‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा

– प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द
– भारतले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यहाँका उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई शुल्क कायमै राख्न दबाब दिए
विनोद भण्डारी

विराटनगर — पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

फाइल तस्बिर

८५ वर्षअघि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका यहाँका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्छन् । भारतले बंगलादेशका ३० मध्ये १६ वटा जुट उद्योगले निकासी गर्ने जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाएको छैन । नेपालका ६ वटै उद्योगले निकासी गर्ने तयारी वस्तुमा उद्योगैपिच्छे फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा यहाँका उद्योग धराशायी भएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । यहाँका रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक, नेपाल जुट र चन्द्रशिव जुट उद्योगले बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्बाइन यार्न निकासी गर्दै आएका छन् ।

ती तयारी वस्तुमा भारतले तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गोल्छाको भनाइ छ । यी उद्योगले यो वर्ष दुई अर्ब मूल्यको कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर ७ अर्ब ५० करोड मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यसअघि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । भारत सरकारले शुल्कमाथि यसपालि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा भारतीय जुट उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै राख्न दबाब दिएपछि स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने गोल्छाको भनाइ छ । ‘भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि नै सरकारले शुल्क खारेजमा पहल नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । ती उद्योगमा अहिले १२ हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । त्यसपछि भारतको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीस्थित जुट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सिफारिस गरेपछि भारतले उक्त शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले बताए । उक्त शुल्कबापत नेपाली उद्योगले हरेक वर्ष भारतलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली जस्तै तयारी जुटका सामग्री भारत निकासी गर्ने बंगलादेशलाई भने भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन । भारतबाटै कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान र प्राविधिक ल्याएर वस्तु उत्पादन गरेर भारतमै निकासी गर्दा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनु दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धिविपरीत रहेको राठीको भनाइ छ ।

भारतले यसअघि नेपाली तयारी जुटमा एन्टी डम्पिङसहित सन् २०१५ मा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएपछि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट लेटरमार्फत जुट निकासी गरेका थिए । भारतले २०१७ अप्रिलमा सीभीडी फिर्ता लिए पनि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट अवधिभर जम्मा गरेको करिब २० करोड रुपैयाँ भारतले उद्योगलाई अझै फिर्ता नगरेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा कार्डका बिरामीलाई सास्ती

ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारका लागि टोकन लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता
विनोद भण्डारी

विराटनगर — विराटनगर–४ की ७९ वर्षीया कोपिला कटुवाल कान दुख्ने समस्या भएपछि उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्ड बोकेर आइतबार बिहान ८ बजे कोसी अस्पताल पुगिन् । टोकन र पुर्जीका लागि लाममा उभिइन् । सवा ११ बजेसम्म लाम बसेपछि उनले अस्पतालको ३०० नम्बर टोकन र पुर्जी हात पारिन् ।

स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गराउन कोसी अस्पतालमा टोकन लिन बसेका बिरामी ।

उनले स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गर्न अस्पतालको टोकन लिन र पुर्जी काट्नै मात्र सवा तीन घण्टा लाममा बस्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनी डाक्टरसमक्ष पुगिन् । त्यहाँ पनि भीड देखेपछि कटुवाल दिक्दार भइन् । छोरा रामकुमारलाई भन्दै थिइन्, ‘यस्तो सकस भोग्दै बिमा कार्डका आधारमा उपचार नगरौं, बरु निजी क्लिनिक जाऊँ ।’

ढाडको समस्या लिएर कोसी अस्पतालमै उपचारका लागि पुगेका कटहरीका नरेश राय पनि टोकन लिन र पुर्जी काट्न तीन घण्टा लाइनमा बस्नुपरेपछि हैरान भए । स्वास्थ्य बिमा कार्डमा उपचार गराउन आइतबार विराटनगरको कोसी अस्पताल आइपुगेका सयौं बिरामीले त्यस्तै सकस भोग्नुपरेको देखियो ।

सरकारले एक परिवारका ५ जना बराबर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गराए वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार र औषधि निःशुल्क दिँदै आएको छ । त्यो सुविधा लिन बिमितले पहिला सरकारी अस्पताल पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नियम भोग्नुपरेको छ । सुरुवाती सरकारी अस्पतालले अन्यत्र रेफर गरेमात्र बिरामीले निजी अस्पतालमा बिमा कार्डका आधारमा उपचार र औषधि पाउने प्रावधान छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा सास्ती नभोगी उपचार पाइँदैन । फेरि त्यो अस्पतालले अन्यत्र रेफर पनि दिँदैन’ छातीको उपचार गर्न चार दिनसम्म लगातार धाएको गुनासो गर्ने ध्रुव घिमिरेले भने, ‘डाक्टरसँग सुरुकै दिनमा अन्यत्र उपचार गराउन रेफर मागें तर मानेनन् ।’ रेफर नदिएपछि डाक्टरकै सल्लाहअनुसार छातीको उपचार गराउन धाएको चार दिन बितेको उनले बताए ।

बिमाअनुसार उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा सुरुमा टोकन लिन लाइनमा बस्नुपर्छ । घण्टौंसम्म लाइनमा बसेपछि टोकन पाइन्छ । त्यसपछि पुर्जी काट्न फेरि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गराउन आउने बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले स्विकारे । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गर्न एक ठाउँमा मात्र इन्ट्री गरेपछि हुने प्रावधान लागू गर्न माग गरेका छौं,’ दासले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा इन्ट्री गराउनुपर्ने हालको प्रावधानले बिमितहरूले सास्ती भोग्नुपरेको हो ।’

कोसी अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । ‘त्यसमध्ये आधा स्वास्थ्य बिमा कार्डवाला हुन्छन्,’ डा. दासले भने, ‘केही सास्ती भोग्नुपरे पनि उनीहरू सबैको स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ ।’

बिरामीलाई अन्यत्र रेफर नगर्न माथिल्लो निकायको निर्देशन रहेको दासले बताए । उनका अनुसार कोसी अस्पतालले मुटु, एमआरआई र न्युरोसम्बन्धीका स्वास्थ्य बिमाका बिरामीलाई मात्र अन्यत्र रेफर गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्ने जो कोहीले उपचारका लागि पहिला सरकारी अस्पताल नै पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । ती सरकारी अस्पतालले रेफर दिएमात्र अन्य निजी अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउँछन् । यहाँको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक सरदर अढाई सय जना स्वास्थ्य बिमा भएका बिरामी आउने गरेको र उनीहरूलाई उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न नमिल्ने भन्दै सबैलाई उपचारका लागि कोसी अस्पताल जान भन्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले बताए ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक सरदर ३० जना रेफर भएका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×