सरकारी लापरबाहीले सलबलायो नेटवर्किङ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सरकारी लापरबाहीले सलबलायो नेटवर्किङ

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाउँदा सरकारी निकायको मौनता रहस्यमयी
सोझा जनताको पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै
सामाजिक सञ्जालमार्फत नेटवर्किङ प्रशिक्षण
राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुई साताअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंलाई बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेको गुनासो आयो । सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ भइरहेको जानकारी पाएपछि सेढाईं पनि जुम बैठकमा सहभागी भए । ‘जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले पैसा कसरी पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतको प्रक्रिया बताइरहेको उक्त बैठकमा ३४ जना सहभागी थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्नेलगायत कुरा सुनें,’ सेढार्इंले भने, ‘तर नेपालमा यस्तो कृत्य निषेध गरिएको छ । जुम मिटिङबाट नेटवर्किङ गरेको मैले प्रत्यक्ष देखें ।’

जोसियल त यहाँ एउटा प्रतिनिधि कम्पनी मात्र हो । स्रोतका अनुसार बजारमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी नेटवर्किङमा सक्रिय छन् । ती कम्पनीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यस विषयमा विभागमा उजुरी परिरहेका छन् ।

नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको विभागमा उजुरी परेको छ । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको प्रवक्ता सेढार्इंले जानकारी दिए ।

‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिन खोजेपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी छ ।

विभागकै विवरण हेर्ने हो भने २०७७ असोजमा पनि विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । विभागले चार दर्जनभन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको जनाएको थियो । गुनासो/उजुरीमा एक कम्पनी/उद्योगले ४ सयमा उत्पादन गरेको तेल उपभोक्ताले १ हजार ४ सय ५० मा खरिद गरेको जनाइएको थियो । तर ती कम्पनी/व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही भएन, जसले गर्दा बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले यस्ता काममा अन्य कम्पनी पनि सक्रिय छन् । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । विभागकै अनुसार दाङबाट पनि नेटवर्किङ भइरहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका गुनासा आएका छन् ।

‘एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ,’ प्रवक्ता सेढार्इंले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाएको गुनासो आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्लास्तरीय कमिटीलाई पत्र पठाएका छौं ।’ म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि भारतीय उत्पादन बेच्न खोज्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको विभाग स्वयंले स्विकारेको छ । ‘केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दापछाडि बसेर काम गर्न खोजिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘उनीहरूले अनुचित फाइदा उठाएका छन् । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ ।’

जोसियल जस्तै उजुरी परेका अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको उनले बताए ।तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको पाइएपछि संसदीय समितिले छानबिनसमेत थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सुरुमै इजाजत पाएका कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकार्ने गरेका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको बचाउमा उत्रिएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् ।

संसदीय समितिले छानबिन गर्नुअगावै इजाजत पाएका सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै पनि आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएका कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध थिए । तर उनीहरूबारे छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिइएको छैन । इजाजत पाएकाहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन् ।

यता विभागका प्रवक्ता सेढाईंले भने त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई पक्रिन विभागसँग संयन्त्र नभएकाले प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विभागसँग यो प्रकृतिको कसुरमा समात्ने क्षमता छैन । त्यही भएर प्रहरीकै सहायता लिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले सीआईबीलाई चिठी पठाएका छौं, यसबारे घनीभूत रूपमा समन्वय भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध धन्दा चलाएका हुन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनले गरे इन्धन ढुवानीमा अवरोध

बुधबार १० बजे नै थानकोट डिपो पुगेका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिद्वारा ६ घण्टा धर्ना/सभा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनले इन्धन ढुवानी र बिक्रीवितरणमा अवरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु समाजवादी, विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंका अध्यक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

उनीहरूले बुधबार आयल निगमको थानकोट डिपोमा ६ घण्टा धर्ना/सभा गरे । करिब २५ जनाको संख्यामा रहेका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि बुधबार १० बजे नै थानकोट डिपो पुगेका थिए ।

थानकोट डिपोसँगै दाङ, चारआली, भैरहवालगायतका डिपोमा पनि उनीहरू पुगेका थिए । उनीहरूले इन्धन बिक्रीको बिलिङसमेत गर्न नदिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिबारे सोमबार छलफल भएको थियो । निगमको समस्या बताएका थियौं, विद्यार्थीहरूको माग मूल्यवृद्धि फिर्ता नै हो,’ उपाध्यायले भने ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्दहडताल गर्न पाइँदैन । ऐनविपरीत काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर भर्खरै सत्तारोहण गरिसकेको नेपाली कांग्रेस, माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले अत्यावश्यक मानिने इन्धनको ढुवानीमा अवरोध गरे ।

‘सभा गरिरहँदा विद्यार्थीहरूले भारतबाट आएका ट्यांकर खाली गर्न दिए,’ निगमका थानकोट डिपो प्रमुख अभिषेक ठाकुरले भने, ‘तर इन्धन लोड भएका सवारी बाहिर जान दिएनन् ।’ उनीहरूको सभा सकिएपछि भने इन्धन लोडिङ निरन्तर भएको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘कोणसभापछि पेट्रोल ६ सय ४ किलोलिटर र डिजेल ४ सय ६ किलोलिटर बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बेलुका भए पनि डिपो खोल्न दिए, त्यही राम्रो भयो ।’ इन्धनमा भएको पटकपटकको मूल्यवृद्धिले बजारभाउ बढ्ने, सर्वसाधारणलाई समस्या हुने भन्दै ५ विद्यार्थी संगठन आन्दोलित छन् । निगमले असार २२ मा खाना पकाउने एलपी ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २५ रुपैयाँ बढाएर १४ सय २५, पेट्रोलमा २ रुपैयाँ वृद्धि गरेर १ सय २९, डिजेल र मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ बढाएर १ सय १२ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएर ८४ रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर १९ डलरले वृद्धि गरेर ७ सय ५४ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

मूल्य समायोजनपछि पनि पाक्षिक घाटा ९१ करोडभन्दा बढी हुने निगमको दाबी छ । यही कारण मूल्य बढाइरहनुपरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उकालो लागिरहेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा निगम धराशायी हुन्छ ।’ उपत्यकामा बुधबार करिब ५० प्रतिशत पम्प बन्द रहेको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । केही क्षेत्रमा विद्यार्थी नेता आउँदा बन्द गरियो । गएपछि पुनः खोलियो । एसोसिएसनका अनुसार मुलुकभर करिब १५ सय पम्प छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी उपत्यकामा नै प्रभाव परेको जनाइएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धि, बलियो बनेको डलर र सरकारको कर नीतिलगायत सबैको भार उपभोक्तामा परेको छ । रक्सौलमा ६७.७७ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोलमा ५६.६१ रुपैयाँ कर थोपरिएको छ । डिजेलमा भने ३९ रुपैयाँ २८ पैसा कर लगाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर पुनरावलोकन भए निगमको घाटा कम हुने र उपभोक्तालाई समेत सस्तोमा इन्धन बिक्री गर्न सकिने निगमको भनाइ छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएनलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । उनीहरूले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको डाढ सेक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न गरिएको आन्दोलनमा एसोसिएसन मातहतका सम्पूर्ण पम्प र ढुवानी ट्यांकर बन्द गरी आन्दोलनमा सहयोग गरिदिन ध्यानकर्षण गर्दछौं । ध्यानकर्षण अवज्ञा गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सबै जिम्मेबारी व्यवसायी र एसोसिएसन आफै हुने जानकारी गराउँछौं ।’

आन्दोलनपछि १ रुपैयाँ घट्यो मूल्य

यसैबीच विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि निगमले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो ।

‘आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनको मागलाई मध्यनगर गर्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको छ,’ निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २८ र डिजेल/मट्टीतेल प्रतिलिटिर १ सय ११ कायम गरिएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×