नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन

नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जयकुमार मोहान्तीको नेतृत्वमा आयोजित भर्चुअल समारोहमा कूटनीतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान गरियो ।

‘१२ वर्षसम्मको छलफल एवं वार्तापछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । ५१ वटा विभिन्न प्रावधान संशोधन भएका छन् । केही प्राविधिक छन्, केही सामान्य,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्नेछ । आयात–निर्यात व्यापारले पनि उचाइ लिनेछ । यो सम्झौता १० वर्षका लागि कायम हुनेछ ।’

तेस्रो मुलुकसँग हुने नेपालको व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ । भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

‘यसअघि निश्चत रेल सेवाबाट मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधान थियो । संशोधनले नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइनेछ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सामान समयमै नेपाल आइपुग्दा लागत कम हुनेछ ।’ लागत कम हुँदा सर्वसाधारणले पनि उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी व्यवसायीहरूका लागि पनि यो राम्रो अवसर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा विस्तार गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ ।

‘नेपाल आउने कार्गो भारतको भन्सारमा एक पटक परीक्षण गरिएको लक लागेपछि सोझै नेपाल आउन पाउनेछ । यसले आयातलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा छ,’ भट्टराईले भने । अहिलेको परिमार्जनले सूचित आदेश जारी गरेपछि नयाँ भन्सार बिन्दुबाट ढुवानी गर्न सक्ने प्रक्रियागत सहजीकरणसमेत हुनेछ । भारतीय भन्सारबाट नेपाल आउने सामान छुटाउन साबिकमा भारतमै गएर शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नेपालकै वाणिज्य बैकबाट सोझै भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास छ,’ भट्टराईले भने ।

पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले पनि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन नेपालका लागि माइलस्टोन भएको दाबी गरे । अहिलेको संशोधनले प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेउनको भनाइ छ । ‘रेलवे सञ्चालन, पेमेन्ट, कार्गोलगायतमा धेरै सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर सुविधा लिन सरकार त्यहीअनुसार तयार हुनुपर्‍यो । सरकारले आन्तरिक क्षमता बिस्तार गर्नुपर्‍यो, नभए चीनको रुट खोलेजस्तो मात्रै हुनेछ ।’

यसैबीच, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले पनि नेपाल–भारत रेलवे एग्रिमेन्टको स्वागत गरेको छ । सम्झौताले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो सघाउ पुग्ने जनाउँदै नेपालको पारवहन लागतमा भएको अत्यधिक व्ययभारले नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुने गरेकोमा अब केही कटौती हुने चेम्बरको विश्वास छ ।

‘यसले नेपाली उत्पादनका मालवस्तु प्रतिस्पर्धी हुने विश्वास लिएका छौं, मालवाहकको ढुवानीमा सहजता आउने भएकाले नेपालको व्यावसायिक लागत कमी हुन जानेछ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘यसबाट नेपालको निकासी व्यापार बढ्ने र आयातमा समेत सहजता भई उपभोक्तालाई राहत हुनेछ ।’