पुनर्कर्जाको ४७ प्रतिशत पर्यटनमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पुनर्कर्जाको ४७ प्रतिशत पर्यटनमा

कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायातलगायत क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोरोना महामारीमा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जामध्ये गत असारसम्म पर्यटन क्षेत्रले ४७.२६ प्रतिशत उपयोग गरेको छ ।

यो राष्ट्र बैंकले सीधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको तथ्यांक हो । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र लघुवित्तले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न पटक–पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि कोरोना महामारीअघिको अवस्थामा फर्किन यो क्षेत्रलाई धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रले पुनर्कर्जामा पनि प्राथमिकता पाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पर्यटनसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायातलगायत अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा माग बढी आएकाले कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा त्यता गएको हो ।’ राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा प्रवाह गर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका पुनर्कर्जामा पनि पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

गत आवमा प्रवाह गर्न मिल्ने २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जामध्ये गत असार ३१ सम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ४६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ग्राहक ऋणीअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले सीधै लगानी गरेको छ । सोही कर्जाको ४७.२६ प्रतिशत (२१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको हो । राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्न सक्ने (ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिने गरी हाल तीन किसिमले पुनर्कर्जा वितरण भइरहेको छ । जसअनुसार गत वर्ष ४८ हजार ८ सय ९० जना ऋणीले पुनर्कर्जा लिएका छन् । पुनर्कर्जा कार्यविधिले राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जा कोषको रकममध्ये बढीमा ५ गुणासम्म प्रवाह गर्न छुट दिएको छ ।

हाल पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशतअन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ४६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरी गभर्नरको निर्णयअनुसार पुनर्कर्जाको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सीधै पुनर्कर्जा प्रवाह गरिरहेको उसको दाबी छ ।

गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो उनीहरूले प्रवाह गर्न पाउने अधिकतम सीमाभन्दा कम हो । कार्यविधिअनुसार यो क्षेत्रले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । गत असारसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो पनि उनीहरूले प्रवाह गर्न पाउने अधिकतम सीमाभन्दा कम हो । कार्यविधिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सीमाभन्दा कम मात्र कर्जा प्रवाह भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् ।

धेरै पुनर्कर्जा लिनेमध्ये पर्यटनपछि क्रमशः म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण, औषधिजन्य, शिक्षा, जलविद्युत्, यातायात, सञ्चार, टेक्सटाइल र कृषि क्षेत्र पर्छन् । पुनर्कर्जा सुविधाका लागि कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा गर्न कोरोना महामारीबाट अति र मध्यमस्तरको पीडित हुनैपर्छ । कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिले समेट्नैपर्ने बजेटले तोकिदिएका ३१ कार्यक्रम

विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार दिनेदेखि सर्टिफिकेट धितोमा २५ लाख रूपैयाँ सहुलियत ऋण र सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङका कार्यक्रमसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परमादेश नगरेको भए सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भने पनि आन्तरिक रूपमा ३ वा ४ गतेभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुरूप मातहतका विभागलाई काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खिबसेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहन्छन् । यद्यपि वित्तीय नीति (बजेट) को सहायक नीति भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका (मस्यौदा) तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन, नयाँ कार्यक्रम थप हुन्छन् वा हुँदैनन्, यकिन नभएकाले राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँ सरकारले पनि नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही अवस्था हो भने तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण यही साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बलियो सम्भावना छ ।’


कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ । पटकपटक निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । अबको चुनौती वित्तीय र मूल्य स्थायित्व भएकाले राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ । यसकारण पनि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषय छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषित कार्यक्रम हो ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सघाउन एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । दुई वर्ष परिपक्व अवधिको यो कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद सम्झौताको ६ महिनासम्म म्याद थपबापत बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र दायरा विस्तार पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्नेछ ।

स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सरलीकरणलगायत बजेटमा घोषणा भएका थप २१ कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×