संकटमा अघि सरेन निजी क्षेत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

संकटमा अघि सरेन निजी क्षेत्र

बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा व्यावसायिक घरानाहरुको यस्तो मौनता थिएन
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — हरेक विपत्तिलगत्तै अग्रपंक्तिमा देखिने निजी क्षेत्र यसपटक भने चुपचाप देखिन्छ । झन्डै ५० जिल्लामा संक्रमण फैलिएर निषेधाज्ञासहित सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव सामना गरिरहनुपरे पनि त्यसका लागि सहयोग जुटाउने काम शून्यप्रायः छ ।

सरकारले कुनै आह्वान गरेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधि देखिँदैन । बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधिमा यस्तो मौनता भने थिएन । यसपटक किन यस्तो ? ‘निषेधाज्ञाका कारण हामीलाई बाहिर निस्कनै समस्या छ । हामी आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजनामा छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सामग्री कसरी जुटाउने ? सबै बन्द छ ।’

महासंघ जस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै होइन, कर्पोरेट हाउसहरूसमेत यसपटकको संकटमा सहयोगको भावले अघि बढेको देखिँदैन । नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू करिब एक दर्जन छन् । पारिवारिक तथा अन्य विभिन्न साझेदारबीचका व्यावसायिक ग्रुपको संख्या करिब ५० छ । आन्तरिक राजस्व विभागको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाको संख्या साढे पाँच सय छ । ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेको संख्या साढे ६ सय छ ।

यस हिसाबले करिब १२ सय व्यावसायिक संस्थाले यस्तो संकटमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । कर्पोरेट हाउस सम्बद्ध अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार यसपटकको संकट अन्य समयको भन्दा फरक छ । अन्य विपत्तिमा तल्लो वर्गका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्थे । व्यापार व्यवसाय लामो समय प्रभावित हुँदैनथ्यो । सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण यसपटक सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरेका छन् ।

व्यवसाय सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी तथा व्यवसायीसमेत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । योसहित दुई कारणले निजी क्षेत्र सहयोगका लागि अगाडि नआएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो कर कानुनले नै सहयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छैन,’ उनले भने । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ । यो रकम सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

आयकर तिर्दा हुने गणनामा उक्त रकम कट्टा गरेर कर बुझाए हुन्छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थाहरूलाई चन्दा, उपहारस्वरूप दिएको एक लाख रुपैयाँसम्म कट्टा गरी आयकर बुझाउन पाइन्छ । ‘अन्य सहयोग गरेको रकममा समेत सरकारले कर लिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘मानौं, कुनै कर्पोरेट हाउसले नेपालगन्जको एक अस्पताललाई पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो भने त्यसको पनि आयकर तिर्नैपर्छ । कट्टा गर्न पाइँदैन ।’ यस्ता संकटको समयमा ‘यो व्यवस्था लागू नहुने’ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिए सहयोगको ओइरो लाग्ने उनको दाबी छ ।

‘आजको दिनमा के–के सामग्रीको आवश्यकता छ भन्ने सूची बनाउने र त्यसमा गरेको खर्च आयकरमा गणना नहुने व्यवस्था सरकारले गरिदेओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन ।’ यस्तै व्यवस्थाका बीच २०७२ सालको भूकम्पमा निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्रै भूकम्पलगत्तै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा औषधोपचार सहयोग गरेको जनाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सदेखि विभिन्न विषयगत संघसंस्थाले जिल्ला–जिल्लामा गएर राहत तथा उद्धारको काम गरेका थिए ।

‘त्यति बेला सहयोग नगर्ने कर्पोरेट हाउस कोही पनि थिएनन् । यसपटक सबै डराइरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले खडा गरेको कोषमा सोझै रकम जम्मा गर्न त्यति उत्साहित छैनन् । आफैं उपस्थित भएर मान्छेको अगाडि उभिएर सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् ।’ त्यसका लागि यसपटक बाहिर निस्कने वातावरण नै नभएर चुपचाप जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । संक्रमण सर्ने डरले हुन सक्छ, एक वर्षअघि कोभिड–१९ फैलिँदा निजी क्षेत्रले सरसामान सहयोग गर्नेभन्दा पनि सरकारी कोषमा नगद जम्मा गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो ।

‘एक वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको हो,’ महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहयोग पुर्‍याउन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले सहयोग रकम जम्मा गरेका थिए । सरकारी कर्मचारी, गैरसकारी संस्था तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रहरूबाट सहयोगस्वरूप करिब २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । हाल यो कोषसमेत निष्क्रिय जस्तै छ । गत वर्ष स्वस्फूर्त रूपमा बैंकहरूले मात्रै ३० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बैंकहरूले सीएसआर शीर्षकमा खर्च गर्न बाँकी रकमसमेत यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरिदिएको थियो । ‘पछि करिब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । दुवै गरेर करिब ७० करोड रुपैयाँ बैंकहरूले जम्मा गरेका थिए,’ दाहालले भने, ‘तर यसपटक बैंकहरूले मात्र होइन, कसैले पनि सहयोग गरिहालौं भनेर सोचेको देखिएन ।’

कोभिड–१९ का कारण कतिपय व्यावसायिक संस्थाको आम्दानी गुमेको, घाटामा गएको भए पनि बैंकहरू भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जस्तो देखिन्छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नाफा घटे पनि बैंकहरू घाटामा भने गइसकेका छैनन् । यसकारण पनि अहिलेको संकटमा बैंकहरू सहयोग गर्नुको साटो चुपचाप रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस हुन थालेको छ । तर यसबारे सरकार र निजी क्षेत्र दुवै चुपचाप देखिन्छन् ।

‘यसपटक कसैले पनि एक्लाएक्लै नसोचेको कुरा ठीक हो । तर माहोल बनाउन सरकारले नै आह्वान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संक्रमणबाट जोगिँदै भर्चुअल छलफल गरेर भए पनि सहयोग गर्न सोच्ने बेला आएको छ ।’ हाल बैंकहरू आफ्नो सेवा कसरी राम्रो गरी र सुरक्षित रूपमा दिने भन्नेमै केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘सेवा दिने काम कुनै पनि बैंकले रोकेका छैनन्,’ उनले भने ।

कर तिर्ने समय थप्न विज्ञप्तिको ओइरो

व्यवसायीहरूले सरकारसँग कर भुक्तानीको समय थपिदिन माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाहरूले हिजोआज दिनहुँजसो सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका छन् । मंगलबार मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर बुझाउनुपर्ने म्याद थपिदिन भने ।

सरकारले तय गरेको समय तालिकाअनुसार हरेक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनामा संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयकरको अग्रिम कर कट्टीबापतको रकम बुझाउनुपर्छ । उक्त मिति पर सारिदिन व्यवसायीहरूको अनुरोध हो । ‘कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकको झन्डै दुई तिहाइ भूभागमा निषेधाज्ञा जारी छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको विवरण तथा कर रकम भुक्तानीको समय थप गर्न माग गर्दछौं ।’

महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गरी मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, आयकरको अग्रिम कर कट्टीलगायत करको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको हो । परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । साथै उद्योग परिसरभित्र व्यवस्थित आवास तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्थान नहुने भएकाले उद्योगले सञ्चालन गरेका सवारीसाधनमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतका लागि पासको व्यवस्था गर्न परिसंघको माग छ । साथै निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसायीलाई कर दाखिला गर्ने र विवरण बुझाउने समय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र चुक्ता गर्न सरकारसँग समय थप गर्न माग गरेका छौं,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘महामारीले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिमा कर दाखिला गर्न समस्या हुने भएकाले यसमा कुनै थप शुल्क तथा जरिवाना नलिन माग गर्दछौं ।’ उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी तथा कर्मचारी आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नभएको चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साँघुरिँदै विकल्प

ओलीलाई विश्वासको मत दिएपछि कारबाही भोग्नुभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिने गरी एमालेको खनाल–नेपाल समूह परामर्शमा
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएलगत्तै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका ३५ सांसदमध्ये २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै किन कारबाही नगर्ने भनेर ३० जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । समानुपातिक सांसदले भने तत्काल राजीनामा नदिने गरी संवाद अघि बढाइएको नेपालनिकट नेताहरूले जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ताकत भए समर्थन फिर्ता लिनू भन्दै बारम्बार ताकेता गरेका थिए । माओवादी केन्द्र अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेर बसेको थियो । उसले मंगलबार भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

योसँगै कुनै बेला दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । तर ओलीले अल्पमतमा पर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका थिए । ओलीले बजेट र आफ्नो योजनामा रहेको आगामी चुनावलाई केन्द्रित गर्दै विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने निधो गरेका हुन् ।

बजेट अधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नदिने विपक्षीहरूको रणनीति बुझेपछि ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर ओलीले आफ्नै एकताबद्ध पार्टी र बाँकी १३ सांसदले समर्थन गरे बाँकी अवधिका लागि सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्छन् । त्यसैले जसपामा ओलीको पक्षमा कति सांसद खुल्छन्, त्यो आधारमा आफूहरूले रणनीति बनाउनुपर्ने एमालेको खनाल–नेपाल समूहभित्र बहस छ ।

यो समूहका अधिकांशले संसद्मा फ्लोर क्रस गरेर अराजनीतिक बन्नुभन्दा २७ गतेअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । ‘ओलीजीले हामीलाई कुनै पनि हालतमा पार्टीमा रहन नदिने हुनुभयो, जुनसुकै हिसाबले पनि हामीलाई किनारा लगाउने र यहाँ बस्न नदिने गरी उहाँले कदम चाल्नुभएको छ,’ एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘अहिले एमाले पार्टी उहाँलाई बुझाउनुभन्दा सांसद पदको राजीनामा बुझाऔं भन्ने धेरै साथीहरूको मत छ ।’

ओलीले यसअघि गत वैशाख १२ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गर्दा ईश्वर पोखरेलबाहेक अरू नेताले अहिले त्यो कदम नचाल्न सुझाव दिएका थिए । ‘अहिले उहाँहरूलाई कारबाही गरे एमालेकै संख्या घट्ने हो, अर्कातर्फ फ्लोर क्रस नै नभई गरेको कारबाहीको मान्यता हुन्छ कि हुन्न, टुंगो पनि छैन, अहिले त्यसो नगरौं, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं,’ ओलीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

त्यसपछि हच्किएका ओली विश्वासको मत लिनेबित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदलाई कारबाही गर्ने पक्षमा रहेको सूचना पाएपछि त्यसअघि नै आफूहरूले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको नेपाल पक्षका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । तर यो सबै विषयको छिनोफानो जसपाका कति सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्छन्, त्यस आधारमा हुने उनले बताए । जसपाका ३२ मध्ये १८ जना सांसद अहिले ओलीविरोधी खेमामा भए पनि २७ गतेसम्म सांसदहरू को कता लाग्छन् टुंगो नभएको जसपा स्रोतको भनाइ छ । जसपाको कारणले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था आयो भने एमालेका सांसदहरूले राजीनामा दिने नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।

‘यो साथीहरूको मत मात्रै हो । के गर्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, एक/दुई दिन हेरौं,’ उपमहासचिव भुसालले भने, ‘हाम्रो पहिलो सर्त र विकल्प त एकीकृत एमाले नै हो, त्यसका लागि ओलीजी निःसर्त २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन राजी हुनुपर्छ । तर ओलीजीले हामीलाई असाध्यै धेरै अपमान गर्नुभयो, हामी, पार्टी र लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने बाटोमा हिँड्नुभयो ।’

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको अस्तित्व नरहने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग गरिदिएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र आआफ्नै पुरानो अस्तित्वमा फर्किएका थिए । तर फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गुटका मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएर निर्णय गरेपछि नेपाल पक्षले पनि समानान्तार गतिविधि सुरु गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्षबीच भएका बैठकमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउने कि ओलीले निर्णय गरेअनुसार नयाँ हिसाबले अघि बढाउने भन्नेमा कुरा मिलेन । त्यसपछि नेताहरूले आआफ्नो ढंगले गतिविधि सुरु गरेका थिए ।

यसबीचमा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निलम्बन गरे भने ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे । कर्णालीमा एमालेका नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्दा आफ्नो हातमा आउन लागेको प्रदेश सरकार गुम्यो । यी घटनाक्रमले एमालेका दुई समूहबीच थप दूरी बढायो । पार्टीभित्रको यस्तो परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मत दिएर या फ्लोर क्रस गरेर कारबाही भोग्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिए कार्यकर्ताका बीचमा जाने आधार बच्ने नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।

ओलीले भने विश्वासको मत पाउन त्यति धेरै मिहिनेत नगरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन त्यति रुचि छैन । बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ नि भन्ने छ । त्यसैले उहाँले त्यसका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छैन,’ एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘तर एमालेका साथीहरूले पहिल्यै राजीनामा दिने या फ्लोर क्रस गर्ने विषयमा त्यति धेरै विश्वास लागेको छैन ।’ उनले एकताबद्ध एमाले बनाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए । अब एमालेभित्रको लामो झगडाको छिनोफानो भने आउँदो २७ गते हुने देखिएको छ ।

संविधान र फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहँदासम्म संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन समयसीमा निर्धारण गर्नेछिन् । तर उक्त समयभित्र अर्को सरकार बन्ला भन्नेमा गठबन्धनको सरकार बनाउन तम्सिएका स्वयम् दलहरूको समेत विश्वास छैन । ‘हामीले भनेर मात्रै भएन, कांग्रेस अहिलेसम्म अघि सरेको छैन, जसपाको के हो कुनै ठेगान छैन,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘त्यसैले पनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजेकै देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र गठबन्धन सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ‘यसरी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उहाँले चाल्ने दुई कदम हुन सक्छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘सुरुमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र अध्यादेशमार्फत चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउने ।’ संविधानमा जेठ १५ अघि नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमात्रै हेरेका ओलीले ठूलो राजनीतिक दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो अभीष्ट पूरा गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

त्यसपछि महिना दिनमा ओली फेरि विश्वासको मत लिन जान्छन्, त्यो प्राप्त नभएपछि धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यो धारामा आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गरेर सरकार बनाउन सकिने र १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि ओलीको पल्ला भारी हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेका छन्, ओलीले मसित बहुमतको सरकार बनाउने आधार छ भनेर निवेदन दिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्,’ ओलीको रणनीतिबारे जानकार एक नेताले भने, ‘त्यो सरकारले पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधानअनुसार नै विघटन हुन्छ, राष्ट्रपतिले ६ महिनापछि चुनावको घोषणा गर्छिन् ।’

तर, यसो नहोस् भन्नका लागि ओलीको यो चालबाजी बुझेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक खेमाले अर्को कोणबाट पनि संवाद अघि बढाएका छन् तर त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । त्यो के हो भने, २७ गतेअघि नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । संविधानको धारा १००(४) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्मा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइको हस्ताक्षर भए पुग्छ ।

सांसदहरूले माग गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेला फ्लोर क्रस गर्न नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई सजिलो हुने विश्वास यो समूहको छ । तर दलहरूबीच यो विषय छलफलकै चरणमा मात्रै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×