एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधार एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने गरी पूर्वाधार स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिने प्रावधानसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ठेक्का प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको भनी निर्णय सुनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच जिल्लामा १ अर्ब रुपैयाँ लागतको इन्टरनेट विस्तारको ठेक्का गुपचुप रूपमा एक सेवा प्रदायकलाई दिएको पाइएको छ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनासँगै आईटी ल्याब स्थापनाको पूर्वाधार तयार पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । माघ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक सामुदायिक विद्यालयसँगै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई भनेको हो ।
बानेश्वरका दिवस पौडेल घरमै बसेर काम गर्छन् । कुनै कार्यालयसँग आबद्ध नभए पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा फ्रिल्यान्सिङको काम गरेर केही रकम आम्दानी गर्छन् । कामको प्रकृतिअनुसार बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न, वेबसाइटको डोमेन किन्न र आफूलाई काम लाग्ने खालका सानोतिनो सफ्टवेयर किन्न उनले अस्ट्रेलियामा बस्ने आफ्ना दाजुको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहन्थे ।
दुई वर्षमा सक्ने भनी सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको भौतिक प्रगति दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै छ । तीन प्याकेजमा बाँडिएको परियोजनामध्ये पहिलो प्याकेजको मात्रै काम अघि बढेको छ । अन्य दुई परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माण असारसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । वैशाखदेखि माथिल्लो तामाकोसीसहित समस्याग्रस्त रूपमा चिनिएका आधा दर्जन प्रसारण लाइनमा नतिजा देखिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टिप्पणी छ ।
एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गर्न विवादास्पद ढंगबाट ठेक्का पाएको म्याक्स इन्टरनेसनलले करिब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको ठेक्का पाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बिहीबार म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको ठेक्का दिने आशय सार्वजनिक गरेको छ ।
क्यूआर कोडमार्फत दैनिक डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार माघमा मात्रै क्यूआर कोडमार्फत १ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।