कमोडिटी एक्सचेन्जमा विदेशी लगानी नचाहिने

निर्देशिकामा रहेको उक्त व्यवस्था सञ्चालक समितिले हटाएको स्रोतले बताएको छ । मस्यौदा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको छ । यही असार १५ देखि निर्देशिका लागू गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ ।

चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत विदेशी लगानी चाहिने प्रस्तावित व्यवस्था हटाएको भन्दा पनि अनिवार्य नगरिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘विदेशी लगानी अनिवार्य गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्न नसक्ने वा विदेशीलाई मात्र प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘तर विदेशी साझेदार भएका कम्पनीले लाइसेन्सका लागि प्राथमिकता पाउने निश्चित छ ।’ कम्पनी छनोटका लागि तय गरिने मापदण्डमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएको ३ वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि बजार सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डले अब भने छिट्टै कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आह्वान गर्ने भएको छ । ‘यही असार १५ भित्रै संख्या तोकेर एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल बोर्डमा रहेका आवेदनहरूले पनि मान्यता पाउने छन् । तर ती कम्पनीहरूले पनि नयाँ मापदण्डअनुसार थप कागजात पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।’ यसअघि दुई कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको बोर्डले अहिले तीभन्दा धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको छ । ‘३–४ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी संख्या तोक्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘संख्या र छनोट मापदण्डका विषयमा सञ्चालक समितिको निर्णय आउन बाँकी छ ।’

दुई वटाभन्दा धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको तयारीलाई कतिपयले शंका पनि गरेका छन् । बजारको आवश्यकता मूल्यांकन नगरी बोर्डले मनपरी लाइसेन्स दिन लागेको उनीहरूको आरोप छ । ‘लाइसेन्स वितरण गरेलगत्तै मर्जरमा जाऊ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा किन धेरैलाई अनुमति दिनुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘फेरि यो बजार सेयर बजारजस्तो लोकप्रिय र सबैका लागि पनि होइन ।’ कमोडिटी बजारको सुरुवाती चरण भएकाले एकै पटक धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुको सट्टा बजार माग र आवश्यकताका आधारमा कम्पनी थप्दै जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डले भने यसअघि नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीका लागि बिमा समितिले गरेजस्तै मापदण्ड बनाएर कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि पनि लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ ।