निषेधाज्ञामा घट्यो डिजिटल कारोबार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

निषेधाज्ञामा घट्यो डिजिटल कारोबार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाको अवधिमा बजार र कारोबार खुम्चिएपछि डिजिटल कारोबार घटेको पाइएको छ । वैशाखको आधा महिना निषेधाज्ञा भए पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या ठूलो मात्रामा नघट्नु सर्वसाधारण डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू छ । मोबाइल बैंकिङबाहेक निषेधाज्ञाको अवधिमा सबै खालका डिजिटल कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वैशाखमा कनेक्ट आईपीएस, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआरमा आधारितसहित सबै खालका डिजिटल कारोबारको परिमाण घटेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको छ ।

वैशाखमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको परिमाण २ अर्ब ५२ करोड ९० लाखमा सीमित भएको छ । चैतमा यसको परिमाण २ अर्ब ७२ करोड २० लाख थियो । फागुनमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी २ अर्ब ५ करोड ५० लाख थियो । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि डिजिटल कारोबार लगातार बढिरहे पनि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।

वैशाखमा मात्रै ६ लाख ७२ हजारपटक क्यूआरमा आधारित कारोबार भएको थियो । यो संख्या चैतमा ७ लाख ८२ हजार थियो । फागुनमा यो संख्या ६ लाख ३५ हजार रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जेठमा डिजिटल कारोबारको संख्या थप घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘वैशाखमा दुई साता मात्रै बजार खुला भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा सुरु भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आधा महिना मात्रै बजार खुला भएर कारोबार हुँदा पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या थोरै मात्र घटेको देखिनु सर्वसाधारणबीच कारोबार गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको संकेत हो ।’ वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार पनि घटेको छ । वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत १० अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो चैतको तुलनामा करिब एक एक अर्ब रुपैयाँ कम हो । चैतमा वालेटमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत् बिक्री स्वीकृतिमा ढिलाइ

बर्खामा बिजुली खेर जाने जोखिम
तीन साताभित्र स्वीकृति पाउने प्राधिकरणको दाबी
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पहुँच पाउन ढिलाइ हुँदा बर्खामा बिजुली खेर जाने जोखिम बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब एक महिनाअघि नै भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट विद्युत् खरिद गर्न पहुँच पाए पनि बिक्रीका लागि भने स्वीकृति पाएको छैन । प्राधिकरणले वैशाख १८ देखि भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।

फागुन दोस्रो साता भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गर्दै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले भारतीय कम्पनीमार्फत एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले भारतको एनटीपीसी (एनभीभीएन) विद्युत् व्यापार निगममार्फत भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न थालेको हो ।

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद र बिक्रीका लागि आवेदन दिएको भए पनि खरिदका लागि मात्रै स्वीकृति पाएको थियो । खरिदको स्वीकृति पाएको करिब तीन सातामा बिक्रीको स्वीकृति पनि प्राप्त हुने बताइए पनि हालसम्म पनि प्राधिकरणले त्यो सुविधा पाएको छैन । प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने करिब तीन साताभित्र इनर्जी एक्सचेन्जमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘एक साताभित्रमा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको दुई सातामा स्वीकृति पाइने हाम्रो अनुमान छ ।’

यसअघि विद्युत् खरिदका लागि स्वीकृति नपाउने आशंका गरिए पनि प्राधिकरणले अहिले इनर्जी एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गरिरहेको र बिक्रीका लागि पनि तीन साताभित्र स्वीकृति आउने उनको दाबी छ । भारतले जारी गरेको कार्यविधिमा आफ्नो विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको मुलुकबाट विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सकिने प्रावधान भए पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका तर भारतको सीमा जोडिएका मुलुकको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भने सरकारको विशेष स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।

भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी रोक्न यो प्रावधान राखेको धेरैको अनुमान छ । भारतले आफ्नो सीमा जोडिएका मुलुकमध्ये नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । तर सीमा जोडिएको चीनसँग उसले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छैन । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही निजी क्षेत्रको आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्राधिकरणको आकलन छ । भारतले इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति नदिए वर्षायाममा रातिको समयमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जान सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अहिले अन्तिम परीक्षणका क्रममा छ । वैशाख दोस्रो सातादेखि ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको आयोजनाले परीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण असार दोस्रो सातादेखि दुई वटा युनिट एकै पटक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना परीक्षणका क्रममा पेनस्टक पाइपमा लिकेज देखिएपछि परीक्षण उत्पादन थाल्न ढिलाइ भएको हो । माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित केही आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । काम रोकिएका यी आयोजना निषेधाज्ञा खुलेलगत्तै सकिने अपेक्षा छ ।

म्याग्दीमा निर्माण भइरहेको ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लमजुङको ४९ मेगावाट जडित क्षमताको सुपरदोर्दी खोला आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ओखलढुंगामा बनेको ५२ मेगावाटको लिखु–४ आयोजना र दोलखाको २५ मेगावाट जडित क्षमता भएको सिँगटी खोला आयोजना निर्माण सकिएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादन मितिको पर्खाइमा छन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×