कोरोना बिमाको म्याद सकियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोरोना बिमाको म्याद सकियो

असारपछि कोभिड लागे बिमा नपाइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यही असार मसान्तपछि कोरोना पोजिटिभ भएका संक्रमितले बिमा दाबी गर्न नपाउने भएका छन् । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार असार मसान्तमा बिमालेखको अवधि सकिन्छ । यही कारण साउन १ देखि कोरोना बिमाका नयाँ संक्रमितले दाबी गर्न नपाउने भएका हुन् । 


असार मसान्तसम्म कोभिड संक्रमित भएका बिमितले भने बिमालेखमा उल्लिखित सर्तअनुसार दाबी भुक्तानी भने पाउने बिमा समितिले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरूले साउनभित्रै बिमा दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । कोभिड संक्रमणमा परेको एक साताभित्र दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संक्रमित आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि पनि आवेदन दिन सक्ने बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

‘असार मसान्तसम्म कोभिड पोजिटिभ भएका बिमितिले साउन मसान्तभित्रै दाबी गरेमा भुक्तानी पाउँछन्,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘असार ३१ पछि कोभिड पोजिटिभ आएका बिमितले दाबी गर्न पाउँदैनन् ।’ सामान्य अवस्थामा बिमा पोलिसीको अवधि सकिएपछि दाबी पनि गर्न पाइँदैन । तर कोभिड बिमा महामारीलाई लक्ष्य गरी आएको र सरकारको कार्यक्रम पनि भएकाले दाबी पेस गर्न बिमितलाई एक महिना समय दिइने उनले बताए । ‘सामान्यतया ३० दिनभित्र दाबीका लागि आवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो विशेष परिस्थितिमा आएकाले छुट्टै निर्णय हुन सक्छ ।’

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । यसलाई पटक पटक परिमार्जन गरियो । यसमध्ये केही बिमालेखको अवधि गत चैतमा सकिएको छ । केहीको यही असार मसान्तसम्म थियो । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै करिब चार महिनादेखि बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । गत सातासम्म कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ६१ हजार ६ सय ६२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

सुरुमा ५० हजार र एक लाख गरी दुई प्रकारका बिमालेख थिए । परेका दाबीमध्ये ५० हजार र एक लाखका के–कति भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँका रहेकाले औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब निकालिएको हो । परेका दाबीले कहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने टुंगो पनि छैन । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । बुधबारसम्म सरकारले रकम दिइसकेको छैन । यसअनुसार कोरोना बिमामा बिमितले भुक्तानी पाउने समय अनिश्चित बन्दै गएको हो । गत सातासम्म कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरका १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ वटा दाबी परेका छन् । तीमध्ये ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ४६ हजार ६ सय १२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाएको देखिन्छ । भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । समितिको तथ्यांकअनुसार गत सातासम्म सरकारले कोरोना बिमा दाबी र कोरोना बिमालेखमा दिनुपर्ने अनुदानबापत ७ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दाबी संख्या बढेअनुसार सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ । बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व बेहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले साढे ३ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । हालसम्म पनि सरकारले रकम दिएको छैन । यही बहानामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले यही असारभित्रै केही रकम दिने तयारी भएको बताए पनि बुधबारसम्म कम्पनीहरूले पैसा पाएका छैनन् । गत सातासम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ कोरोना बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २ अर्बभन्दा माथि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

दुई अर्ब ५० करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । २०७७ जेठमा धेरै दाबी पर्न थालेपछि बिमा कम्पनीहरूले यो बिमालेख बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका थिए । पछि सरकारले बजेटमा पनि कोरोना बिमा कार्यक्रम समावेश गर्‍यो । राष्ट्र सेवक र सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बिमा गरिदिने र सर्वसाधारणलाई घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि मात्र बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री सुचारु गरेका हुन् । यसरी मापदण्डमा उल्लिखित सम्झौताबापतको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटार जग्गामा २० अर्ब भ्रष्टाचार, ५–१० लाखमै छुट्दै अभियुक्त

९ करोड ६५ लाख बिगो र १३ वर्ष जेल सजाय माग गरिएको थियो तर गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटे । यति नै बिगो दाबी गरिएका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात ५ लाखमा र ३२ करोड बिगो दाबी गरिएका मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल २ लाखमा छुटिसकेका छन् ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित भएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार बुधबार विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर बाहिरिँदै । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिएका थिएनन् । अभियुक्त अथवा परिवारका सदस्यले म्याद बुझेपछि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै बढीमा १५ दिन म्याद थप्न पाइन्छ । तर, डेढ वर्षदेखि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफैं विशेष अदालत पुगेका थिए । बिहान १० बजेदेखि ४ घण्टा चलेको उनको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो ।

थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी अदालतले उनलाई १० लाख नगद वा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छाड्न आदेश दिएको थियो । रकम बुझाएर उनी साँझ नै छुटेका छन् । ‘गच्छदारले अदालतमा दिएको बयान, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण, विभागीयमन्त्रीका रूपमा त्यसबेलाको जिम्मेवारी’ लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतको छ ।

गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाएको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलगायतका कर्मचारीसहित जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाइएको थियो । छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । अनियमितता हुँदाका बखत (२०६७) को मितिमा तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मान्दा पनि २० अर्ब बिगो पुगेको थियो । यसमध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र सचिव बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव हुपेन्दमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख बिगो मागदाबी छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ । तर अभियुक्तहरू पालैपालो सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको करिब एक वर्षसम्म बस्न्यात पनि उपस्थित भएका थिएनन् । तर, गत मंसिरमा अदालत उपस्थित भए पनि विशेष अदालतले उनीसँग दाबी बराबरकै धरौटी मागेको थियो ।

जग्गा अनियमिततामा मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव बस्न्यात पछि अख्तियारको प्रमुख भएका थिए । धरौटी बुझाउन नसकेपछि गत मंसिरदेखि थुनामा बस्दै आएका उनले स्वास्थ्यका कारण रिहाइ माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ‘६९ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक बस्न्यातलाई मुटुको समस्या रहेको र उनी र परिवारका सदस्यहरूसमेत कोभिड संक्रमित भई उपचार गराइरहेकाले’ थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । उनीसरहका अरू प्रतिवादी साधारण तारिखमा वा धरौटीमा छुटेको भन्दै उनलाई थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर थियो ।

फाइल तस्बिर

ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो अभियुक्त हुन् डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल । उनीविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो । विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि २०७६ चैत २ मा थुनामा पठाएको थियो । पौडेल सर्वोच्चमा गएपछि २०७७ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दुई लाख धरौटीमा रिहा आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकामा विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । कमिसनस्वरूप सरकारी जग्गा लिएको अभियोग लागेका इन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीलाई पनि विशेष अदालतले एक लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए । ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छोडेको थियो । गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा टीकाबहादुर बीसी पनि पनि धरौटीमा छुटेका थिए । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकामा साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो । तीन दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूमाथि दुराग्रह राखेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको बताएका छन् । विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर निस्किएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘ललिता निवासको तथाकथित जग्गा प्रकरण अनुसन्धानको अभियोगपत्र दुराग्रहपूर्ण छ, प्रतिशोधपूर्ण रूपले ममाथि मुद्दा लगाइयो ।’

अदालतको आदेश भने आफ्ना लागि मान्य हुने उनले बताए । ‘जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि लडेको मान्छे भएकाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएको हुँ,’ उनले भने । ललिता निवासको मुद्दाबारे आफूले छिट्टै थप धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको तत्कालीन संसदीय दलका उपनेता रहेका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले २०७६ माघ २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद्बाट निलम्बित छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×