इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु

नेपालले सूची तयार गर्ने, कामदार इजरायलले छान्ने
भिसा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने, अन्य लागत शुल्क कामदारकै
न्यूनतम तलब १५ सय ४३ डलर
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा इजरायलले एक हजारसम्म नेपाली कामदार लैजानेछ ।

कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को संलग्नता छैन ।

कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलका तर्फबाट पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए) को संलग्नता रहनेछ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ कामदार भर्नाको छनोटका लागि सूचना अगाडि बढाइने विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । ‘विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाइसकेका छौं । अब दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

अब जाने कामदार रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने दवाडीले बताए । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदार लैजाने गरिएको थियो । विभागका अनुसार इजरायल सरकारबाट रोजगारीको माग प्राप्त भएपछि नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नेछ । ‘माग प्राप्त भएको १४ दिनभित्र विभागले पीआईबीएसँग समन्वय गरी २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘योग्यता पुगेकाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।’

कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

घसरकारले इजरायल जान कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ । कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तामिल प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ । तर इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबा, आमा, पति पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोवास वा कार्य गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाइनेछैन । लागू पदार्थ वा मादक पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।

नेपालले सूची दिएपछि इजरायलले कामदार छान्ने

विभागले आफूले तोकेको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ । ‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ । लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग संख्याभन्दा २५ जना बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’

परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीन प्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरका लागि विभागमा पठाउनेछ । त्यसमा एक प्रति रोजगारदातालाई, एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अभिलेखका लागि विभाग आफैंले राख्नेछ ।

श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कामदार पठाउन छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रमसचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाइएको छ । यसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

लागत खर्च कामदारकै

सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । भिसा शुल्क मात्रै सम्बद्ध रोजगारदाता आफैंले व्यहोर्नेछ । ‘हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगारदाताले उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपबारे गन्तव्य देशको विभेदकारी नीति

सरोकारवाला भन्छन्– ‘आफूले मान्यता दिएको खोप नेपालमा उपलब्ध छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कामदारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु न्यायोचित भएन’
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीसहितका गन्तव्य देशले आफ्नो मुलुकमा प्रयोग भएको खोप लगाएका श्रमिकलाई मात्रै लैजाने नीति बनाएपछि नेपाली युवा समस्यामा पर्ने भएका छन् । गन्तव्य देशहरूले प्रयोग गरेका सबै खोप नेपालमा उपलब्ध छैनन् । नेपाल ल्याइएका कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप पनि सबैले लगाउन पाएका छैनन् ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

खोटाङ दिक्तेलका २३ वर्षीय रमेश राई वैशाख २४ गते संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) उड्दै थिए । यूएई जान उनी डेढ वर्षदेखि प्रतीक्षारत थिए । उनी जानु एक दिनअगाडि मात्रै रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै सुचारु भएको छैन । ‘म अभागी रैछु । एउटै कम्पनीमा ३० जनाको भिसा लागेर आएको थियो । अघिल्लो दिन १५ जनाको टिकट थियो, उनीहरू उड्न पाए,’ उनले भने, ‘हामी १५ जना भने उड्न पाएनौं ।’

पहिला यूएईले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थिएन, नेपालले लगाएको थियो । अहिले नेपालले खोलेको छ तर यूएईले खोलेको छैन । ‘यूएई जान भनेर मेरो पैसा मात्रै होइन, समय पनि खेर गयो, काठमाडौं आउजाउ, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत म्यानपावरलाई तिर्दा दुई लाख रुपैयाँ सकियो,’ उनले भने, ‘अब कहिले कमाउने ? कहिले त्यत्रो ऋण तिर्ने ? बेकार तनाव मात्रै थपियो ।’

यूएईले आफूहरूले मान्यता दिएको खोप नेपालमा छैन भनेर प्रवेशमा निषेध गरेको छ । यूएई, कुवेतलगायत प्रमुख गन्तव्य देशहरूले बिदामा आएका कामदारलाई नयाँ भिसा प्रदान गरे पनि लगेको छैन । आप्रवासी कामदारको सवालमा अध्ययन गर्ने इक्विडियम नेपालका अनुसार गन्तव्य देशहरूको नीतिका कारण कामदारहरूको समय र लगानी खेर गइरहेको छ । ‘खोप लगाउने कार्यमा विश्वमै अगाडि देखिएका यूएईजस्ता देशहरूले विकल्पबेगरको निषेधकारी नीति लागू गरेको देखियो,’ इक्विडियम नेपालका प्रमुख रामेश्वर नेपालले भने, ‘गन्तव्य देशहरूलाई नेपालमा आफूहरूले मान्यता दिएको खोप छैन भन्ने थाहा छ । कि त उनीहरूले जति जना कामदार लैजाने हो, त्यति नै खोप पठाइदिनुपर्थ्यो । विकल्प नदिई सर्त मात्रै राखेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा संक्रमण निरोधकलगायतका स्वास्थ्य सेवामा आप्रवासीलाई विभेद गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कामदार पठाउने देशले केही कारणले खोप ल्याउन सकेको छैन, खोप नपाउँदा कामदारले दुःख पाइरहेका छन्,’ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भने, ‘अहिले गन्तव्य देशहरूको नीति विभेदकारी छ । २० औं वर्षदेखि नेपालीबाट सेवा लिइरहेका, आर्थिक रूपमा सक्षम ती देशहरूले नेपाललाई खोप पठाउनुपर्थ्यो र खोप लगाएर कामदारलाई लैजानुपर्थ्यो ।’

गन्तव्य देशहरूले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेको बस्नेतको बुझाइ छ । ‘गन्तव्य देशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए । अंगभंग भए । पेसाजन्य रोग लिएर स्वदेश फिरे । नेपालले त्यसको कहिल्यै क्षतिपूर्ति मागेन तर यस्तो महामारीका बेला खोप नलगाए हामी लैजाँदैनौं भन्नु अमानवीय कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा गन्तव्य देशहरूले ध्यान दिनुपर्छ । मिलाउनुपर्छ । यसलाई कुनै कारणले ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन ।’ नेपालले तत्काल खोप ल्याइहाल्ने अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने उमेर समूहले पाउने अवस्था छैन । अहिले उड्न तयार भएर बसेका र भर्ना प्रक्रियामा रहेका कामदार समस्यामा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडीमा मात्रै झन्डै एक लाख कामदारको माग छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खोप दिने मोडालिटी बनेको छैन । ‘यहाँबाट खोप लगाएर उड्ने कि गन्तव्य देशको कार्यस्थलमा पुगेपछि खोप लगाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, यहाँबाट दुई डोज खोप लगाएर जान कामदारले कम्तीमा दुई महिना पर्खनुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडीले भने, ‘रोजगारदातालाई छिटो कामदार चाहिएको हो भने हामी यहाँबाट पीसीआर परीक्षण गरेर पठाउँछौं । उनीहरूले उता लगेर क्वारेन्टाइनमा राखून् ।’

उनले नेपालमा उपलब्ध हुने खोपलाई गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको बताए । विभागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई खोपको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ट पार्न ढिलाइ भइसकेको जानकारी गराएको छ । ‘हामी त मान्छे मात्रै पठाइदिन्छौं, त्यसभित्रको प्राविधिक पाटो विभागले बुझ्दैन । त्यसका लागि परराष्ट्रले सम्बन्धित देशसँग उच्चस्तरीय छलफलका लागि समन्वय गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने । ‘खोपको खाकाको कुरा गरेन भने वैदेशिक रोजगारीलाई असर पुर्‍याउँछ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार सरकारले रोजगारीमा जाने कामदारलाई गन्तव्य देशबाट लिइएको नीतिबारे बेखबरझैं देखिन्छ । ‘अहिले जुन तहमा समन्वय, छलफल वा पहल हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा सरकार निकै पछाडि पर्‍यो,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘समाधानका लागि बलियो श्रम कूटनीति आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : असार २४, २०७८ १२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×