ब्याजदर आफैं तोक्न पाउनुपर्ने बैंकहरूको माग

पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सरकारले ल्याएका कर्जा कार्यक्रममा ब्याजदर नियामक निकायले तोकिदिएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो माग गरेका हुन् ।

बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाकै कारण हाल वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा कम रहेकाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण जिम्मा बैंकलाई नै दिनुपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) वाणिज्य बैंकहरूलाई बढीमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ,’ बैंकिङ फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सम्बन्धमा शुक्रबार गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको स्प्रेड औसतमा ३.८ प्रतिशत मात्र छ । यो प्रतिस्पर्धाकै कारण भएको हो ।’ बढ्दो प्रतिस्पर्धाकै कारण पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल निरन्तर घटिरहेकाले अब ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई नियन्त्रण बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने ससाना उद्योगी व्यवसायीका लागि ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर बाँकी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैंले निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही वर्ष अघिसम्म दक्षिण एसियामै नेपालका बैंकहरू ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्र थिए । अहिले विस्तारै ब्याजदरमाथिको नियन्त्रण बढ्दो छ । यसलाई कम गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको आकार करिब १० खर्बले बढ्दा सञ्चालन मुनाफा करिब ९ करोडले मात्र बढेको उनले बताए । ‘ब्याजदर खुला छोडौं । यसले इन्नोभेसन ल्याउँछ । तर साना ऋणीको हकमा राष्ट्र बैंकले हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने । पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ क्षेत्र निकै साँघुरो भएको स्मरण गर्दै उनले भने एलसी र ग्यारेन्टीको शुल्क तीन दशकभन्दा अहिले थोरै छ । यो प्रतिस्पर्धाकै कारणले सम्भव भएको हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेको सहुलियत ब्याजदरका कार्यक्रमहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको उनले बताए । बैंक र व्यवसायी एक अर्काका पूरक भएको र दुवै क्षेत्रलाई लाभ हुने गरी नीति ल्याउन नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । बैंक, उद्योगी व्यवसायी सबैलाई राहत पुग्ने खालको मौद्रिक नीतिका लागि गृर्हकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विद्यमान अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वलाई सन्तुलन गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सबैलाई लाभ हुने खालको नीति ल्याउँछौं ।’