काठमाडौँ — आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत् थप हुने सरकारले घोषणा गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीका तीन वटा युनिटसहित अन्य विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमानसहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसीबाट २ सय २८, रसुवागढीबाट १ सय ११, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेन आयोजनाबाट ५६ र त्रिशूली ३ बीबाट ३७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने बताए । राहुघाटबाट ४०, मध्यभोटेकोसीबाट १ सय २ र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना पूरा भई एक हजार ५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने सरकारी अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिइएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले परीक्षणका क्रममा छ । परीक्षणका क्रममा त्रुटि देखिएपछि आयोजनाको उत्पादन मितिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारले अनुमान गरेकोमध्ये केही आयोजना मात्रै पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए आगामी वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ऊर्जा खपत बढाउन बजेटमार्फत घरायसी प्रयोगमा आउने विद्युतीय उपकरणमा कर छुटको घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ मेसिन, डिसवासलगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता सामग्रीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएको छ ।
आगामी वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी हुने भएकाले खपत बढाउन सरकारको यस्तो घोषणा सकारात्मक भएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘यस्तो व्यवस्थाले परिवारको जीवनयापनको गुणस्तर पनि बढाउँछ,’ उनले भने ।आगामी वर्ष ४३ जिल्लामा विद्युत् नपुगेका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने घोषणा बजेटमा छ । ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । बढी विद्युत् खपत गर्ने र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएपछि सरकारले बजेटमार्फत नयाँ नीतिको घोषणा गरेको छ । ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्यत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ,’ बजेट मन्तव्यमा भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी, विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी वर्ष ५ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोसी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
निषेधाज्ञामा विद्युत् महसुल छुट
बजेटमार्फत सरकारले साझेदारी, सहलगानी र सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत विद्युत् महसुल छुट दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । अघिल्लो बजेटमा सरकारले मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल र चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०६:४२
