तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो

म्याद थप नहुँदा ५० अर्ब भुक्तानी रोकियो : महासंघ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माणाधीन दुई हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार आयोजनाले भने बनेर पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका ३ हजार आयोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीका लागि सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिना म्याद थप्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सघाउन ‘रिटेन्सन मनी’ बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘बजेटमा ६ महिना म्याद थप्ने त भनियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर यसरी गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो नदिँदा अन्योल भएको छ ।’ चालु आयोजना ५ हजारभन्दा बढी छन् । यी आयोजनाले ६ महिना म्याद थपको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

काम सकिएका आयोजनाको म्याद नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । ‘काम सकिएर मात्र भएन, त्यो आयोजनाको म्याद पनि कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्छ ।’ बजेटले म्याद थपबारे अन्योल बढाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘सामान्यतः म्याद सकिएका आयोजनालाई कार्यालयहरूले काम लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन भएकाले चाँडै थप हुने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले काम लगाइरहे । तर म्याद थपको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोजना प्रभावित बने ।’ गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो ।

‘बजेटमा सबै आयोजनालाई ६ महिना म्याद थप्ने उल्लेख भयो,’ उनले भने, ‘जुन दिन निर्णय भयो, त्यही मितिबाट यति दिनभित्र निवेदन दिएर सम्बन्धित अधिकारीले म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको भए समस्या हुने थिएन ।’ म्याद थपको निर्णय जुन दिन हुन्छ । त्यही दिनबाट गणना हुने गरी समय उल्लेख हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले जजसको म्याद छ, तिनलाई थप ६ महिना समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बर्खाको समयमा काम नहुने भन्दै उक्त समयपछि कायम हुने गरी समय थप्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको अडान छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ । ‘त्यस्ता आयोजना करिब ५ सय छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तिनको भुक्तानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।’ महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट रकम नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्ना निजी जायजेथा धितो राखेर पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु ठूलो विडम्बनाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन ।’

रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, इँटा, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको बाँकी रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो ।’

म्याद थप कार्यान्वयनका लागि असार २४ मा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद विषय भएको महासंघले जनाएको छ । ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । केही दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए निर्माणका काम ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक भएकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा म्याद थपको विषय अघि बढ्ने यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने होइन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी भौतिक मन्त्रालयमा पनि आएका थिए । तर म्याद थपको निर्णय भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश आचार्यले भने यसबारे निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक शैली

 संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त, शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति हिँडिन्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगमनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वाभाविक शैली प्रदर्शन गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन । शपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मंगलबार साँझ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै । तस्बिर : रासस

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको २८ घण्टाको म्याद सकिनु एक घण्टाअघि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८।३।२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ निर्वाचनको बाटो तय हुन्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरेर भविष्यमा अर्को हत्कण्डाको पृष्ठभूमि बनाएको आशंकामा गठबन्धनका नेता सजग बने । संविधानविद्हरूले सुझाव दिएपछि देउवाले विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ नलिने अडान लिए । यो विषयमा विवाद हुँदा शपथ करिब अढाई घण्टा ढिला भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८:२५ मा शपथ भयो ।

‘शपथ लिन हामी राष्ट्रपति निवास पुग्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालय भाषा सच्याउन तयार थिएन,’ नवनियुक्त एक मन्त्रीले भने, ‘देउवा र प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेपछि संविधानको धारा उल्लेख गरी शपथ गराउन राजी हुनुभएको हो ।’ अपराह्न जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा समावेश नगरिए पनि शपथग्रहण समारोहमा संविधानको धारा ७६ (५) उल्लेख गरेको पत्र वाचन गरिएको थियो ।

फैसलामै देउवालाई संविधानको धारा किटान गरी नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर गल्ती भएको संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले बताए । ‘नियत वा पूर्वाग्रह जे कारणले भए पनि संविधानको धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो काम गराउने पात्रको पहिचान नगरी नियत, आग्रह वा लापरबाही के हो भन्न गाह्रो छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामै संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश भएकाले विज्ञप्तिमा उल्लेख नगरेको दाबी गरे । ‘सामान्य कुरालाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘संविधानको धारा उल्लेख गर्ने विषय सामान्य भएकाले शपथमा समावेश गरिएको हो ।’

प्रस्तावित चार मन्त्री, कांग्रेस, माओवादी, जसपाका नेताहरूसहित एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भएको थियो । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणले गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीले कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्रीको शपथ लिए ।

शपथपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अनौठो स्वभाव प्रदर्शन गरिन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति भण्डारी मञ्चबाट बाहिरिएकी थिइन् । शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु राष्ट्रपतिको आधारभूत र औपचारिक दायित्व पनि हो । तर न्यूनतम औपचारिक शिष्टता पनि पूरा नगरी राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

उद्घोषकले उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कोसी हलतर्फ जान आग्रह गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारी पनि उठेर गइन् । देउवालाई पहिलो बधाई एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दिए  । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले बधाई दिए । तर शपथ समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली भने सहभागी भएनन् ।

तस्बिरहरू : रासस

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×