वर्षान्तको खर्चले एक खर्ब २७ अर्ब तरलता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वर्षान्तको खर्चले एक खर्ब २७ अर्ब तरलता

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलताको अवस्था सहज भएको हो । चार साताअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि अधिक तरलता स्वाट्टै घटेको थियो ।

सरकारी खर्च बढ्न थालेपछि गत असार तेस्रो सातादेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था लयमा फर्किन थालेको थियो । सोही क्रममा गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको हो । तरलता बढ्न थालेपछि डेढ सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छैनन् । बैंक–बैंकबीचको सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

गत जेठ अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता एक्कासि घटेको थियो । त्यति बेला अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । बैंकहरूमा पैसा नभएपछि अन्तरबैंक सापटी पाइन छाडेको थियो । झन्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिनुपरेको थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘सरकारी खर्च बढेपछि तरलता सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घटेर औसत ०.२४ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ सरकारी खर्च वित्तीय प्रणालीमा आउने क्रम जारी रहेकाले अझै केही महिना बजारमा तरलता अभाव नहुने उनको दाबी छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेकाले दुई साताअघि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलता घटेको थियो । असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यति बेला आफूसँग भएको पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यति बेला बैंकहरूले चारदेखि साढे चार प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि जारी भएको ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीसीडी कायम गर्न पनि समस्या भयो । सोही कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिएर निर्देशित सीसीडी अनुपात कायम गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिने अनुमानका आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता सहज भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । यसअघि (करिब एक महिनाअघि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा) पनि बैंकलाई लगानी गर्न समस्या नभएको उनको दाबी छ । ‘यसअघि पनि बैंकहरूसँग करिब २४ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) थियो । त्यो भनेको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले करिब २८ प्रतिशत एलडी रेसियो छ । यसका आधारमा अहिले बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ ।’

हालसम्मको तरलताको अवस्था हेर्दा कम्तीमा पनि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको समस्या नहुने भएकाले ब्याजदर पनि नबढ्ने उनको दाबी छ । ‘असार मसान्तमा बैंकहरूको आधार ब्याजदर सामान्य बढेको छ,’ उनले थपे, ‘केही बैंकको ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुका आधारमा आधार ब्याजदर बढ्न सक्छ ।’ यसका आधारमा केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढे पनि समग्रमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन ।’

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.३ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १३.३ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २०.८ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २४.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.७ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उत्पादन बढाऔं : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र सँगै मिलेर देशमै उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘मैले तथ्यांकहरू हेरें । हाम्रो आयात उच्च, निर्यात कमजोर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर रहेको देखें,’ नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर देशमै उत्पादन गर्ने र आयात न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनमा सरकारको बलियो साथ रहने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव लिएर सरकार अघि बढ्ने उनले बताए । असल औद्योगिक सम्बन्धसहितको लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । भेटमा परिसंघ अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई खोपमा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।

यसैबीच नेपाल उद्योग परिसंघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ । परिसंघले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्रभु बैंकको सहकार्यमा अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको हो । परिसंघ कार्यालय थापाथलीमा आयोजित एक समारोहबीच अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण तथा यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो । परिसंघ अध्यक्ष सतीशकुमार मोर र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दिनेश काफ्लेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×