‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’

निषेधाज्ञाले मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय प्रभावित
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान् व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।


‘कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्बाध बजारसम्म पुर्‍याई बिक्रीवितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्ष जस्तै समयमै राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन विज्ञप्तिमा गरिएको छ । २०७८ जेठ १५ मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्फ सरकारले मनन् गरेको छ । तर कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रहे सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन : सरोकारवालालाई पत्तै नदिई बजेटमा

प्रतिकार्य योजना ल्याउनुको साटो विपद्लाई प्रश्रय दिने गरी चुरेलगायत भूभाग दोहन गरिँदै
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — चुरेलगायत भूभागबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्ने निर्णयमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनलाई नै बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत खानीजन्य वस्तु उत्खनन बाढीपहिरो, डुबान, भूक्षय, खण्डहरलगायत प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । 

विपद् व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकाय पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकाय हुन् । तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै उत्खनन र निकासीको विवादित विषय समेटिएको छ । बजेटमा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको निर्णय गर्नुअघि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँग एकपटक पनि छलफल एवं समन्वय नगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थ उत्खनन र भारतमा निकासी गर्नेसम्मका निर्णय बजेटमा परेको पाइएको छ । यो निर्णय राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ हो । तर, यो विषय परिषद् बैठकमा एकपटक पनि छलफलमा आएको छैन । २०७४ कात्तिक ५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनको दफा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेतासहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृह मन्त्रालयका सचिव, तीन जना विज्ञसमेत सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । यसैगरी गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समिति प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने माथिल्लो निकाय हो । तर चुरे उत्खनन र निकासी अनि त्यसले प्रकोप व्यवस्थापनमा पार्ने असरबारे कहीँकतै पनि छलफलसम्म भएन ।

२०७६ वैशाख २३ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीको ४ नम्बर बुँदामा प्रकोप व्यवस्थापनमा सरकारलाई रायसुझाव र सल्लाहका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरिने भनिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधानविपरीत बजेटमा पहाड/डाँडा नै काटेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन एवं निकासीको निर्णय गरिएको छ । पहाड फोर्नेदेखि खानी उत्खनन गर्नेसम्मका निर्णय प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अनिल पोखरेल बताउँछन् ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको उत्खनन भन्नेबित्तिकै सबै गलत नै हुन् भनेर बुझ्न भएन । तर उत्खननको निर्णयअघि त्यसबाट प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले सम्भावित जोखिम केके हुन्, त्यसबाट केकस्ता असर पर्न सक्छन्, कुन क्षेत्रमा कति उत्खनन गर्ने, त्यसको सबै अध्ययन हुनुपर्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘यो विषय बजेटमा कुन रूपमा के कसरी उत्खनन गर्ने भनेर आएको हो, हामी अनभिज्ञ छौं, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिएला ।’

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा छ । प्रकोपबाट हुने वार्षिक जनधनको क्षति पनि त्यत्तिकै विकराल छ । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि निम्तिने बाढी/पहिरो, डुबान र त्यसको असर निकै डरलाग्दो छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १० वर्ष (२०६८ यता) मा मनसुनजन्य प्रकोपबाट मात्रै ७ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको छ । १ हजार ८ सय २२ जना बेपत्ता छन् । ११ हजार २ सय ४८ वटा भौतिक संरचना यो अवधिको मनसुनजन्य प्रकोपबाट नष्ट भए । गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको लगतअनुसार यसबाट १६ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ । यो क्षतिमध्ये आधा जति चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भूभाग केन्द्रित छ । हिउँदमा तराई/मधेसमा सुक्खा हुँदा बालीनाली नष्ट हुनेदेखि पानीकै हाहाकारसम्मका समस्या निम्तिन्छन् । चुरेलाई मूल बनाएर भावर क्षेत्र हुँदै निस्कने नदी/खोला, खोल्सी चुरे विनाशकै कारण सुक्ने र त्यसको असर तराई/मधेसमा पर्ने गरेको छ ।

केही दशक अघिसम्म ८० फिटसम्म गहिराइमा पानीको सतह भेटिने गरेकोमा चुरे विनाशकै कारण अहिले २ सय फिटभन्दा बढी खनेपछि मात्रै पानी भेटिने गरेको सीमा तथा भूमिसुधार मामिलाका विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । विगतका तीता अनुभवबाट पाठ सिकेर प्रतिकार्य योजना ल्याउनुको साटो विपद्लाई थप प्रश्रय दिने गरी चुरेलगायत भूभाग दोहन गरेर भारतमा खानीजन्य कच्चा पदार्थ निर्यातमा सरकारको ध्यान जानु देशकै लागि दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कसैले पनि योजना ल्याउन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ छ । चुरे संरक्षणका लागि जंगल विनाश रोक्ने र चुरेलाई मूल बनाएका नदी/खोला/खोल्सीमै तालतलाउ/पोखरी बनाएर त्यसबाट बग्ने पानीलाई प्राकृतिक बहावमा छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×