काठमाडौँ — पछिल्लो ९ वर्षदेखि काठमाडौंको बलम्बुमा सञ्चालित हिमालयन रेबिट फार्मले उपत्यकाका ठूला होटलमा खरायोको मासु बिक्री गरिरहेको छ । खरायो पाल्न चाहने किसानलाई तालिम पनि दिइरहेको छ । उक्त फार्मलाई नागढुंगानजिकै विस्तार गर्न सञ्चालक उज्ज्वल चापागाईंलाई ४० लाख रुपैयाँ चाहिएको थियो ।

स्टार्टअप (नवप्रवर्तक) व्यवसायलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रस्ताव माग गरेको थियो । चापागाईंले पनि बीउ पुँजी पाइने आसमा प्रस्ताव दर्ता गराए । तर पुँजी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया यत्तिकै रोकियो । चापागाईंजस्तै नवीन व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहनेलाई रकम उपलब्ध गराउने भनेर एक दशकयता विभिन्न सरकारले आश्वासन दिँदै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव माग गरेको थियो । आफ्नो नवीन सोचलाई साकार पार्न सरकारी सहयोग पाउने आसमा आयोगले मागेको ढाँचामा ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रस्ताव पठाए । अनुदान दिँदा दिगो नहुने भन्दै विज्ञहरूले दिएको सुझाव नसुनी आह्वान गरिएको यो प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रिया बीचमै रोकियो । अनुदानको सट्टा सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार पार्ने भन्दै रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु नहुँदै चालु वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि तय गर्न मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तर अघिल्ल्लो सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको यो कार्यक्रम हालको सरकारले निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्नेमै अन्योल छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयताका हरेक बजेटमा स्टार्टअप लक्षित विषय छुटेनन् । तर ती घोषणामै सीमित बन्न पुगेका छन् । यस्तो हुनुमा सरकारको क्षमतामै खोट देख्छन्, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेभलपमेन्ट कमिटीका पूर्वसंयोजक नरोत्तम अर्याल । सरकारी संयन्त्रसँग स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन पारदर्शी कार्यान्वयनको क्षमता नहुने भएकाले प्राइभेट इक्विटी फन्ड वा यसबारे अनुभव भएका निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘सरकारले हरेक पटक स्टार्टअप व्यवसायका लागि फन्ड दिने भनेर निजी क्षेत्रबाट ठूला व्यवसायी र सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्ति भएको समिति बनाइरहेको हुन्छ तर स्टार्टअपको समस्या थाहा भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्नन् ।’

स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन पहिलो पटक च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेका पूर्वअर्थमन्त्री महत आफ्नो कार्यकालमा यसको घोषणा गरिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । तर सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउने काम महत्त्वपूर्ण भएको उनको धारणा छ । ‘संसारका धेरै देशमा धेरै अघिदेखि यस्तो अभ्यास भइरहेको छ, सरकारले नवीन सोचलाई कार्यान्वयनका लागि सघाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि कस्ता क्षेत्र र सोचलाई प्राथमिकता दिने भनी तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न पुँजी उपलब्ध गराउन २०७२ मा निर्देशिका बनाएको थियो । कार्यान्वयनमा नआएको ‘सुरुवाती पुँजी कोष निर्देशिका २०७२’ मा सरकारको ५० करोड लगानीमा गैरआवासीय नेपाली र अन्य संघसंस्थाबाट रकम थप गरी कोष सञ्चालन गर्ने र सोही कोषबाट स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा पनि यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ र ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ तयार पारेको थियो । तर गत आवको बजेटमार्फत स्टार्टअपका लागि २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो । चालु आवको बजेटमा भने १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको कार्यविधि मस्यौदामा अघिल्ला कार्यविधिभन्दा प्रक्रियागत झन्झटलाई कम गर्ने प्रयास गरिएको कार्यविधि तयार पार्न गठित समितिका संयोजक भट्टराई बताउँछन् ।

कार्यविधिमा स्टार्टअपको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न एक निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको र त्यसले उपयुक्त लागेको स्टार्टअपलाई ऋण उपलब्ध गराउन सोझै वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार स्टार्टअपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने र वाणिज्य बैंकले स्टार्टअपलाई ऋण दिनेबित्तिकै सोही कोषबाट बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंकहरूले स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ऋण दिएपछि बैंकले लिने गरेका अन्य सेवा शुल्क पनि सरकारले तिरिदिने प्रस्तावसमेत छ ।