कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञामा घट्यो डिजिटल कारोबार

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाको अवधिमा बजार र कारोबार खुम्चिएपछि डिजिटल कारोबार घटेको पाइएको छ । वैशाखको आधा महिना निषेधाज्ञा भए पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या ठूलो मात्रामा नघट्नु सर्वसाधारण डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

निषेधाज्ञामा घट्यो डिजिटल कारोबार

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू छ । मोबाइल बैंकिङबाहेक निषेधाज्ञाको अवधिमा सबै खालका डिजिटल कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वैशाखमा कनेक्ट आईपीएस, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआरमा आधारितसहित सबै खालका डिजिटल कारोबारको परिमाण घटेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको छ ।

वैशाखमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको परिमाण २ अर्ब ५२ करोड ९० लाखमा सीमित भएको छ । चैतमा यसको परिमाण २ अर्ब ७२ करोड २० लाख थियो । फागुनमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी २ अर्ब ५ करोड ५० लाख थियो । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि डिजिटल कारोबार लगातार बढिरहे पनि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।

वैशाखमा मात्रै ६ लाख ७२ हजारपटक क्यूआरमा आधारित कारोबार भएको थियो । यो संख्या चैतमा ७ लाख ८२ हजार थियो । फागुनमा यो संख्या ६ लाख ३५ हजार रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जेठमा डिजिटल कारोबारको संख्या थप घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘वैशाखमा दुई साता मात्रै बजार खुला भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा सुरु भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आधा महिना मात्रै बजार खुला भएर कारोबार हुँदा पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या थोरै मात्र घटेको देखिनु सर्वसाधारणबीच कारोबार गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको संकेत हो ।’ वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार पनि घटेको छ । वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत १० अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो चैतको तुलनामा करिब एक एक अर्ब रुपैयाँ कम हो । चैतमा वालेटमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?