‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ’

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पुँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेकाले पनि उनीहरूलाई सेयर कारोबार गर्न दिनुपर्ने परिसंघको माग छ । ‘देशैभर छरिएर रहेका बैंकका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाका एवं दूरदराजमा समेत पुँजी बजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजी बजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्त बजारलाई अझ पारदर्शी रूपले सञ्चालन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासम्भव छिटो गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा नपुर्‍याउने बैंकले कारबाही भोग्नुपर्छ । यस्तो कारबाही गर्ने अवधि बढाउन पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पुस मसान्तसम्ममा प्रवाह नभए त्रैमासिक रूपमा मूल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मका लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।’ यसकारण तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सोही कारण वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सीमा २०८० आसार मसान्तसम्म पुर्‍याउन परिसंघले माग गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र सञ्चालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी वाणिज्य बैंकबाट सोसरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी शतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकले गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्षहरूले माग गरेका छन् ।

गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुविधा दिन पनि परिसंघले माग गरेको छ । एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको ब्याज स्प्रेड दरको सुविधालाई ५ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने, लाभांश करमा भई आएको ५ प्रतिशत छुटलाई ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्नेलगायत माग पनि परिसंघका छन् ।