बैंकमा अधिक तरलता स्थिर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बैंकमा अधिक तरलता स्थिर

अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह घटिनसके पनि नयाँ कर्जाको माग प्रभावित हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

लगानीकर्ताले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको प्रभाव आकलन गरेर बसेकाले उत्साहित रूपमा नयाँ कर्जा माग नआएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पछिल्ला दिनमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता स्थिर देखिनु यसकै संकेत हो,’ एक बैंकरले भने, ‘दुई/चार महिना अघिकै स्तरमा कर्जा माग भएको भए, अहिले तरलता अभाव भइसकेको हुन्थ्यो ।’

पछिल्ला दिनमा अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्तर बैंक ब्याजदर १ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहनु तरलता सामान्य भएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा माथि गयो भने तरलता अभाव भएको संकेत हो ।’ यसअघि तरलता अधिक हुँदा लामो समयसम्म अल्पकालीन ब्याजदर (अन्तर बैंक दर) १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कम हुँदै गएपछि कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर बैंक दर पनि बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुगेको थियो । यसअघि वित्तीय प्रणालीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँसम्म अधिक तरलता थुप्रिएको थियो । त्यतिबेला भारित औसत अन्तर बैंक दर ०.२ प्रतिशत थियो । तरलता घट्दै गएपछि अन्तर बैंक दर पनि बढ्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाख २ मा अन्तर बैंक दर यो वर्षकै उच्च ४.६० प्रतिशत पुगेको थियो । चैत मसान्तमा राजस्वबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा गएकाले बैंकमा तरलता कमी भई अन्तर बैंक दर बढेको हो । सोमबार अन्तर बैंक दर घटेर ३.७८ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आइतबार र सोमबार एक्कासि सरकारी खर्च बढेकाले अन्तर बैक दर घटेको हो । अघिल्ला दिनमा दैनिक १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी खर्च (चालु खर्च) हुँदै आएकामा आइतबार ६ अर्ब ७९ करोड र सोमबार ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यही साता मात्र राष्ट्र बैंकले बजारबाट ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खरिद गरेको छ । उल्लिखित माध्यमबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति भएपछि तरलता सामान्य भएकाले अन्तर बैंक दर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कति हुन्छ, त्यसकै आधारमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार निर्धारण हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्यो भने अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको पहिलो असर बैंकमा पर्छ ।’ यद्यपि आजसम्म त्यसको असर देखिई नसकेको उनले दाबी गरे । चैतसम्म बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै रहे पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले त्यसको असर पर्न सक्ने उनको आकलन छ । अधिक तरलता सामान्य अवस्थामै रहेकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

लकडाउनका कारण २०७६ चैतदेखि गत साउनसम्म कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै थियो । उक्त अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रै वृद्धि देखिएको थियो । जसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ३४ अर्ब र असोजमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कात्तिकदेखि उच्च दरले बढ्न थालेको कर्जा मंसिर, पुस, माघ र फागुनसम्म पनि उस्तै गतिमा थियो । यस क्रममा गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसअघि तरलता घट्दै गएकाले चैतपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने आकलन थियो । तर प्रक्षेपण गरिएअनुसार ब्याजदर बढेन । गत वर्षको उच्च ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको अवधि पूरा भएकाले बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आएको छ । यसकारण बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढेन ।

कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाबमा रहेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर केही बढाए पनि औसतमा ब्याजदर नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । आइतबारसम्म बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ७८.५३ प्रतिशत छ । लकडाउन खुलेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै कर्जा सेयर बजारमा प्रवाह भएको छ ।

सेयर बजारमा आएको बढोत्तरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा मार्जिन लोन (सेयर कर्जा) मा गएको हो । बढ्दो बजारमा व्यक्तिगत ‘ओभरड्राफ्ट’ र ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रमा गएको केही कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यद्यपि अधिकांश वित्तीय संस्थाको यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाइने अधिकतम सीमा पूरा भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङ परीक्षण एक साताभित्रै

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ र पेनस्टक पाइपको प्राविधिक परीक्षण एक साताभित्रै सुरु हुने भएको छ । करिब दुई साताको प्राविधिक परीक्षणपछि ७६ मेगावाट क्षमताको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन परीक्षण सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

४५६ मेगावाट कुल क्षमता भएको आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइप ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि संशोधित डिजाइनको पाइप जडान गरी आयोजना निर्माणको गतिलाई तिव्र पारिएको थियो । आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले आइतबार वा ढिलोमा आगामी बुधबारदेखि सुरुङमा पानी भरेर सुरुङ र पेनस्टक पाइपको प्राविधिक परीक्षण सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएलगत्तै प्रत्येक महिना प्रत्येक युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै जाने आयोजनाको तयारी छ । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनामा ६ युनिट छन् । प्रत्येक युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनसम्म आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको डिजाइन संशोधन गरिएको थियो ।

आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत उच्च चासो दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै माथिल्लो तामाकोसीमा भइरहेको ढिलाइ अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए । ढिलाइकै कारण प्रतिदिन प्रत्यक्ष रुपमा ५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको भन्दै उनले अब पनि आयोजनामा ढिलाइ भए अमान्य हुने धारणा राखेका थिए । ‘अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले माथिल्लो तामाकोसीको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो, ‘यस्तो ढिलासुस्ती अब मान्य हुँदैन ।’ केही महिनायता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्माण कार्यलाई गति दिन आयोजना व्यवस्थापनलाई ताकेता गरिरहेको छ ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी ‘टेक्सम्याको’ ले पाएको थियो । तर कम्पनीले समयमै एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप उत्पादन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनले डिजाइन संशोधन गरी काम अघि बढाएको हो । डिजाइन संशोधन नगर्दा आयोजना निर्माण मिति कम्तीमा ६ महिनापछि धकेलिने भएपछि परामर्शदाता कम्पनीको सल्लाहमा आयोजना व्यवस्थापनले एक्सपान्सन ज्वाइन्टको डिजाइन संशोधन गरेको हो ।

वर्षायाममा दिनमै ५ सय मेगावाटसम्म निर्यात

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना पाँच वर्ष पछि धकेलिएको हो । आयोजनाको निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आकलन छ ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसकी खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा विद्युत् आयात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेपछि भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजारमा आफूले चाहेको परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै कारण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखावासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×