विज्ञापन नियमन ऐन २०७६ मा भएको प्रावधानबमोजिम शनिबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन् । व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा क्लिन फिड लागू हुनेछ ।
कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) को अनुगमनका लागि सरकारले त्यसअघि नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐनमा आगामी शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्यो । विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कात्तिक ७ देखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
अदालतको अनुमतिबिनै जुनसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड मिल्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमति नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम २० अर्ब रुपैयाँको साटो कारोबारमा आधारित बनाउने सरकारको तयारी छ । अहिले मोबाइल सेवा अनुमति र आधारभूत टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीले पहिलो १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५–५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गत वर्ष असोज १५ मा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको सफ्ट लन्च गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सेवाको सुरुवातले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको युगमा फड्को मारेको दाबी गरेका थिए । टेलिकमले ६० वटा सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गर्दै सेवा सुरुवातको घोषणा गरेका थिए ।
उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दिएको निर्देशन दुई महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्राधिकरणले असार १० मा सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता तिर्न सरकारले अन्तिम पटक ६ महिनाको म्याद थपिदिएको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि बक्यौता नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी गरी स्वामित्व व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
