसीको अनुदानमा बन्ने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्‍याउने योजना छ । नेपाल–भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति बने पनि लगानीका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र थियो । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुनका कारण प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो । भारततर्फ भने त्यहाँको नीति आयोगले यसको सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय कार्यदलले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे तीनवटा निर्णय गरेको थियो । ‘भारतीय क्षेत्रमा रहने प्रसारण लाइनको २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण क्यापासिटी बुकिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने,’ गत वर्ष बसेको संयुक्त कार्यदल बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०:५० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त कम्पनी उपक्रम गर्ने र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने ।’

दुवै काम ६ महिनाभित्र सक्ने र प्रसारण सेवा सम्झौता भएको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव अड्किँदा दुई वर्षदेखि संयुक्त कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । १२० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको संरचनामध्ये २० किलोमिटर मात्रै नेपालतर्फ पर्छ । निकट भविष्यमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् भारत लैजान पनि यो प्रसारण लाइन उपयुक्त हुने भएकाले नेपाली पक्षले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो ।

प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेकाले यसलाई ऋणको जोहो गर्न सहज हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्नेले प्राधिकरणलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घट्यो रोपाइँ

प्रदेश २ मा रोपाइँ कम हुँदा समग्रमा असर
चामल खरिदका लागि एक वर्षमा २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरियो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँ घटेको छ । प्रदेश २ को धनुषा र बारामा कम रोपाइँ हुँदा कुल रोपाइँमा असर पुगेको हो । मुलुकभित्र रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशत प्रदेश २ ले ओगट्छ ।

यस वर्ष यही प्रदेशकै कारण समग्र रोपाइँ प्रतिशत घटेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमध्ये प्रदेश २ मा मात्रै ३ लाख ६५ हजार ६ सय १५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।

‘२०७७ साउन २८ सम्म ९९.०२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । जिल्लाबाट संकलित विवरण विश्लेषण गर्दा २०७८ साउन २८ सम्म ९६.८० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५३ हजार ९ सय २ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा मात्रै करिब ८ हजार १ सय २८ हेक्टर रोपाइँ हुन बाँकी भएकाले त्यसले समग्र तथ्यांकमा असर गर्‍यो ।’ २०७७ को तुलनामा ४ हजार १ सय १ हेक्टरमा रोपाइँ कम भएको छ । २०७७ मा ९८.१९ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा २०७८ साउन २८ सम्ममा ९७.८९ प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांक छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबमा तराई सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो । तर यही ठाउँमा यसपालि रोपाइँ घटेको छ । ‘धनुषा र बारामा केही समस्या देखियो । यसका कारण के हुन्, संकलन गर्दै छौं,’ पौडेलले भने । अन्य प्रदेशमा भने गतवर्ष जत्तिकै रोपाइँ भएको विभागको दाबी छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी मध्य, पूर्व र तराईमा धान खेती हुन्छ । त्यसको ७० प्रतिशत तराईमै उत्पादन हुन्छ । प्रदेश १ मा भने रोपाइँ केही बढेको छ । विभागका अनुसार यहाँ २ लाख ७५ हजार ९ सय १ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९६.८३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । २०७७ साउन २८ सम्म भने यहाँ ९५.८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

वाग्मतीमा पनि रोपाइँ बढेको छ । यहाँ १ लाख १५ हजार २ सय ९५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । २०७७ साउन २८ सम्म ९७.८५ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा २०७८ साउन २८ सम्ममा ९८.०८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि रोपाइँ बढेको विभागको तथ्यांक छ । यसअनुसार गण्डकीमा १ लाख ८ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९८.६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । २०७७ साउन २८ सम्ममा यो प्रदेशमा ९७.६८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । लुम्बिनीमा ३ लाख ३ हजार ५ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९८.९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

कर्णालीमा भने यस वर्ष शतप्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले बताएको छ । २०७७ साउन २८ सम्म कर्णालीमा ९८.५३ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । कर्णालीमा ३८ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाइँ केही घटेको छ । यहाँ १ लाख ६४ हजार ६ सय ३९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९९.०६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ । यहाँ २५ देखि ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जसले गर्दा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले पनि समयमै रोपाइँ हुन सक्दैन । त्यसको असर उत्पादनमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सिँचाइसँगै दोस्रो समस्या रासायनिक मल पनि हो । रोपाइँको मुखमा हरेक वर्ष मल अभाव हुन्छ । यसले गर्दा पनि उत्पादन बढेको छैन । चामल आयात गर्नकै लागि एक वर्षमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लख रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात परिमाण पनि बर्सेनि बढिरहेको भन्सारको तथ्यांक छ ।

२०७६/७७ मा २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ९ लाख २३ हजार ७ सय किलो चामल आयात भएकोमा २०७७/७८ मा २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लख रुपैयाँको ५४ करोड ६९ लाख २५ हजार २ सय किलो चामल आएको छ । २०७७/७८ को तुलना गर्दा ४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ कम देखिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । ‘तर यो खासै ठूलो समस्या होइन,’ उनले भने, ‘पहाडी क्षेत्रको रोपाइँ राम्रो छ । बाढी एक–दुई जिल्लामा भए पनि त्यति समस्या भएन । त्यही भएर उत्पादनमा खासै असर नगर्ला भन्ने अनुमान छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×