विजय तिमल्सिना

विजय तिमल्सिनाका लेखहरु :

भोलिदेखि क्लिन फिड

विज्ञापन नियमन ऐन २०७६ मा भएको प्रावधानबमोजिम शनिबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन् । व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा क्लिन फिड लागू हुनेछ ।

ई–पासपोर्टको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइँदै

तेस्रो पटकको प्रयासपछि २० लाख विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पाउने भएको छ ।

क्लिन फिड अनुगमन गर्न तत्कालै विज्ञापन बोर्डको तयारी

कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) को अनुगमनका लागि सरकारले त्यसअघि नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐनमा आगामी शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ ?

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

क्लिन फिड कात्तिक ७ देखि, निर्देशन नमाने कारबाही

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कात्तिक ७ देखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

अदालतको अनुमतिबिनै कसैको फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार

अदालतको अनुमतिबिनै जुनसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड मिल्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

अब कारोबारका आधारमा लाइसेन्स दस्तुर

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमति नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम २० अर्ब रुपैयाँको साटो कारोबारमा आधारित बनाउने सरकारको तयारी छ । अहिले मोबाइल सेवा अनुमति र आधारभूत टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीले पहिलो १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५–५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

फोरजीमा असफल बन्दै टेलिकम

गत वर्ष असोज १५ मा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको सफ्ट लन्च गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सेवाको सुरुवातले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको युगमा फड्को मारेको दाबी गरेका थिए । टेलिकमले ६० वटा सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गर्दै सेवा सुरुवातको घोषणा गरेका थिए ।

इन्टरनेटको गुनासो गर्दा पनि पैसा तिर्दै उपभोक्ता

उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दिएको निर्देशन दुई महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्राधिकरणले असार १० मा सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

फागुनसम्म बक्यौता नतिरे स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता तिर्न सरकारले अन्तिम पटक ६ महिनाको म्याद थपिदिएको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि बक्यौता नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी गरी स्वामित्व व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।