खाली हुँदै डिपोर्टेसन सेन्टर

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) लगायत संस्था, रोजगारदाता संस्था, नेपाली संघसंस्थासँग समन्वय गरी डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका श्रमिकलाई टिकट उपलब्ध गराइरहेका छौं । यसले गर्दा डिपोर्टेसन सेन्टरमा आउनेबित्तिकै नेपाल पठाइरहेका छौं,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सेन्टरमा नेपाली छैनन् ।’

गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेका बेला स्थानीय प्रहरीको पक्राउमा परेका नेपाली श्रमिक टिकट नहुँदा झन्डै ७ महिनासम्म डिपोर्टेसन सेन्टरमा बस्न बाध्य थिए । दूतावासका अनुसार दुई वर्षभित्र १४ सय २५ जना नेपालीलाई डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत स्वदेश पठाइएको छ । यसमध्ये ५ सय ६० जनालाई दूतावासले टिकटको व्यवस्थापन गरिदिएको थियो । ३ सय २१ जनालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड, ८५ जनालाई आईओएम, ७० जनालाई रोजगारदाता कम्पनी, ६५ जनालाई ट्राभल एजेन्सी, ९ जनालाई एनआरएनए, ७ जनालाई जनउद्धार केन्द्र र ३ जनालाई प्रवासी नेपाली समन्वय समितिमार्फत व्यवस्थापन गरिएको हो । रोजगारदाता कम्पनीसँग करारअनुसार नियमित तलब नपाएका र उचित बासस्थान नभएपछि कम्पनी छाडेर गैरकानुनी हैसियतमा मलेसियामा बस्ने नेपालीको संख्या कम्तीमा २० हजार छ ।

मलेसिया सरकारले हरेक वर्षजसो घरफिर्तीको अवसर दिँदा पनि स्वदेश नफिर्नेहरूलाई पक्राउ गरी तोकिएको जेल सजाय काटेपछि डिपोर्टेसन सेन्टरमा ल्याउने गरिएको छ । ‘हामीले गैरकानुनी हैसियतमा नबस्न नेपाली श्रमिकलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं । कानुनी उपचार खोज्न नेपाली दूतावास वा सम्बन्धित निकायमा जान प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘गैरकानुनी हैसियतमा बसेपछि श्रमिकहरू कानुनी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

पछिल्लो समय आईओएमले घरपरिवारले टिकट उपलब्ध गराउन नसक्नेलाई टिकट उपलब्ध गराउन हात बढाएपछि थप सहज भएको पाण्डेले बताए । ‘कतिपय श्रमिकको परिवारसँग सम्पर्क नै हुँदैन । सम्पर्क भएका परिवारले पनि टिकट उपलब्ध गराउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई राहत हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहभागिता स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने ।