बजेट २०७८/७९ : यस्तो छ विज्ञ र व्यवसायीको प्रतिक्रिया

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।

यसबाट अपुग रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणकै सहारा लिइने भएको छ । अर्थात् ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

बजेटबारे व्यवसायी र विज्ञको यस्तो छ प्रतिक्रिया

नीतिगत दुरुपयोग नहोस्

लीलामणि पौड्याल, पूर्वमुख्यसचिव

४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । यसबाहेक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने निर्णय पनि सकारात्मक छ । यस्ता महसुलभन्दा बढी महसुल उठाउँदा हुने खर्च बढी हुन्छन् । तर केही निश्चित उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने घोषणाको नीतिगत दुरुपयोग नहोस् भन्ने मेरो कामना छ ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । खोप आउँछ वा आउँदैन भन्ने टुंगो नभए पनि प्राथमिकताको हकमा ठीक छ । परिवारको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न घरायसी उपकरणमा कर छुट दिनु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

सांसद विकास कोष खारेज गरिनु साह्रै राम्रो हो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटको प्राथमिकता सकारात्मक छ । औद्योगिक क्षेत्रका पनि धेरै माग सम्बोधन गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । तर यो सरकारले ल्याएको बजेटमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

छरिएको बजेट

डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री

अहिलेको प्राथमिकता कोभिडले ल्याएको संकट नियन्त्रण गर्ने र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधारको सहजता हो । बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले दिएको उच्च प्राथमिकता सकारात्मक छ । अन्य क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राख्दा असन्तुलन निम्तिन्छ । त्यसकारण पनि उद्योग, व्यवसाय, साना उद्यमी र पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले दिएको प्राथमिकता सकारात्मक छ ।

संविधानको मर्मविपरीतको बजेट

मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थशास्त्री

निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको कामचलाउ सरकारले नल्याउनुपर्ने बजेट ल्याएर खराब काम गरेको छ । यो सरकारले दीर्घकालीन व्यवभार पर्ने नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र नयाँ कार्यक्रम घोषण गर्न पाउँदैन । बजेटमार्फत पुरानै परियोजना निरन्तरता दिने घोषणा स्वीकारयोग्य छ ।

बजेटले पहिल्यैदेखि भनिँदै आएको बाहेक नयाँ ठूला परियोजना घोषणा नगर्नु पनि ठीक छ । तर बजेटमा तत्कालका लागि आवश्यक नभएका दर्जनौं संरचना निर्माणको घोषणा गरेको छ । कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेट सबैतिर छरिएको छ । बजेट संविधानको मर्मअनुरूप छैन ।

प्रतिफल नआउने खर्च बढी

कुसुम शाक्य, प्राध्यापक

बजेट आउनुपर्ने थियो आयो, यसको प्रक्रियागत विवाद आफ्नो ठाउँमा छ । कोभिड–१९ को संकट भएकाले बजेट यसैमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने अनुमान सबैलाई थियो । बजेटमार्फत फ्रन्टलाइनरको मनोबल बढाउन उनीहरूको भत्ता बढाउनुपर्नेमा समग्र सरकारी कर्मचारी कर्मचारीको तलब बढाइयो ।

यो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । प्रशासनिक खर्च यसै पनि बढ्दै गएको छ । वैदेशिक ऋण भार यो सरकारको पालामा दोब्बर भएको छ । सरकारले प्रतिफल नआउने काममा खर्च बढी गरेको छ । सरकारले भनेअनुसार राजस्व उठिरहेको छैन भने ऋणको भार बढ्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री बजेट

शेखर गोल्छा- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यसपालिको बजेट सकारात्मक छ । विशेष परिस्थितिको सरकार भएर अपेक्षा कम थियो । तर बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आएको छ । उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको भएकाले हामी उत्साहित छौं । संस्थागत कर हुनुपर्छ भनेका थियौं, डिजेलमा भ्याट क्रेडिटको कुरा उठाएका थियौं । गत वर्षको मौद्रिक नीति निरन्तरता होस् भन्ने चाहेका थियौं । र स्टार्टअपका लागि विश्लेषण हुनुपर्छ भनेका थियौं । हामीले मागेका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो

भवानी राणा- पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामीले बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखिनुपर्छ भनेका थियौं । यसैमा बजेट केन्द्रित भएकाले राम्रो छ । खोप उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने कुरा राम्रा आएका छन् । गत वर्षको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोब्बर बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले भ्याक्सिन, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेजबारे विस्तृत रूपमा नबोलिए तापनि पहिलाकोलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा पनि आएको छ । होटल क्षेत्रलाई विद्युत्मा उत्पादनशील उद्योगसरह गर्नुपर्ने भनिएको थियो, अहिले छैन । पर्यटन, मनोरन्जन, एयरलाइन्सलाई करको छुटको कुरा आएको छ ।

आर्थिक हिसाबले पूर्ण बजेट

सतीश मोर- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

यसपालि राजनीतिक हिसाबले पूर्ण बजेट नआउनुपर्ने थियो । आर्थिक हिसाबले पूर्ण बजेट आएको महसुस गरेको छु । हामीलाई पूर्ण बजेट आउनुपर्छ भन्ने थियो । ६ महिनामा चुनाव आउँदै छ ।

कोभिडको तेस्रो वेभ पनि आउने हल्ला छ । अब पहिला मानिसलाई बचाउने कि अर्थतन्त्रलाई भन्ने थियो । यसपालिको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ । सरकारको ‘मेक इन नेपाल अभियान’ लाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैंले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । बजेटले कर छुटलाई सम्बोधन गरेको छ ।

कार्यान्वयनमा आशंका छ

राजेन्द्र मल्ल- अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

यो बजेटले १० खर्ब बराबर राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण छ । ५ खर्ब बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर संकलन गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको छ । कोभिडका कारण निषेधाज्ञा जारी छ । उद्योग सबै बन्द अवस्थामा छन् । सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल हुन गाह्रो छ ।

गत वर्ष पनि बजेट संशोधन गर्नुपरेको थियो । कोभिडको अवस्था सामान्य र सरकार पनि स्थिर भए बजेटले पनि आफ्नो आँकडा पुर्‍याउन सक्थ्यो । सोचेअनुसार कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन सक्छ ।

औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने बजेट

विष्णु अग्रवाल- उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

मलाई लाग्छ, बजेट सकारात्मक छ । यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणको वातावरण तयार गर्छ । परिसंघले ल्याएको मेक इन नेपाल अभियानलाई समेत आफ्नो नीतिमा सम्बोधन गरेको छ । यो अभियानले उद्योगको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका साथै नेपाली उत्पादकहरूको यहाँ र बाहिर बजार स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । उद्योगका लागि धेरै राम्रो संकेत देखिएको छ । विद्युत्को डिमान्ड चार्जमा छुट दिइएको छ । नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि बजेट सकारात्मक छ ।

महत्त्वाकांक्षी देखियो

भुवन दाहाल- अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

बजेटमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको समूहले सकेसम्म राम्रो बनाऔं भनेर धेरै मिहिनेत गरी कार्यक्रम आएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्याक्सिनका लागि धेरै कार्यक्रम छन् । यी सबैको कत्तिको प्रगति भयो/भएन भनेर नजिकबाट मोनिटर गर्न अनुरोध छ । अर्को साल बजेट आउँदा गत वर्षको बजेट ९० प्रतिशत सफल होस् भन्ने शुभकामना छ । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखिएको छ ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ऐतिहासिक

कृष्णप्रसाद दुलाल- अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन

अटोमोबाइल्स क्षेत्रका लागि यो ऐतिहासिक बजेट हो । जनता र उद्योगीको हितमा बजेट आएको छ । कोभिड खोप ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार छुट जति मागेका थियौं, त्यो पूरा भएको छ । शतप्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाएका छौं । खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने झन्झट हट्यो । कर विवरण बुझाइसकेपछि प्रमाणपत्रका लागि धेरै झमेला बेहोर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि स्वचालित हुने भयो ।

आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्ने बजेट

रीता सिंह- अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ

सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकाले बजेटले राम्रो छ । महामारीमा उद्योग ठप्प भएको बेला आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने खालको छ । यी कुराहरू कत्तिको कार्यान्वयनमा आउँछन्, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सहुलियत आएका छन् । समग्रमा बजेट सकारात्मक देखिन्छ ।

निर्यातमा पुरानै विषय

अमृत खड्का- महासचिव, निर्यात व्यवसायी महासंघ

निर्यात एक्लो शब्द मात्र नभई उत्पादन, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातको संयुक्त कुरा हो । यसमा सरकारले परम्परागत रूपमा परम्परा धान्ने काम गरेको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन प्राथमिकतामा राखिने भन्ने कुरा पुरानै दोहोर्‍याइएको छ । निर्यात, रोजगारी, उत्पादनमा बजेटको एक प्रतिशत खर्च होस् भन्ने हाम्रो माग थियो । वस्तु उत्पादन छैन भने किन निर्यात गर्ने ? वस्तु उत्पादनका लागि रोजगारी चाहियो । अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका लागि राम्रो छ ।

युवा उद्यमीलाई उत्साहजनक

उदीप श्रेष्ठ- अध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च

बजेट प्रोत्साहनमूलक छ । हामीले अनुरोध गरेका विषयलाई बजेटमा सम्बोधन भएको छ । विस्तृत रूपले नभनिए पनि स्टार्टअपहरूका लागि बजेटमा राम्रो नीति आएको छ । एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा, एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड र महिला उद्यमीलाई बजेटले समावेश गरेको छ । हामीले ‘मेड इन नेपाल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं, यसलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । समग्रमा युवा उद्यमीहरूका लागि बजेट उत्साहपूर्ण छ ।