रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : तीन वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन अघि बढेन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : तीन वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन अघि बढेन

व्यापारिक रुपमा भारत र चीन जोड्ने यी मार्गलाई महफ्वसाथ हेरिए पनि प्रगतिमा कोभिडको बाधा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — बहुचर्चित काठमाडौं–रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । केरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको तीन र रक्सौलको दुई वर्ष भइसकेको छ । 

व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई महत्त्वसाथ हेरिए पनि कोभिडका कारण अध्ययन अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । पहिलो चरणको कोभिडका बेला भारतले आवश्यक सावधानी अपनाएर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको काम गर्ने मनसाय देखाए पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न सकेन । रेल विभागले भने अहिले दुवै रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ ।

‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले भने, ‘दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ ।’ विभागका अनुसार २०७५ मंसिरमा काठमाडौं–केरुङ र २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । तर दुवैमा अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘विस्तृत अध्ययन अघि बढ्दै गर्दा कोभिडका कारण निकै लामो समय समस्या भयो । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएन,’ भट्टराईले भने, ‘अवस्था विस्तारै सहज बन्दै छ । अब अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कोभिडले दुई वर्षदेखि समस्या बनाएको र अध्ययनका लागि विदेशी टोली पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०७७ कात्तिकमा भारतले कोभिडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै विभागलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले बोलाउनासाथ आउन तयार रहेको जनाएको थियो । तर कोभिडका कारण सरकारले अनुमति नदिँदा टोली आउन सकेन । त्यसयता अहिलेसम्म अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । टोलीले अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको संख्यासमेत पठाएको थियो । भारत र नेपाल सरकारबीच विस्तृत अध्ययन गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्ने प्रक्रियामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘यसबारे दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल गर्ने तयारीमा छौं, छलफलपछि यसबारे टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । परिस्थिति सहज भए साउनभित्रै एमओयू गरिने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माका अनुसार कोभिडले गर्दा चीनबाट विज्ञ टोली आउन सकेको छैन । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको हो, अध्ययन खर्च चीनलाई नै बेहोर्न आग्रह गरेका छौं, त्यसपछि कुनै अपडेट छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न एमओयूका लागि नेपाल सरकारबाट सहमति भई भारत पठाइएको छ । त्यहाँको सरकारले पनि केही दिनअघि सदर गर्‍यो भन्ने जानकारी आएको छ ।’ यसको अध्ययनका लागि टोली फिल्डमा खटिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षबाट सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विधिवत् रूपमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।

यो हुनासाथ अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली परिचालित हुनेछ ।’ उक्त रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि रहनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि लागत तलमाथि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । अध्ययन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यता केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययनबारे पनि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन ।

रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने विभागले जनाएको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न चिनियाँ टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ लाखले पाएनन् लाइसेन्स

नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि थप ४ लाखको आवेदन, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न विभागसँग कार्ड नै छैन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चितवन पटिहानीका इन्द्र महतोले नयाँ चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) का लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे । ट्रायल दिए । लिखित पास गरे तर ६ महिना भइसक्यो, लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन् । अहिले उनी राजस्व बुझाएको चिट देखाएर मोटरसाइकल कुदाइरहेका छन् । 

‘ट्रायल दिँदा ६ महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स आइसक्छ भन्ने जानकारी पाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘बुझ्दा लाइसेन्स आउने टुंगै नभएको थाहा पाएँ ।’ स्वयम्भू हलचोक बस्ने उनी राजस्व तिरेको चिट बोक्दाबोक्दै च्यातिन लागेको सुनाउँछन् । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका हिमाल मगरले २०७६ भदौ २३ मा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे तर २३ महिनासम्म हात परेको छैन । ट्याक्सी चलाउने हिमालको सुर थियो तर लाइसेन्स छिट्टै आउने छाँट नदेखेपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी उडे । लाइसेन्स पाए नेपाल फर्किएर काम गर्ने उनको रहर अझै उस्तै छ । ‘दाइले लाइसेन्स बन्यो कि बुझिदेऊ भन्दै फोन गर्नुभयो,’ बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भेटिएका उनका भाइ भरतले भने, ‘अझै कहिले आउँछ भन्ने टुंगो रहेनछ ।’

समस्या हिमाल, इन्द्रको मात्र होइन । उनीजस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेले वर्षौं बित्दासमेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नकसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसो त लिखित परीक्षा र ट्रायलसमेत दिएका झन्डै ६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स यसैगरी रोकिएको छ । कारण, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न चाहिने कार्ड नै छैन । यो संख्या नयाँ लाइसेन्सका लागि लिखित, ट्रायल दिएका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाइसकेका सेवाग्राहीहरूको हो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे कार्ड नभएकाले लाइसेन्स छपाइ कम हुँदै आएको र गत माघ अन्तिमदेखि पूरै रोकिएको बताउँछन् ।

भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) ले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको छ । यो पुरानै ठेक्का हो तर कार्ड सप्लाइको ठेक्का भने फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले लिएको छ । विभागका अनुसार कार्ड सप्लाइको ठेक्का सेल्पले १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा पाएको हो । ‘हामीले कार्ड पर्सनलाइजेसन (प्रिन्टिङ सफ्टवेयरसँग नयाँ आउने कार्डहरूलाई चिन्ने बनाउने) को सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम सकेका छौं, त्यसको परीक्षण गर्न ५ सयवटा कार्ड सेल्प कम्पनीसँग मागेका पनि छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षण सफल भएपछि कार्ड डेलिभरी गर्न अर्डर दिन्छौं ।’ अर्डर पाएको तीन महिनाभित्र सम्झौताअनुसार सेल्प कम्पनीले कार्ड डेलिभर गर्नुपर्नेछ । ‘ऊ डेलिभर गर्न तयार छ, परीक्षणका लागि कार्ड मागेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्ड विदेशबाट आउनुपर्छ तर अहिले सिपिङ बन्द छ ।’

पहिला मेसिन, कार्ड सप्लाइ र सफ्टवेयरको काम मद्रास एक्लैले गरेको थियो । ‘तर यसपटक कार्ड सप्लाइको ठेक्का मद्रासलाई परेन, सेल्पलाई पर्‍यो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिस्पर्धा सेल्प र मद्रासबीच भएको थियो ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यसको ठेक्का भएन, २०७७/०७८ मा आएर ठेक्का भएको हो । ‘सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि ठीक छ/छैन मद्रासले कन्फर्मेसन दिनुपर्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर मद्रासले आलटाल गरिरहेको छ, अहिलेसम्म मेसिनले कार्ड छाप्छ, कार्ड ल्याउनु भनेर कन्फर्मेसन नदिएकाले ढिलाइ भइरहेको छ ।’

कन्फर्मेसन दिन नसकेर सेल्पले कार्ड नल्याएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । काम नै नभएकाले ठेक्काको भुक्तानी भने नदिइएको विभागले जनायो । अहिलेसम्म २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । साउनभित्र कार्ड आउनेबारे टुंगो नलागे भदौमा विकल्प खोजेर भए पनि ६ लाख कार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गर्ने महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ ।

विभागका अनुसार कुनै–कुनै पुराना कार्ड प्रिन्टमा प्राविधिक समस्या आएकाले रोकिएका छन् । जसले गर्दा पुराना केही लाइसेन्स सेवाग्राहीले नपाएको हुन सक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश मातहत रहेका यातायात कार्यालयबारे थाहा नभएकाले लाइसेन्सबारे बुझ्न प्रायः सेवाग्राही विभाग आउने गरेका छन् । ‘कतिको लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा गइसकेको हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘विभाग आउँदा पनि सम्बन्धित कार्यालय जान भन्ने गरेका छौं ।’ नयाँ लाइसेन्सका लागि ४ लाखले आवेदन दिएका छन् । कोभिड संक्रमण बढेसँगै गरिएको निषेधाज्ञाका कारण त्यसको ट्रायल र लिखित परीक्षा कहिले हुने हो, टुंगो छैन ।

अब ट्रायलमा कोही फेल नहुने

यसअघि ट्रायलमा पास र फेल गर्ने मात्र सिस्टम थियो । पाँच तह हुन्थे । सबै तहमा पास हुनुपर्थ्यो । ‘अब अहिले पास–फेललाई हामीले अंकमा परिवर्तन गरेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘ट्रायलमा आठपल्ट घुमाउनुपर्‍यो भने केही गल्ती नगरी घुमाए उसले २० नम्बर पाउँछ ।’ यो गाडीको हकमा मात्र हो । मोटरसाइकलको हकमा भने परीक्षार्थीले १० नम्बर पाउने उनले जानकारी दिए ।

पहिला घेरामा एकपटक छोएपछि फेल हुने अवस्था थियो । अहिले एकपटक घेरा छोए गाडीमा १० र मोटरसाइकलमा ५ नम्बर काटिन्छ तर फेल भएको मानिन्न । ‘अगाडि जान पाइन्छ, दुईपटक छोए २० नम्बर काटिन्छ तर ट्रायल परीक्षामा ऊ पूरै फेल हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘३० नम्बर काटिए मात्र ऊ फेल हुन्छ ।’ केहीमा भने अनिवार्य पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्राफिक लाइट हेर्ने र उकालो चढाउने सीपमा भने पास हुनैपर्ने उनले जानकारी दिए ।

अब नयाँ खुल्ने लाइसेन्सका लागि यो नियम लागू हुने उनको भनाइ छ । अहिले लिखित पास भएर ट्रायलको पर्खाइमा रहेकालाई भने पुरानै नियम लागू हुनेछ । लिखित नै बाँकी रहेकालाई मात्र यो नियम लागू हुनेछ । ‘यसका लागि हामीले तयार पारेको छुट्टै प्रश्न बैंक छ, त्यसलाई कार्यालयको वेबसाइटमा राखेका छौं, यसका लागि प्रश्नोत्तर छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘गाडी र मोटरसाइकलका लागि ५/५ सयवटा प्रश्न छुट्याइएको छ । त्यसैबाट मात्र प्रश्न सोध्छौं ।’

लिखितमा ८० नम्बर ल्याउनुपर्छ । ‘तर यो नम्बरमा हामीले रिभ्यु गर्न खोज्दै छौं,’ घिमिरेले भने । साधारण लेखपढ गरेका व्यक्तिले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने भएकाले ८० नम्बर ल्याउन कठिन हुन्छ भन्ने सुझाव आएको उनले बताए । अहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन बन्द गरिएको छ । यसअघि आवेदन दिएकालाई एक साताको समय दिएर परीक्षा हुने जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×