१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपको विकल्प खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल थालेको छ । नीतिगत निर्णय गराई ओगटेर प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोजना गेजुवाबाट खोस्न गृहकार्य सुरु भएको हो । नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन ।
ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।
भक्तपुरका राजकुमार सुवाल नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल सेवाका ग्राहक हुन् । ०७५ भदौ २९ गते शुक्रबार साँझ ६:४१ मा उनको मोबाइलमा टेलिकमबाट एउटा सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स ४ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ छ र तपाईंले उपयोग गर्न पाउने ब्यालेन्स ४ सय २६ रुपैयाँ छ । सेवा बन्द हुन नदिन चाँडै बिल तिर्नुहोस् ।’
देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको सूचना महामार्ग परियोजनाको काम सुस्त हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न ढिलाइ हुने भएको छ ।
६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउने म्याद गुज्रिएपछि अन्तरिम विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच वार्ता जारी छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले फेरि चासो व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आइतबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइबारे कुराकानी गरेका छन् ।
भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि यसै साता मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब भारत सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ । भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिनिधि कम्पनी तोक्नेसहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र भारत सरकारबाट एउटा कानुनको स्वीकृतिको पर्खाइ मात्रै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको छ ।
प्रसारण लाइनको भारवहन क्षमताको कमीले गर्दा १८ वटा विद्युत् आयोजनाले पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्न नपाएको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मर्मत नगर्दा करोडौं मूल्यको विद्युत् खेर जाने गरेको उसको भनाइ छ ।
