रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : तीन वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन अघि बढेन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : तीन वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन अघि बढेन

व्यापारिक रुपमा भारत र चीन जोड्ने यी मार्गलाई महफ्वसाथ हेरिए पनि प्रगतिमा कोभिडको बाधा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — बहुचर्चित काठमाडौं–रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । केरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको तीन र रक्सौलको दुई वर्ष भइसकेको छ । 

व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई महत्त्वसाथ हेरिए पनि कोभिडका कारण अध्ययन अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । पहिलो चरणको कोभिडका बेला भारतले आवश्यक सावधानी अपनाएर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको काम गर्ने मनसाय देखाए पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न सकेन । रेल विभागले भने अहिले दुवै रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ ।

‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले भने, ‘दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ ।’ विभागका अनुसार २०७५ मंसिरमा काठमाडौं–केरुङ र २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । तर दुवैमा अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘विस्तृत अध्ययन अघि बढ्दै गर्दा कोभिडका कारण निकै लामो समय समस्या भयो । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएन,’ भट्टराईले भने, ‘अवस्था विस्तारै सहज बन्दै छ । अब अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कोभिडले दुई वर्षदेखि समस्या बनाएको र अध्ययनका लागि विदेशी टोली पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०७७ कात्तिकमा भारतले कोभिडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै विभागलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले बोलाउनासाथ आउन तयार रहेको जनाएको थियो । तर कोभिडका कारण सरकारले अनुमति नदिँदा टोली आउन सकेन । त्यसयता अहिलेसम्म अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । टोलीले अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको संख्यासमेत पठाएको थियो । भारत र नेपाल सरकारबीच विस्तृत अध्ययन गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्ने प्रक्रियामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘यसबारे दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल गर्ने तयारीमा छौं, छलफलपछि यसबारे टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । परिस्थिति सहज भए साउनभित्रै एमओयू गरिने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माका अनुसार कोभिडले गर्दा चीनबाट विज्ञ टोली आउन सकेको छैन । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको हो, अध्ययन खर्च चीनलाई नै बेहोर्न आग्रह गरेका छौं, त्यसपछि कुनै अपडेट छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न एमओयूका लागि नेपाल सरकारबाट सहमति भई भारत पठाइएको छ । त्यहाँको सरकारले पनि केही दिनअघि सदर गर्‍यो भन्ने जानकारी आएको छ ।’ यसको अध्ययनका लागि टोली फिल्डमा खटिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षबाट सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विधिवत् रूपमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।

यो हुनासाथ अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली परिचालित हुनेछ ।’ उक्त रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि रहनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि लागत तलमाथि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । अध्ययन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यता केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययनबारे पनि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन ।

रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने विभागले जनाएको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न चिनियाँ टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा सदस्यता विवाद मिलाउन १० नेताको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका दस नेताले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी धर्ना र अनशन अन्त्य गराउन पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले पार्टीभित्र न्यायका लागि धर्ना दिनुपर्ने र अनशन बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले यसको समाधान तत्काल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश २ अन्तर्गत बारा, धनुषा र सर्लाहीका कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टीको संस्थापन पक्षबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा अनियमितता भएको भन्दै धर्ना र अनशन जारी राखेका छन् । संस्थापनइतर पक्षमा रहेका नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यता विवाद तत्काल समाधान गरी महाधिवेशन सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘प्रारम्भिक मतदाता रहेका क्रियाशील सदस्यताहरूको विवादले निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुने कुरामा संशय बढाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीसँग उपलब्ध समयसमेत साँघुरिँदै गएको छ । यस्तो बेलामा क्रियाशील सदस्यको विवादलाई कायम राख्नु र बढाउनु युक्तिसंगत हुन्न ।’

पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया, मापदण्ड र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविपरीतका क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन नहुने उनीहरूको जोड छ । अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता गरिएको अनशनरत कार्यकर्ताको भनाइ छ । ‘प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनामा लागेर सर्वस्व गुमाएका कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ता पार्टीको क्रियाशील सदस्यतालाई आफ्नो ठूलो राजनीतिक पुँजी ठान्छन्,’ दस नेताको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कार्यकर्ताको यस्तो भावना र संवेदनालाई नेतृत्वले बुझ्न र कदर गर्न सक्नुपर्छ ।’

विधि र प्रक्रिया नाघेर जथाभावी सदस्यता वितरण गरिँदा पार्टी बलियो नबन्ने उनीहरूको ठहर छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय कार्यकर्ताले सुरु गरेको अनशन र धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनले पार्टी कब्जा गर्ने नियतबाट सदस्यता वितरण गरिएको बताए ।

‘यस्तो अनियमिततालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतामा भएको धाँधलीविरुद्धको यस प्रकारको लडाइँमा म पनि सँगै रहनेछु ।’ उनले अनियमिततालाई जसरी पनि रोकेरै छाड्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×