मुआब्जा विवादमै अल्झियो रेलवेको काम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुआब्जा विवादमै अल्झियो रेलवेको काम

७ वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिएर बर्दिवासमै सरकारले स्टेसन राख्नुपर्ने माग
सुनिता बराल

महोत्तरी — सात वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदै बर्दिवासस्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाको १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेसनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।


विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसनस्थल बर्दिवासमा सात वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफ्नो १० कट्ठा जग्गा सात वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारले स्टेसन सार्ने कुरा गर्नु कुनै हालतमा मान्य नहुने बर्दिवास–१४ का जन्नुलाल महतोले बताए । उक्त जग्गाको तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराएर भनेकै ठाउँमा स्टेसन राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर उठीबास लगाउने सरकारले हामीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । र काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

रेलवे स्टेसन भनेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने अडान महतो जस्तै बर्दिवासवासी धेरैको छ । मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा यो मामिला टुंग्याउन बर्दिवासमा प्रत्येक दिनजसो छलफल भइरहेको छ । बर्दिवास सानो ठाउँ भएकाले केही जग्गाधनी भने आफ्नो जग्गा सरकारले फुकुवा गरी रेलवे स्टेसन अन्तै सार्नुपर्ने बताउँछन् । बर्दिवासमा खाली जग्गा कम रहेकाले खेतीयोग्य र घडेरी जग्गा घरखेती र बस्ती विकासकै लागि बर्दिवासलाई छाडेर स्टेसन अन्यत्र सार्नुपर्ने बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलको भनाइ छ ।

भंगाहाको बिजपुरा स्टेसनबाट बर्दिवाससम्म १२ बिघा जग्गा रेलवे ट्र्याक र ५४ बिघा स्टेसनका लागि रोकिएकाले त्यसको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । मुआब्जाकै लागि स्थानीयका माग लिएर तीन पटकसम्म डेलिगेसन गइसकेको र पटकपटक छलफल भए पनि निकास निस्कन नसकेकने प्रदेश २ की सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । बर्दिवासको खेतीयोग्य जग्गालाई छाडेर बस्ती नभएको ठाउँमा रेलवे स्टेसन रहनुपर्ने स्थानीयको माग भएकाले स्टेसन सार्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।

महोत्तरीमा मुआब्जा विवाद टुंग्याउन पाँच जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पहल भए पनि सफल नभएको तर आफ्नो कार्यकालमा यो विवाद टुंगिने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए । बर्दिवासका प्रभावितहरूले मर्का पर्‍यो भनेर स्टेसन सार्न माग गरिरहेकाले पूर्व–पश्चिम रेलवेको प्रस्तावित स्टेसनलाई नै दुवैको साझा स्टेसन बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

बर्दिवासको जग्गा महँगो भएकाले राज्यले अर्बौं रकम मुआब्जा वितरणमै खर्च गर्नुपर्छ । तर यति धेरै रकम खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बर्दिवासमा तोकिएको भन्दा चार किलोमिटर दक्षिणतर्फ बस्ती नभएको मसान घट्टालगायतका ठाउँमा स्टेसन बनाउन प्रस्ताव आएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेका कारण पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पनि भप्सी खोलाबाट पश्चिम (बर्दिवासबाट पश्चिम) तर्फ मात्रै अघि बढेको छ । जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको काम पनि भंगाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेसनमा आएर रोकिएको छ ।

संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलगायतको टोलीले शनिबार रेलवे स्टेसनको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । मुआब्जा विवाद छिट्टै टुंग्याउने उनीहरूको भनाइ थियो । रेलवे स्टेसन कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकार, रेलवे विभाग र कम्पनीले स्थानीयसँगै छलफल गरिरहेको र यो विषय छिट्टै टुंगिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऊर्जा र सिँचाइको बजेट खर्च निराशाजनक

ऊर्जातर्फ ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ पनि ३० प्रतिशत मात्रै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा आइतबार मन्त्रालयले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको प्रस्तुतिमा ऊर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको जानकारी दिइयो । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ चैत २४ सम्मको बजेट खर्च पनि ३० प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : रासस

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रायः ठूला परियोजनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा विकास क्षेत्रअन्तर्गत ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख खुद बजेट रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब १४ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो खुद बजेटको ३३ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको खुद वार्षिक बजेट ८ अर्ब १ करोड रहेकामा आयोजनाअन्तर्गत १ अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खुद बजेटको १६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि साढे ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा साढे ४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वित्तीय प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्रै छ । केन्द्रको खुद वार्षिक बजेट करिब साढे ३ अर्ब रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड ७७ लाख मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको वित्तीय प्रगति पनि करिब १४ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका लागि खुद वार्षिक बजेट ५० करोड विनियोजन गरिएकामा फागुन मसान्तसम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सिँचाइतर्फका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकामा चैत २४ सम्म करिब ८ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सिँचाइतर्फ सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै छ भने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशतमा सीमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पुँजीगत खर्च करिब ३९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको पुँजीगत खर्च डेढ प्रतिशत मात्रै छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएकामा डेढ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ५७ मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो वर्ष विद्युत् चुहावट पनि १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य मन्त्रालयले तय गरेको थियो । तर हाल विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । यो आर्थिक वर्ष थप ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण जिल्ला बनाउने लक्ष्य राखिएकामा यो वर्ष एक जिल्ला मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफलका लागि अर्थ समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो । समितिले विकासे मन्त्रालयसँग छलफलपछि आगामी बजेटको लागि एकमुष्ट निर्देशन दिने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×