नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म हुने निर्वाचनमा सबै पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सोमबार साँझ प्रकाशन गरिएको छ । धेरैजसो पदमा उम्मेदवारी फिर्ता नभएपछि प्रतिस्पर्धा नै हुने निश्चित भएको हो ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माण आयोजनाले सुरुङ खन्नुअघिका काम सकिनै लागेको बताएको छ । कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम पनि पुनः सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङ खन्दा आवश्यक पर्ने सपोर्ट राख्ने काम भइरहेको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यको भनाइ छ ।
दोहोरो भुक्तानी लिएका नक्कली भूकम्पपीडितबाट पौने ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दोहोरो सुविधा लिएका र स्वेच्छाले रकम फिर्ता गर्नेको संख्या २ हजार १ सय ५० रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्यांक छ ।
सरकारले उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गरेको छ । उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ ।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–५ स्थित ढाँटीपोखरीका सानो कान्छा विकले गत पुसमा भूकम्पमा भत्किएको घर ठड्याए । एक कोठे घर बनाउन उनलाई एक महिना लाग्यो । घर नहुँदा त्यसअघि उनले त्रिपालमा रात कटाउनुपरेको थियो । अहिले नयाँ घरमा सरिसके ।
यसअघि गत फागुनदेखि लागू हुने गरी रुग्ण ठेक्काका लागि एक वर्ष म्याद थपको सुविधा पाएका निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै फेरि सबै ठेक्कामा एक वर्ष समय थप मागेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी बनिरहेका बेला नेपाल ट्रस्ट भने कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गराउन व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको छ । लकडाउनकै बेला असार २ मा ट्रस्टले १५ दिने सूचना निकालेर प्लाजा खाली गर्न भनेको थियो ।
उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउने क्रम बढ्दै गएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार आइतबार कुल सार्वजनिक सवारी साधनको करिब २० प्रतिशत सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । अघिपछि करिब १ लाख सार्वजनिक सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने गर्थे ।
समयमै काम नसक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ३६ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । थप ३२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बताएको छ । विभिन्न आयोजनाबाट सिफारिस भइआएका ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको कार्यालय कानुन शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए ।
नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकमा तीव्र गतिमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएर बसेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म यसको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
