तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि एउटा कम्पनीबाट मात्रै प्रस्ताव परेको छ । लगानी सम्मेलनले दुईवटा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग प्रस्ताव माग गरेको भए पनि जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडको जेभीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको ५ महिना पनि नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगको अधिकार कटौतीको तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने खालका प्रावधान राखिएको छ ।
तीन वर्षअघि साउन २९ गते कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा वर्षायाममा समेत लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुन्थ्यो । विद्युत्को अत्यधिक माग हुने साँझको समयमा उपभोक्ताले बिरलै विद्युत् पाउँथे ।
लामो समयदेखि भारतीय कम्पनी जीएमआरले होल्ड गरेको माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजना अर्को कुनै भारतीय कम्पनीलाई दिन भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
भारतले ४ सय मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई दिन आग्रह गरेको छ । भारतीय सरकारको लगानी रहेको सतलज निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको र सोही कम्पनीले ४ सय मेगाावटको तल्लो अरुण निर्माण गर्दा सस्तो पर्ने भन्दै भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले यस्तो माग गरेका हुन् ।
यूटीएलको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भए पनि ‘यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको’ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई २०७४ वैशाख २५ गते प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
एक वर्षमा देशैभर फोरजी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्यसहित सेवा विस्तार गरिरहेको नेपाल टेलिकमले दसैं अघि कम्तीमा २० सहरमा फोरजी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यो माघ मसान्तसम्म फोरजी सेवा देशैभर विस्तार गर्ने योजनासहित कम्पनीले अघिल्लो वर्ष माघ २० मा फोरजी विस्तारको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
