पलायन हुँदै पार्टी प्यालेस व्यवसायी

काभ्रे बनेपास्थित भीमसेनमार्गका शोक सुदार भैला अवस्था सहज होला र व्यवसायलाई पहिल्यैकै अवस्थामा फर्काउँला भन्दै बाटो हेरिरहे । अवस्था केही सामान्य पनि भयो । तर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेन । जीविकाकै लागि अहिले उनी अर्कै व्यवसायमा लागेका छन् ।

‘कति समयसम्म व्यवसाय बन्द गर्नु भनेर यसको विकल्प खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्डर लिई यूपीभीसीका झ्याल, ढोका बनाउने काम थालेको छु ।’ उनका अनुसार यो व्यवसाय सुरु गरेको पनि झन्डै एक वर्ष भयो । उनले बैंकबाट ऋण लिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेका थिए । लगानी साढे दुई करोड थियो । अब बैंकको करिब ३५ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । ‘आम्दानीको मुख्य स्रोत पहिला यही पार्टी प्यालेस नै थियो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय नराम्रो त थिएन तर सधैं बन्द गरेर बस्नुपर्दा समस्या भयो, त्यसैले समयै विकल्प खोज्नेतिर लागेको हो ।’

समस्या उनको मात्र होइन । ललितपुर थसिखेलमा दशकदेखि पार्टी प्यालेस चलाउँदै आएका बच्चु ढुंगाना पनि निराश छन् । परिवार पाल्ने आधार यही थियो । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘सिजनमा सधैं व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिवार पाल्नकै लागि अरू काम गर्नु गरेको छ ।’ उनले निषेधाज्ञा खुलेपछि पार्टी प्यालेस खुल्ने पर्खाइमा रहेको बताए । उनीसहित ५ जना मिलेर पार्टी प्यालेस चलाएका हुन् । व्यवसाय नचले पनि सुरक्षागार्डलाई तलब, विद्युत् महसुल, घरभाडा तिरिरहेको उनले बताए । सिजनमा ६० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउने गर्छन् । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे त व्यवसाय गर्न पनि निकै गाह्रै होलाजस्तो भइसक्यो,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले व्यवसाय तहसनहस भएको बताए । ‘सरकारले लुज गर्दै जाने भनेको छ, हाम्रा हजारौं मजदुर रोजगारविहीन छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई न हामीले सम्बोधन गर्न सकिएको छ न राज्यले नै, जसको अवस्था नाजुक छ ।’ पार्टी प्यालेस व्यवसायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ । ‘२०७८/७९ को बजेटमा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यता २०७६ चैतबाट बन्द व्यवसाय अहिलेसम्म चल्न पाएका छैनन्, मंसिरदेखि माघसम्म फाटफुट कतैकतै चलाइए पनि राम्रोसँग चल्न पाएनन् ।’

तर पार्टी प्यालेस खोल्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन । ‘जुन क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पार्टी प्यालेस खोल्न दिए हुने भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘तर न राज्यबाट पाउने सुविधा छ, न हाम्रो माग सम्बोधन नै भएको छ, सबै सुविधाबाट वञ्चित छौं ।’ उनका अनुसार किसानले उत्पादन गरेका दूध, दही, माछा, मासु, पनिर, तरकारी सबैभन्दा बढी खपत हुने गर्थ्यो । ‘अहिले हाम्रो व्यवसाय बन्द हुँदा किसान पनि निराश छन्,’ उनले भने । केही व्यवसायीले पार्टी प्यालेस सधैंका लागि बन्द गरेर विकल्प खोजी सकेका र केही भने के गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको उनले बताए ।

महासंघका अनुसार देशभरका पार्टी प्यालेसमा लगानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । एउटै पार्टी प्यालेसमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी छ । महासंघ अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसीले पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा बेरोजगारी बढेको बताए । ‘५० हजार जनाभन्दा बढीलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गरेका थियौं तर अहिले बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने हो भने यस्ता व्यवसायलाई नियमित अनुगमनसहित सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । तर राज्यले विभेदकारी नीति लिनुभएन ।’ २० प्रतिशत व्यवसायीले यसको विकल्प खोजिरहेका र करिब ३ प्रतिशतले त यो व्यवसाय नै छाडिसकेको उनले दाबी गरे ।

‘समान प्रकृतिका होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पहिला हामीले बन्द गर्नुपर्ने र होटल व्यवसाय सञ्चालन भइसकेपछि पनि हाम्रो व्यवसाय बन्द भइरहने कुरामा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि स्टार होटल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ दैनिक भीड हुँदा केही हुँदैन, यसमा वर्गीकरणको समस्या हो वा राज्यले बेवास्ता गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टी प्यालेसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । अहिले भाडा तिर्न समस्या भइरहेको उनले सुनाए । महासंघका अनुसार यो व्यवसाय बन्द हुँदा करिब ५० हजार श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी छन् ।