रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै

अघिल्लो वर्षको वैशाखसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.३ प्रतिशत घटेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले घटेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिड–१९ को असर विश्वभर समाप्त नभइसकेकाले रेमिट्यान्स घट्ने अपेक्षाविपरीत पछिल्ला महिनामा बढिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले सामान्य अवस्थामा भन्दा लकडाउनको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा हुन्डीलगायत नेपाल पैसा पठाउन प्रयोग हुने अरू गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । निषेधाज्ञाका बला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प भएको र हिँडडुलमा समस्या भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञामा खासगरी तीन कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुने गरेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टन्डनले बताए । ‘पहिलो हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमको गतिविधिमा कमी, दोस्रो नेपालमा लकडाउन भए पनि रेमिट्यान्स पठाउने राष्ट्र लकडाउन नहुनु र तेस्रो, लकडाउनका कारण मानिसको आवतजावतमा कमी हुने भएकाले विदेशबाट आउँदा मानिसले ल्याउने सुनलगायत जिन्सी सामानमा कमी आउँदा रेमिट्यान्स बढेको हो,’ उनले भने । नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स आउने मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ का कारण अपेक्षा गरिएअनुसार शिथिल नभएकाले पनि रेमिट्यान्स प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब र वैशाखमा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

पहिलो लहरको कोभिडको संक्रमण सकिएपछि मुलुकभर आर्थिक गतिविधि बढ्यो, कतार, मलेसिया, दुबईलगायत धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । भारत, नेपाललगायत केही राष्ट्र कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणबाट प्रभावित भए पनि कतार, दुबई, मलेसियालगायत राष्ट्र धेरै प्रभावित नभएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत वैशाखसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६०.३ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २.७ प्रतिशत घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४९.० प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४.६ प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा गत वैशाखसम्म ५ करोड ५४ लाखले बचतमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १ करोड शोधनान्तर बचतमा थियो ।’ पछिल्ला महिनामा आयातमा आएको बढोत्तरीसँगै मुलुकको शोधनान्तर बचत निरन्तर घट्दो छ । दोस्रो चरणको लकडाउनअघि आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकाले आयात पनि बढेपछि शोधनान्तर बचतमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आयात यही रूपमा बढ्दै गए आउँदा महिनामा शोधनान्तर झनै प्रभावित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वैशाखमा ३.६५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत वैशाखमा मूल्य वृद्धिदर २.१८ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ५.८३ प्रतिशत थियो । वार्षिक रूपमा कमी देखिए पनि मासिक रूपमा हेर्दा गत माघयता औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसअनुसार गत माघमा बजारको औसत मूल्य वृद्धिदर २.७०, फागुनमा ३.०३, चैतमा ३.१० र वैशाखमा ३.५६ प्रतिशत छ । नेपालका कारणभन्दा पनि पछिल्ला महिनामा भारतमा मूल्य वृद्धिदरमा कमी आएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको जानकारहरू बताउँछन् ।