सार्वजनिक सवारीमा छैन सावधानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक सवारीमा छैन सावधानी

यात्रुको भीड उस्तै, मास्क अनिवार्य भनिए पनि छैन कडाइ
यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई नै जानकारी छैन सरकारी निर्णय
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानीबिनै सार्वजनिक सवारीका साधन निर्बाध सञ्चालनमा छन् । यात्रुको भीड उस्तै छ । यातायात व्यवसायीले पनि कोचाकोच हुने गरेरै यात्रु बोकिरहेका छन् । गाडी चढ्ने यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको भए पनि कार्यान्वयन छैन । न गाडीमा सेनिटाइजर नै राख्न थालिएको छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने मंगलबारबाटै सार्वजनिक सवारीमा कडाइ थालेको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको निर्णयबारे प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्ने सहमति भएको थियो । यातायात व्यवसायी र मजदुर भने के–के नियम पालना गर्नुपर्ने भन्नेबारेमै जानकार छैनन् । ‘कोभिडको जोखिम छ, थाहा छ,’ एक सवारी चालकले भने, ‘तर के–के नियम पालना गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म सरकारबाट भएको कुनै पनि निर्णयको जानकारी पाएका छैनौं ।’ देशभर करिब साढे तीन लाख साना/ठूला सार्वजनिक सवारी गुड्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लामा दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा बीच बाटोमा थप यात्रु चढाउन पाइने छैन । त्यसबाहेक सवार यात्रुहरूको विवरण जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । ‘मास्क नलगाउनेलाई गाडीमा चढ्न नदिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अली कठोर हिसाबले यी कुरामा अगाडि बढ्न सबै निकायलाई भनिसकेका छौं, यसको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनेछ ।’

उनले नियम लागू हुँदा समेत मास्क नलगाएका यात्रु पनि चढाइएको र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएको गुनासो आएकाले तत्काल यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको दाबी गरे । ‘साँझपख काठमाडौंबाट भित्री क्षेत्रमा जाने गाडीमा यात्रुको बढी भीड हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बरु गाडी थपेर भए पनि सिट संख्याअनुसार मात्र यात्रु बोक्न भनिएको छ ।’

सरकारको निर्णयमा सवारीसाधनको ढोका र भित्र पनि सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले मास्क र भाइजर अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा निःसंक्रमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यी नियम पनि लागू भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि प्रशासनले भने बिनामास्क आउने यात्रुलाई नचढाउन निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले पनि मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न नदिने जनाएका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गरिएको छ । जसमा यातायात व्यवस्था विभागलाई संयोजक बनाइएको छ । अन्य प्रतिनिधिमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन रहेका छन् ।

त्यस्तै, आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा यातायात व्यवसायीलाई पर्न जाने थप आर्थिक भार कम गर्न भाडा निर्धारणका लागि विभागले आवश्यक पहल गर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ । ‘सरोकारवाला व्यवसायी र मजदुरलाई राखेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छौं,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘सबैले निर्णयअनुसारको नियम लागू गर्छौं भन्नुभएको छ, त्यहीअनुसार सबैको रोहवरमा अनुगमन समिति गठन भएको हो ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने यात्रु नै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर गाडी चढ्न आउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘भीडभाड गर्ने कुरामा यात्रु आफैं पनि सचेत हुनुपर्‍यो, जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु भएन, कोचाकोच भए गाडी चढ्नु भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा छलफलका क्रममा बस रोक्ने ठाउँमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले हात धुने पानीको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । ‘हामीले वर्षौंदेखि भाडा समायोजनका कुरा पनि उठाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

अर्कोतर्फ रात्रिकालीन व्यवसाय गर्नेलाई मंगलबार नै बोलाएर वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनिएको प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘उहाँहरूको पनि छुट्टै गुनासो छ, तर कोभिडको जोखिम बढेकाले वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी प्यालेसको हकमा भीड गरेर भोजहरू बन्द गर्न भनेका छौं ।’ उनका अनुसार पार्टी प्यालेसमा बिहे, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक क्रियाकलाप गर्न २५ जनाभन्दा नबढ्ने गरी प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

‘मंगलबार मात्र ७२ जनाले विवाह र व्रतबन्धका लागि भन्दै स्वीकृति लिन आए,’ उनले भने, ‘जसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ ।’ नियम कार्यान्वयनमा धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भएकाले बुधबार महानगरका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले प्रहरीलाई मंगलबारबाटै विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय, यातायातलगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिई सकिएको बताए पनि कडाइ भएको देखिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टावर देखिन्छ, नेटवर्क छैन

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — पारि डाँडामा टेलिफोनको टावर ठडिएको चार वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशका स्थानीयलाई यो टावर काम लागेको छैन । मोबाइलबाट फोन गर्न नेटवर्कको खोजीमा डाँडाकाँडा चहार्नुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरूलाई मुक्ति मिलेको छैन ।

बुङ्गल नगरपालिका–६ थलाकाँडामा पनि टावर ठडिएको वर्ष दिन बढी भइसक्यो । टावर बनिसकेपछि फोरजी इन्टरनेटसमेत चल्ने भन्दै प्रचार गरिएको थियो । तर इन्टरनेट होइन फोन गर्नसमेत यसले काम दिएको छैन । ‘डाँडाकाँडामा मात्रै फोन लाग्छ । नदी किनारका बस्तीहरू अझै पनि सम्पर्कविहीन छन्,’ स्थानीय शिक्षक ऐनबहादुर सिंहले भने, ‘अब त टावर बन्यो, घरभित्रै बसेर धित मरुन्जेल फोनमा कुरा गरौंला, नेट चलाउँला भनेर हौसिएका थियौं । अझै हालत उस्तै छ ।’

नेपाल टेलिकमले विभिन्न स्थानमा टेलिफोन टावरहरू निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा नआउँदा जिल्लाका धेरैजसो गाउँका स्थानीय सञ्चार समस्या भोगिरहेका छन् । टेलिकमले तल्कोट, मस्टा, सुर्मा गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाको पूर्वी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मस्टाको डुंग्राकोटमा २०७४ फागुनमै टावर बनाएको थियो । थलारा गाउँपालिकाको पारा काट्ने, वित्थडचिर गाउँपालिकाको धारी, सुर्मा, तल्कोटलगायतका विभिन्न पालिकामा बनेका टावरहरू पनि निर्माण भएको वर्षौं भइसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

सुर्मा गाउँपालिकाकी सुविता विकलाई सुत्केरी व्यथा लागेर स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याइयो । स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँदासम्म बच्चाको हात बाहिर आइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने र जिल्ला अस्पतालमा लगेर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने भयो । ‘तर फोन सम्पर्क नै छैन, कसरी एम्बुलेन्स बोलाउने ? आपत् पर्‍यो । रातिका बेला २ घण्टा जंगलको बाटो हिँडेर नेटवर्क टिप्ने ठाउँमा पुगेर आफन्तले एम्बुलेन्सलाई फोन गरे,’ सुर्माका कृष्ण विकले फोन नहुँदाका दुःख सुनाए, ‘संयोगले फोन लाग्यो र उनको ज्यान बच्यो ।’

टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय अत्तरियाका वायरलेस इन्जिनियर धनश्याम पाठकले बझाङमा १९ वटा टावर बनेका र तीमध्ये ७ वटा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । टावरमा जडान हुने टेलिफोन र इन्टरनेटका उपकरणहरू केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने गरेको बताउँदै उनले केही प्रोजेक्टहरू सामान नआएकै कारण रोकिएको बताए । क्षेत्रीय कार्यालयकै कार्यालयकै प्रमुख नमाकर न्यौपाने भने जिल्लामा २० वटा टावर बनेका र ८ वटा सञ्चालनमा आएको दाबी गर्छन् ।

‘अरूमा इक्विपमेन्ट जोड्ने काम भइरहेको छ । यो निरन्तर हुने काम भएकाले सञ्चालनमा नआएको भन्न मिल्दैन,’ न्यौपानले भने । उनले ४ वटामा फोरजी सेवासमेत जडान गरिसकेको बताउँदै निकट भविष्यमा सबैमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाए ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×